काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सानी पूर्ति गर्दै विगत केही वर्षदेखि नाफामा जान थालेपछि कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको छ।
निगमको २५ पुसमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नाफाबाट एक प्रतिशत रकम बोनसबापत वितरण गर्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई दिएको हो।
निगमको २६ पुसको ५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई थप एक महिनाको तलब पुरस्कारस्वरूप दिने घोषणा गरियो ।
चार वर्षअघिसम्म निगमको सञ्चित घाटा ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो। थप ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण थियो । यसबीचमा निगम सञ्चित नोक्सानी र ऋण चुक्ता गरेर चार वर्षदेखि निरन्तर नाफामा छ ।
खरिद मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेची निगमले नाफा आर्जन गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढाउने, तर बाहिर घट्दा यहाँ मूल्य नघटाएर चर्को नाफा कमाउने रणनीति निगमले अँगाल्दै आएको छ।
गत आव ०७५/७६ मा करकट्टीपछिको खुद नाफा चार अर्ब कमाएको निगमले चालू आवको अहिलेसम्म तीन अर्बभन्दा बढी नाफा कमाइसकेको छ ।
सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्दै सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने निर्णयसमेत गरेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
‘नाफाको एक प्रतिशत रकमबाट सबै कर्मचारीले एक महिनाबराबरको रकम बोनसबापत पाउने गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थबाट सहमति लिन निगमले पत्राचार गर्ने भनिएको छ ।’
अर्थलाई पत्राचार गरिदिन निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोधसहितको पत्रसमेत पठाइसकेको छ । यस विषयमा २९ पुसको वार्षिक साधारणसभाबाट अन्तिम निर्णय गराउने निगमको योजना छ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बोनस वितरण गर्ने संकेत गरे । निगमका ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरू विकास बखती, गोपालचन्द्र राई र देवीप्रसाद न्यौपानेले ऐनअनुसार पाउनुपर्ने बोनस सुविधा नपाएको भन्दै गुनसो गरेका थिए । अर्यालले ऐन, नियमका प्रक्रिया पुर्याएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए।
तर कुराकानीको क्रममा आर्यालले बोनस बाँड्ने सञ्चालक समितिको निर्णय भने लुकाउन खोजे ।
‘कार्यक्रममा मैले बोनसबारे केही उच्चारण गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको प्रोत्साहन प्याकेजबारे कुरा गरेको हुँ। सञ्चालक समितिबाट पनि बोनसबारे केही निर्णय भएको छैन।’
" />
काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सानी पूर्ति गर्दै विगत केही वर्षदेखि नाफामा जान थालेपछि कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको छ।
निगमको २५ पुसमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नाफाबाट एक प्रतिशत रकम बोनसबापत वितरण गर्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई दिएको हो।
निगमको २६ पुसको ५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई थप एक महिनाको तलब पुरस्कारस्वरूप दिने घोषणा गरियो ।
चार वर्षअघिसम्म निगमको सञ्चित घाटा ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो। थप ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण थियो । यसबीचमा निगम सञ्चित नोक्सानी र ऋण चुक्ता गरेर चार वर्षदेखि निरन्तर नाफामा छ ।
खरिद मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेची निगमले नाफा आर्जन गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढाउने, तर बाहिर घट्दा यहाँ मूल्य नघटाएर चर्को नाफा कमाउने रणनीति निगमले अँगाल्दै आएको छ।
गत आव ०७५/७६ मा करकट्टीपछिको खुद नाफा चार अर्ब कमाएको निगमले चालू आवको अहिलेसम्म तीन अर्बभन्दा बढी नाफा कमाइसकेको छ ।
सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्दै सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने निर्णयसमेत गरेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।
‘नाफाको एक प्रतिशत रकमबाट सबै कर्मचारीले एक महिनाबराबरको रकम बोनसबापत पाउने गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थबाट सहमति लिन निगमले पत्राचार गर्ने भनिएको छ ।’
