Others

गृहपृष्ठ

पुनर्निर्माणको काम छिटो सक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रूपमा आगाडि बढेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद्को पाँचौँ बैठकलाई २५ पुसमा सम्बोधन गर्दै पुरातात्विक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण सानो सङ्ख्यामा भए पनि जटिल र अप्ठ्यारो भएको बताए।  परिषद् बैठकको अध्यक्षता गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत कार्यप्रगति विवरण र कार्ययोजना, सांसदले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई संश्लेषण गर्दै प्राधिकरणलाई तीनवटा निर्देशन दिए । उनले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको र बाँकी काममा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्दै द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। यस्तै, बैठकले भूकम्पपछिको उद्धारकार्य, राहत वितरण, पुनर्निर्माणसम्मका काममा प्राप्त गरेका अनुभवलाई सङ्कलित, सङ्ग्रहित गरी लिपिबद्ध र सुरक्षित गर्नु आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उनले उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्मका अनुभव भावी पुस्ताका लागि र नागरिकको तहमा सचेतना अभिवृद्धिमा समेत महत्वपूर्ण हुने बताए।  बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले लाभग्राहीको गुनासो सुन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि अझ समस्या जटिल बनेको बताए। उनले भने, “लाभग्राहीको दबाबले जथाभावी सिफारिस भए, त्यसले समस्या अझ थप्यो । पुनरावेदनको प्रक्रियामार्फत् गुनासोलाई टुङ्गो लगाउँछौँ।” उनले पुनर्निर्माणमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट १७५ अर्ब, दातृ निकायबाट १०१ अर्ब गरी जम्मा २७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिए । ज्ञवालीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख २९ हजार ५७ लाभग्राही (२०७६ पुस २४ सम्म) रहेकोमा पाँच लाख ३० हजार ४२८ जनाले (६८ प्रतिशत) ले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । यस्तै, सात लाख ७० हजार २६४ जनाले (९९ प्रतिशत) पहिलो किस्ता र छ लाख २५ हजार ५८६ जनाले (८० प्रतिशत) दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । २०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको उद्देश्यसहित पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ दफा ३ अनुसार २०७२ पुस १० गते प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो। प्राधिकरणको कार्यावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । पाँच वर्षमा तोकिएको कार्य सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि एक वर्षका लागि थप गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ । २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पबाट आठ हजार ९७९ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा २२ हजार ३०९ जना घाइते भएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रकाशित विपद्पछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन २०१५ अनुसार भूकम्पका कारण ७०६ अर्ब रुपैयाँ (सात अर्ब डलर) बराबरको भौतिक क्षति पुगेको अनुमान रहेको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।