Others

गृहपृष्ठ

राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिने नेपालको मानवअधिकार समीक्षाबारे गृहकार्य शुरू काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्&zwnj;मा हुने सदस्य राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी आवधिक मानवअधिकार समीक्षा अन्तर्गत सन् २०२० नोभेम्बरमा हुने नेपालको तेस्रो समीक्षाका बारेमा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनका विषयमा गृहकार्य अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समीक्षाका बारेमा सरकारका निकाय र विभिन्न संघसंस्था लगायत सरोकारवालासँग प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिने विषयका बारेमा छलफल अघि बढाएको हो। आयोगले यूपीआरमा नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे सन् २०१५ मा भएको दोस्रो समीक्षाबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था र मानव अधिकारका प्रमुख सवालबारे राष्ट्रियस्तरको छलफल तथा परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। सन् २०१५ मा नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाबारे दोस्रो समीक्षा भएको थियो। उक्त समीक्षा ७३ वटा देशहरूले नेपालको मानवअधिकारको अवस्थामा टिप्पणी गर्दै १९५ वटा सिफारिस गरेका थिए। तीमध्ये नेपालले १५२ वटा सिफारिसलाई स्वीकार गरेको थियो भने बाँकी ४३ वटालाई स्वीकार गरेको थिएन। सरोकारवालाहरूसँग गरिएको छलफल कार्यक्रममा सन् २०१५ को समीक्षामा भएका सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समेत छलफल भएको छ। नेपालले दोस्रो चरणको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा गरिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले १८ वटा विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गरेर कार्ययोजना बनाएको छ। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा जनसंख्या, श्रम तथा रोजगारी, संस्कृति, कानूनी सुधार र न्याय प्रशासन, वातावरण र दिगो विकास, महिला, अपाङ्गता, जेष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको कार्यान्वयन, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता, संक्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकार शिक्षा, समावेशी विकास, बालबालिका, आवास, सामाजिक सेवा र सुरक्षा, सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, हिरासत तथा कारागार सुधार र संस्थागत सुदृढीकरण गरी १८ विषयगत क्षेत्रमा विभाजन गरेर कार्ययोजना बनाएको हो। आयोगले दोस्रो समीक्षाबाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जिम्मेवार निकायसमेत पहिचान भइ विश्वयापी आवधिक समीक्षामार्फत् प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना लागू रहेको छ।  प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था र मानवअधिकार क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक चुनौतीउपर जिल्ला र प्रदेशस्तरमा परामर्श कार्य गरिनुका साथै मानव अधिकार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँग आयोगले यसअघि छलफल गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ वटै सदस्य राष्ट्रहरूको आवधिक रूपमा समीक्षा हुने गर्दछ। छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा समावेश गर्नुपर्ने मानवअधिकारका विभिन्न सवालहरूका बारेमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले सरकारले सिफारिस कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएको बताए। “कति सिफारिस कार्यान्वयन भएका छन्। केही कानून बन्ने क्रममा रहेका छन्”, उनले भने, “नेपाल सरकार प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनमा उत्तिकै जिम्मेवार छ।” अन्य मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूले पनि प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी गराए। प्राध्यापक अच्यूत आचार्याले कागजमा मानवअधिकारमैत्री भए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सन् २०१५ मा दिएको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय के कति कारणले हुन सकिरहेका छैनन् त्यसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यान्वयन चरणमा लगिनुपर्ने धारणा राखिन्। कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको भन्दै सुधार गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक ऐन, कानून बनाएर जानुपर्ने बताए। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले यूपीआरमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन सत्यमा आधारित भएर दिनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले संयुक्त राष्ट्र संघ सहितका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने काम रोक्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताइन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मानवअधिकार लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायबाट प्राप्त हुने सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार संवेदनशिल रहेको भन्दै केही सवालमा मात्र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको प्रष्ट पारे। “नेपालले धेरै समस्या समाधान गर्न सक्षम भएको छ। केही अप्ठ्यारा पनि छन्। जसका कारणले विभिन्न आयोग बन्न सकिरहेका छैनन्”, उनले भने, “सरकारको ध्यान गएको छ। केही प्रयास पनि भएका छन्। सबैको समान सहभागिता हुनु पनि जरुरी देखिन्छ।”  उनले कतिपय विषय स्रोतसाधनको अभावले समेत काम गर्न कठिन भएको प्रष्ट पारे। मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा हिनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले तथ्य संकलन गरेर त्यसकै आधारमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने भन्दै आयोग आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नसक्ने प्रष्ट पारे। उनले सन् २०१५ मा नै सिफारिस भएका विषयको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।