अर्थलाई पत्राचार गरिदिन निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोधसहितको पत्रसमेत पठाइसकेको छ । यस विषयमा २९ पुसको वार्षिक साधारणसभाबाट अन्तिम निर्णय गराउने निगमको योजना छ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बोनस वितरण गर्ने संकेत गरे । निगमका ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरू विकास बखती, गोपालचन्द्र राई र देवीप्रसाद न्यौपानेले ऐनअनुसार पाउनुपर्ने बोनस सुविधा नपाएको भन्दै गुनसो गरेका थिए । अर्यालले ऐन, नियमका प्रक्रिया पुर्याएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए।
तर कुराकानीको क्रममा आर्यालले बोनस बाँड्ने सञ्चालक समितिको निर्णय भने लुकाउन खोजे ।
‘कार्यक्रममा मैले बोनसबारे केही उच्चारण गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको प्रोत्साहन प्याकेजबारे कुरा गरेको हुँ। सञ्चालक समितिबाट पनि बोनसबारे केही निर्णय भएको छैन।’
कर्मचारीलाई बोनस बाँड्दै आयल निगम
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सानी पूर्ति गर्दै विगत केही वर्षदेखि नाफामा जान थालेपछि कर्मचारीलाई बोनस बाँड्ने निर्णय गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">निगमको २५ पुसमा बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नाफाबाट एक प्रतिशत रकम बोनसबापत वितरण गर्ने अधिकार व्यवस्थापनलाई दिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">निगमको २६ पुसको ५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारीलाई थप एक महिनाको तलब पुरस्कारस्वरूप दिने घोषणा गरियो ।</p>
<p style="text-align:justify">चार वर्षअघिसम्म निगमको सञ्चित घाटा ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो। थप ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण थियो । यसबीचमा निगम सञ्चित नोक्सानी र ऋण चुक्ता गरेर चार वर्षदेखि निरन्तर नाफामा छ ।</p>
<p style="text-align:justify">खरिद मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बेची निगमले नाफा आर्जन गर्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि बढाउने, तर बाहिर घट्दा यहाँ मूल्य नघटाएर चर्को नाफा कमाउने रणनीति निगमले अँगाल्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">गत आव ०७५/७६ मा करकट्टीपछिको खुद नाफा चार अर्ब कमाएको निगमले चालू आवको अहिलेसम्म तीन अर्बभन्दा बढी नाफा कमाइसकेको छ ।</p>
<p style="text-align:justify">सञ्चालक समितिले बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्दै सहमति प्रदान गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाउने निर्णयसमेत गरेको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।</p>
<p style="text-align:justify">‘नाफाको एक प्रतिशत रकमबाट सबै कर्मचारीले एक महिनाबराबरको रकम बोनसबापत पाउने गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थबाट सहमति लिन निगमले पत्राचार गर्ने भनिएको छ ।’</p>
<p style="text-align:justify">अर्थलाई पत्राचार गरिदिन निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोधसहितको पत्रसमेत पठाइसकेको छ । यस विषयमा २९ पुसको वार्षिक साधारणसभाबाट अन्तिम निर्णय गराउने निगमको योजना छ।</p>
<p style="text-align:justify">वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बोनस वितरण गर्ने संकेत गरे । निगमका ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरू विकास बखती, गोपालचन्द्र राई र देवीप्रसाद न्यौपानेले ऐनअनुसार पाउनुपर्ने बोनस सुविधा नपाएको भन्दै गुनसो गरेका थिए । अर्यालले ऐन, नियमका प्रक्रिया पुर्‍याएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए।</p>
<p style="text-align:justify">तर कुराकानीको क्रममा आर्यालले बोनस बाँड्ने सञ्चालक समितिको निर्णय भने लुकाउन खोजे ।</p>
<p style="text-align:justify">‘कार्यक्रममा मैले बोनसबारे केही उच्चारण गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको प्रोत्साहन प्याकेजबारे कुरा गरेको हुँ। सञ्चालक समितिबाट पनि बोनसबारे केही निर्णय भएको छैन।’ </p>
.jpg)
