काठमाडौं। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आज काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतीहरू’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरूले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसूर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। साथै यसमा गैरन्यायिक व्यक्तिहरू रहने र राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्म कैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आचार्यले आरोप लगाए।
न्यायिक निकाय या अदालतबिना अन्य कुनै पनि संयन्त्र तथा संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
“कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैरन्यायिक संस्थाले जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले पारित गर्नु भनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक विषय हो”, आचार्यले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफूहरूलाई पर्याप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताए।
त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्रको अस्तव्यस्तताले विधेयक लेखन प्रक्रिया नै धरापमा परेको र त्यसैको प्रतिफल स्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको बताए।
छलफलमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले अन्य विधेयकहरू लामो समयदेखि अड्किएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि विधेयक हतार–हतारमा निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुँदा नियत नै ठीक नभएको स्पष्ट हुने बताए।
विज्ञहरूले राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर, त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यासविरुद्ध भएको बताएका छन्।
" />
काठमाडौं। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आज काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतीहरू’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरूले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसूर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। साथै यसमा गैरन्यायिक व्यक्तिहरू रहने र राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्म कैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आचार्यले आरोप लगाए।
न्यायिक निकाय या अदालतबिना अन्य कुनै पनि संयन्त्र तथा संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।
“कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैरन्यायिक संस्थाले जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले पारित गर्नु भनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक विषय हो”, आचार्यले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफूहरूलाई पर्याप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताए।
त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्रको अस्तव्यस्तताले विधेयक लेखन प्रक्रिया नै धरापमा परेको र त्यसैको प्रतिफल स्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको बताए।
छलफलमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले अन्य विधेयकहरू लामो समयदेखि अड्किएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि विधेयक हतार–हतारमा निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुँदा नियत नै ठीक नभएको स्पष्ट हुने बताए।
विज्ञहरूले राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर, त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यासविरुद्ध भएको बताएका छन्।
">
सूचना प्रविधि विधेयकबारे विज्ञ भन्छन्– ‘एउटै कसूर हेर्ने दुइटा अदालत हुनु हुँदैन’: Dekhapadhi
सूचना प्रविधि विधेयकबारे विज्ञ भन्छन्– ‘एउटै कसूर हेर्ने दुइटा अदालत हुनु हुँदैन’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारको आलोचना गर्ने सबैलाई जन्मकैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">आज काठमाडौंमा आयोजित ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौतीहरू’ सम्बन्धमा भएको कार्यक्रममा विज्ञहरूले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताएका हुन्।</p>
<p style="text-align:justify">संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएमा मुलुकमा एउटै कसूर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए। साथै यसमा गैरन्यायिक व्यक्तिहरू रहने र राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने सबैलाई सोही अदालतले जन्म कैदसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकारले सबैलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आचार्यले आरोप लगाए।</p>
<p style="text-align:justify">न्यायिक निकाय या अदालतबिना अन्य कुनै पनि संयन्त्र तथा संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अर्को अदालत निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify">“कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै भरमा गैरन्यायिक संस्थाले जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न सक्ने विधेयकलाई संसदको समितिले पारित गर्नु भनेको सबैभन्दा बढी लज्जा र खतरनाक विषय हो”, आचार्यले भने।</p>
<p style="text-align:justify">वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको भन्दै ती विषयमा पनि छलफल चलाइनुपर्ने बताए। उनले दफा ११५ मा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसँग मेल नखाने भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाली कांग्रेसका सांसद बहादुरसिंह लामाले विकास तथा प्रविधि समितिमा आफूहरूलाई पर्याप्त छलफल गर्न समेत नदिएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसभित्रको अस्तव्यस्तताले विधेयक लेखन प्रक्रिया नै धरापमा परेको र त्यसैको प्रतिफल स्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">छलफलमा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले अन्य विधेयकहरू लामो समयदेखि अड्किएर बसेको अवस्थामा सरकारको ध्यान सूचना प्रविधि विधेयक हतार–हतारमा निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रित हुँदा नियत नै ठीक नभएको स्पष्ट हुने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">विज्ञहरूले राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर, त्यसका लागि छुट्टै अदालत खडा गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यासविरुद्ध भएको बताएका छन्।</p>
.jpg)
