काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफू मातहत हुनुपर्ने बताएको छ।
निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहने भएकाले विभाग आफू माहतहत हुनुपर्ने आयोगले जनाएको हो।
विभाग अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी विभागलाई आयोगले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिंदै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गर्न समेत माग गरेको छ। साथै, नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
अहिले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था छ। जसका कारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। जसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण आवश्यक कानूनी, प्रविधिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सफ्टवेयरमार्फत् भर्ने र त्यसको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक एवं लेखाजोखा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
भ्रष्टाचारसँगै अनुचित कार्यलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ।
अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथक रूपमा हेर्न नमिल्ने आयोगको ठहर छ।
आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधान बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमा वर्तमान संविधानमा आयोगलाई दिइएको उक्त जिम्मेवारी हटाइएको हुँदा थप गर्न आयोगले माग गरेको हो।
यस्तै, कसैले भ्रष्टाचार गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति पनि फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगले कर्मचारीहरूको तलब पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ। थोरै तलब भएका कारण कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लाग्ने भएकाले तलब पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली कारण महंगी र भ्रष्टाचार बढ्नेको गरेको भन्दै आयोगले राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
रकमान्तर, निकासा, भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिन सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको आयोगको ठहर छ।
" />
काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफू मातहत हुनुपर्ने बताएको छ।
निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहने भएकाले विभाग आफू माहतहत हुनुपर्ने आयोगले जनाएको हो।
विभाग अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी विभागलाई आयोगले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।
आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिंदै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गर्न समेत माग गरेको छ। साथै, नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
अहिले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था छ। जसका कारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। जसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण आवश्यक कानूनी, प्रविधिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सफ्टवेयरमार्फत् भर्ने र त्यसको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक एवं लेखाजोखा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
भ्रष्टाचारसँगै अनुचित कार्यलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ।
अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथक रूपमा हेर्न नमिल्ने आयोगको ठहर छ।
आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधान बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमा वर्तमान संविधानमा आयोगलाई दिइएको उक्त जिम्मेवारी हटाइएको हुँदा थप गर्न आयोगले माग गरेको हो।
यस्तै, कसैले भ्रष्टाचार गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति पनि फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगले कर्मचारीहरूको तलब पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ। थोरै तलब भएका कारण कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लाग्ने भएकाले तलब पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली कारण महंगी र भ्रष्टाचार बढ्नेको गरेको भन्दै आयोगले राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
रकमान्तर, निकासा, भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिन सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको आयोगको ठहर छ।
अख्तियारले भन्यो- ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हाम्रो मातहत हुनुपर्छ’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफू मातहत हुनुपर्ने बताएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहने भएकाले विभाग आफू माहतहत हुनुपर्ने आयोगले जनाएको हो। </p>
<p style="text-align:justify">विभाग अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत छ। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी विभागलाई आयोगले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।</p>
<p style="text-align:justify">आयोगले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिंदै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या गर्न समेत माग गरेको छ। साथै, नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">अहिले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था छ। जसका कारण मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याउने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। जसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढिरहेको आयोगको भनाइ छ। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण आवश्यक कानूनी, प्रविधिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सफ्टवेयरमार्फत् भर्ने र त्यसको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक एवं लेखाजोखा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">भ्रष्टाचारसँगै अनुचित कार्यलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न आयोगको सुझाव छ।</p>
<p style="text-align:justify">अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथक रूपमा हेर्न नमिल्ने आयोगको ठहर छ। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र त्यससम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधान बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमा वर्तमान संविधानमा आयोगलाई दिइएको उक्त जिम्मेवारी हटाइएको हुँदा थप गर्न आयोगले माग गरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">यस्तै, कसैले भ्रष्टाचार गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति पनि फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगले कर्मचारीहरूको तलब पुनरावलोकन गर्न पनि माग गरेको छ। थोरै तलब भएका कारण कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लाग्ने भएकाले तलब पुनरावलोकन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ। <br />
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली कारण महंगी र भ्रष्टाचार बढ्नेको गरेको भन्दै आयोगले राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्राप्त गर्ने चन्दा र अन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">रकमान्तर, निकासा, भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिन सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको आयोगको ठहर छ। </p>
<p style="text-align:justify">आयोगले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5190" target="_blank"><span style="color:#c0392b;">आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन </span></a>पेश गरेको थियो। </p>
.jpg)
