काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव रहेका छन्।
कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुनेछ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हुनुलाई असाधारण प्रगति भनेका छन्। उनले पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सीमामा रहेर वास्तविक योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिए।
प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ।
तीन दिनअघि बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनकरूपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आकलन प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले चालू आर्थिक वर्षको एक खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चतता हुनुपर्ने बताए।
त्यससँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले थप स्रोत परिचालनका लागि धेरै ठाउँ नभएको बताएका थिए।
" />
काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव रहेका छन्।
कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुनेछ।
पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हुनुलाई असाधारण प्रगति भनेका छन्। उनले पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सीमामा रहेर वास्तविक योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिए।
प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ।
तीन दिनअघि बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनकरूपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आकलन प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले चालू आर्थिक वर्षको एक खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चतता हुनुपर्ने बताए।
त्यससँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले थप स्रोत परिचालनका लागि धेरै ठाउँ नभएको बताएका थिए।
">
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्नेबारे सिफारिस गर्न कार्यदल गठन: Dekhapadhi
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्नेबारे सिफारिस गर्न कार्यदल गठन
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्ने सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">सो कार्यदलमा अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव रहेका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुनेछ।</p>
<p style="text-align:justify">पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान छ।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माणमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हुनुलाई असाधारण प्रगति भनेका छन्। उनले पुनर्निर्माणका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न उपलब्ध बजेट र स्रोतको सीमामा रहेर वास्तविक योजना बनाई काम गर्न निर्देशन दिए।</p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">तीन दिनअघि बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को बैठकले पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनकरूपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको अवस्था, आगामी कार्ययोजना र वित्तीय आकलन प्रस्तुत गरेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">उनले चालू आर्थिक वर्षको एक खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ बजेटमध्ये ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा र गुम्बाको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चतता हुनुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">त्यससँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोतको सीमा रहेको भन्दै आगामी वर्षमा बजेट विनियोजनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग परामर्श गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले थप स्रोत परिचालनका लागि धेरै ठाउँ नभएको बताएका थिए।</p>
.jpg)
