युएई। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले नेपालमा शहरी फोहोरबाट आधुनिक ऊर्जा उत्पादन प्रयोजनका लागि एक करोड अमेरिकी डलर (करीब एक अर्ब १३ करोड) रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ।
आबुधाबीमा जारी विश्व नवीकरणीय ऊर्जा संघ (इरिना)को वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा आबुधाबी फण्ड फर डेभलपमेन्टअन्तर्गत उक्त रकम दिने घोषणा गरिएको हो।
नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सभामा सहभागी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सहयोग स्वीकार गरे। साधारण सभाको विशेष समारोहमा मन्त्री पुनले उक्त सहुलियत कर्जा स्वीकार गर्दै नेपाललाई छनोट गरेकामा धन्यवाद दिए।
मन्त्री पुनका अनुसार उक्त रकमबाट विभिन्न ६९ वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ठूला बायोग्यास आयोजना सञ्चालनका साथै प्रांगारिक मल उत्पादन गरिनेछ। आइरिनाको प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
सात चरणमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालसहित बुर्निका पासो, चाड, क्युबा, सेण्ट लुसिया, माल्दिभ्सका साथै एण्टिगुवा र बर्मुडा सहुलियतका लागि छानिएका थिए।
उक्त फण्डबाट नेपालले ठूला बायोग्यास र नगरपालिकास्तरको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाहरूमा न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सुविधा प्राप्त हुने सम्मेलनमा सहभागी वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए।
सभामा बोल्दै मन्त्री पुनले नेपालका लागि यो सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै मध्यपूर्वका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको नवीकरणीय र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहकार्यका लागि आह्वान गरे।
" /> युएई। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले नेपालमा शहरी फोहोरबाट आधुनिक ऊर्जा उत्पादन प्रयोजनका लागि एक करोड अमेरिकी डलर (करीब एक अर्ब १३ करोड) रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ।आबुधाबीमा जारी विश्व नवीकरणीय ऊर्जा संघ (इरिना)को वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा आबुधाबी फण्ड फर डेभलपमेन्टअन्तर्गत उक्त रकम दिने घोषणा गरिएको हो।
नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै सभामा सहभागी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सहयोग स्वीकार गरे। साधारण सभाको विशेष समारोहमा मन्त्री पुनले उक्त सहुलियत कर्जा स्वीकार गर्दै नेपाललाई छनोट गरेकामा धन्यवाद दिए।
मन्त्री पुनका अनुसार उक्त रकमबाट विभिन्न ६९ वटा नगरपालिकामा फोहोरबाट ठूला बायोग्यास आयोजना सञ्चालनका साथै प्रांगारिक मल उत्पादन गरिनेछ। आइरिनाको प्राविधिक सहयोगमा विभिन्न मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।
सात चरणमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालसहित बुर्निका पासो, चाड, क्युबा, सेण्ट लुसिया, माल्दिभ्सका साथै एण्टिगुवा र बर्मुडा सहुलियतका लागि छानिएका थिए।
उक्त फण्डबाट नेपालले ठूला बायोग्यास र नगरपालिकास्तरको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाहरूमा न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने सुविधा प्राप्त हुने सम्मेलनमा सहभागी वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए।
सभामा बोल्दै मन्त्री पुनले नेपालका लागि यो सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै मध्यपूर्वका लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको नवीकरणीय र अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहकार्यका लागि आह्वान गरे।
">