काठमाडौं। सरकारले घोषणा गरेका ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई ९२ लाख रूपैयाँ निकासा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले निर्देशन दिएका छन्।
गएको असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार ३२ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र रकम निकासा गर्न मन्त्री भट्टले निर्देशन दिएका हुन्।
झापाको दमकमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र लागि १४ सय ८२ रोपनी जग्गा औद्योगिक व्यवस्थापन कम्पनीको स्वामित्वमा आइसकेको पनि मन्त्री भट्टले जानकारी दिए।
मन्त्रालयका आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनम मन्त्री भट्टले तीन महीनाभित्र अत्तरिया, धनगढी, इटहरी र विराटनगरमा औद्योगिक करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया शुरू गरिने बताए।
त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षभित्रमा नै प्रक्रिया पूरा गरेर थप ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी सरकारबाट अनुदान दिइने उनले बताए।
मन्त्री भट्टले ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा जस्ता निर्माणजन्य पदार्थको उत्खननका लागि नदीमात्रै प्रमुख स्रोत रहेको अवस्थामा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९१ खानीहरूको सञ्चालन र प्रवर्द्धनका लागि नीजि क्षेत्रको संलग्नता गराउने बताए।
त्यसका लागि बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया केही दिनमै शुरू गरिने उनले जानकारी दिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आर्थिक आर्थिक वर्षमा सबै पेट्रोलियम पदार्थहरूको अनुगमन पनि गर्ने भएको छ। मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान पत्थरहरूको उत्खनन गरी प्रशोधन र निर्यातमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाएर ६ महीनाभित्र सुर्खेतमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्री भट्टकाअनुसार, दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको आवश्यक तयारी पूरा गरी अर्को आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरू गर्ने सरकारको तयारी छ।
" /> काठमाडौं। सरकारले घोषणा गरेका ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई ९२ लाख रूपैयाँ निकासा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले निर्देशन दिएका छन्।गएको असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार ३२ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र रकम निकासा गर्न मन्त्री भट्टले निर्देशन दिएका हुन्।
झापाको दमकमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र लागि १४ सय ८२ रोपनी जग्गा औद्योगिक व्यवस्थापन कम्पनीको स्वामित्वमा आइसकेको पनि मन्त्री भट्टले जानकारी दिए।
मन्त्रालयका आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनम मन्त्री भट्टले तीन महीनाभित्र अत्तरिया, धनगढी, इटहरी र विराटनगरमा औद्योगिक करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया शुरू गरिने बताए।
त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षभित्रमा नै प्रक्रिया पूरा गरेर थप ७० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी सरकारबाट अनुदान दिइने उनले बताए।
मन्त्री भट्टले ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा जस्ता निर्माणजन्य पदार्थको उत्खननका लागि नदीमात्रै प्रमुख स्रोत रहेको अवस्थामा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका १४ जिल्लाका ९१ खानीहरूको सञ्चालन र प्रवर्द्धनका लागि नीजि क्षेत्रको संलग्नता गराउने बताए।
त्यसका लागि बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया केही दिनमै शुरू गरिने उनले जानकारी दिए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू आर्थिक आर्थिक वर्षमा सबै पेट्रोलियम पदार्थहरूको अनुगमन पनि गर्ने भएको छ। मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान पत्थरहरूको उत्खनन गरी प्रशोधन र निर्यातमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाएर ६ महीनाभित्र सुर्खेतमा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्री भट्टकाअनुसार, दोधारा–चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको आवश्यक तयारी पूरा गरी अर्को आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरू गर्ने सरकारको तयारी छ।
">