Others

गृहपृष्ठ

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सरकारका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ। परिसंघले देशको समग्र आर्थिक स्थिति र उद्योग व्यवसायमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने माग राखेको थियो। त्यसको जवाफ दिँदै छलफलमा सहभागी सचिवहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा आपसी विश्वासका साथ सहकार्य बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सरकारको नीति कार्यान्वयन तह र उद्योगी व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाउन अन्तक्रिया आयोजना गरिएको बताए। निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्या वा आन्तरिक बजारमा माग संकुचनले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई समयमै पहिचान गरी समाधानका उपाय अघि सार्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनकाे भनाइ थियो। अध्यक्ष मोरले निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहलाई कायम राख्दै निर्यात वृद्धि सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई थप लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरे। अन्तक्रियामा सहभागी सचिवहरूले अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या तथा उद्योग तथा लगानी प्रर्वद्धनका लागि थप सहकार्यको आवश्यकता महसुस भएको बताए। अर्थ सचिव राजन खनालले पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सृजना गर्ने, कानूनको सुधारमार्फत् लगानीको वातावरण बनाउने, मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने विषयमा प्रोएक्टिभ भएर काम गरिरहेको बताए। अर्थ सचिव खनालले आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख उद्योग तथा लगानी संकटमा नजाओस् भन्नेमा व्यवसायीहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान र लगानी विविधिकरण गर्न सुझाव दिए। यस्तै, वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भर्खरै भारततर्फ पाम आयलको निर्यातमा अवरोध देखिना साथ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएर समाधानको प्रयास थालेको बताए। यसका साथै उनले चीनतर्फको पारवहन सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गरे। निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन निकासी गृह निर्माणलाई गति दिएको तथा बल्क कार्गोका लागि विराटनगर र भैरहवा पनि खुला गरिएको एवं भारततर्फ जलमार्ग उपयोगका सम्बन्धमा छिटै सम्झौता हुने पनि सचिव अर्यालले उल्लेख गरे। परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले निर्यात व्यापार र पर्यटन अभिवृद्धिका लागि कुटनीतिक निकायहरूलाई परिचालन गरिएको बताए। यसै गरी सगरमाथा संवादमार्फत् ऊर्जा र सम्रग विकासलाई जोडेर ग्रीन इकोनोमी निर्माणतर्फ रोड म्याप बनाउनेतर्फ सघन सहकार्यका लागि पनि परराष्ट्र सचिवले जोड दिए। श्रम सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको बताए। पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पर्यटन वर्ष २०२० सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्य गर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणमा गति दिन प्रयास भइरहेको र पर्यटन क्षेत्रमा हुने लगानीमा दिने सहुलियतका विषयमा छलफलमा रहेको बताए। लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले वातावरणीय मापदण्डका नाममा निजी क्षेत्र मात्र नभएर सकारका विकास निर्माण प्रभावित भइरहेकाले यसको नीतिगत सुधारका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताका लागि मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँदै भने, "एकल बिन्दु सेवाको प्रभावकारिता बढाउने, वातावरणीय मापदण्डमा लचकताका लागि प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ।" अन्तक्रियाको संक्षेपीकरण गर्दै परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने समय आएको, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्ने, भूमि हदबन्दीमा अहिलेका गलत नीति सुधार हुनुपर्ने र उद्योग क्षेत्रले अघि सारेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न उदार नीति तथा नियमावली बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गर्न सचिवहरूलाई आग्रह गरे।