काठमाडौं। २८ पुसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। ३२८ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले अन्य विषयका अतिरिक्त ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न’ भन्दै संघीय सरकारलाई ८१ बुँदामा सुझाव दिएको छ।
तीमध्ये दुई वटा सुझाव अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार सम्बन्धी छन्। पहिलो हो- अख्तियारले आफ्नो अधिकार निजी र सहकारी क्षेत्रसम्म तन्काउन चाहन्छ। क्षेत्राधिकारको यस्तो महत्वपूर्ण विस्तार गर्न अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको छ।
पहिले अर्थमन्त्रालय र हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अख्तियार मातहत राख्ने भन्ने विषय कुनै एउटा सरकारी अंग कुन मन्त्रालय वा आयोग मातहत रहने भन्ने मात्र होइन।
२०४७ सालदेखि यताका संविधानले अख्तियारका लागि तोकिदिएको सीमा कायम राख्ने कि त्यो सीमालाई भत्काएर अख्तियारलाई अझ शक्तिशाली बनाउने भन्ने हो। तीनवटै संविधानले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सार्वजनिक निकाय’मा मात्रै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिएका छन्। आयोग स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेमा त्यसको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने हो। संविधानको धारा २३९ को यो प्रावधानको मूल मर्म अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायको अनुसन्धानमा मात्रै सीमित गर्ने हो।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफू मातहत राख्ने अख्तियारको मागले भने ऊ संविधानले तोकिदिएको यो सीमा भन्दा बाहिर गएर शक्ति अभ्यास गर्न चाहेको देखाउँछ। आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले विभागलाई अझ बलियो बनाउन अख्तियार मातहत ल्याउने सुझाव दिएको बताए।
राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई दिएको सुझाव भनेर पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ- ‘निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्ने।’
‘विभागलाई बलियो बनाउन भनेर भर्खरै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ, तपाईहरूले आफू मातहत ल्याउनुपर्ने भन्नुभएछ, अहिले विभाग बलियो भएन भनेर यस्तो माग गर्नुभएको हो?’
एक जना पत्रकारको यस्तो प्रश्नलाई प्रवक्ता कोइरालाले हाँस्दै पन्छाइदिए- “होइन, अहिले पनि बलियै छ। अब थप बलियो बनाउन खोजेको हो।” तर, विभागलाई अख्तियार मातहत कसरी ल्याउने? संविधान संशोधन गरेरै अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको पनि अधिकार दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो? भन्ने देखापढीको प्रश्नमा उनले भने– “त्यसका लागि कानूनी परामर्श गर्नुपर्छ। तर, विभागलाई अझ बलियो बनाउन अख्तियार मातहत ल्याउन जरूरी छ।”
अख्तियारको मागको अर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको तालुकवाला कार्यालय परिवर्तन गर्ने भन्ने मात्र होइन। संविधान नै संशोधन गरेर अख्तियारलाई निजी, सार्वजनिक, सहकारी सबै क्षेत्र जिम्मा लगाउने भन्ने हो। अख्तियारको यस्तो मागले सहकारी र निजी क्षेत्रमासमेत घुस्न खोजेर संविधानले दिए भन्दा बढी शक्तिको अभ्यास गर्न अख्तियारले किन चाहन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
अख्तियारले क्षेत्राधिकार विस्तार चाहेको अर्को क्षेत्र हो– अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात। २०४७ सालको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ र २०६३ को ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’ ले अख्तियारलाई दिएको ‘अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने’ अधिकार २०७२ को ‘नेपालको संविधान’ले हटाइदिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदैदेखि उक्त अधिकार फर्काउनका लागि अख्तियारले निरन्तर पहल गर्दै आएको छ। त्यो अधिकार फिर्ता गराउने मागलाई अख्तियारले आफ्नो २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। सरकारलाई सुझाव भन्दै लेखिएको छ- ‘अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन। अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिने।’
अघिल्ला दुवै संविधानले आयोगलाई ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानूनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखिपठाउन सक्ने’ अधिकार दिएका थिए। अख्तियारको त्यो अधिकार हटाएको नेपालको संविधान २०७२ मा यति मात्र छ- ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।’
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा नै अख्तियारले पहिल्यैबाट आफूले ‘इन्जोय’ गर्दै आएको अधिकार ‘खोसिएको’मा असन्तुष्टि देखाउँदै त्यसलाई यथावत् राख्न लविङ गरेको थियो। लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका बेला यस्तो अधिकारको व्यापक दुरूपयोग भएको देखेका संविधान सभाका तत्कालीन सदस्यहरू लबिङबाट प्रभावित भएनन् र उक्त मागलाई वेवास्ता गरिदिए। त्यसयता हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले यो माग छुटाएको छैन। उक्त अधिकार दिइएका बखत अख्तियार साह्रै ‘स्वेच्छाचारी’ बनेको सर्वोच्च अदालतले थुप्रै फैसलामा ठहर गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। २८ पुसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन्। ३२८ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले अन्य विषयका अतिरिक्त ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न’ भन्दै संघीय सरकारलाई ८१ बुँदामा सुझाव दिएको छ।
तीमध्ये दुई वटा सुझाव अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार सम्बन्धी छन्। पहिलो हो- अख्तियारले आफ्नो अधिकार निजी र सहकारी क्षेत्रसम्म तन्काउन चाहन्छ। क्षेत्राधिकारको यस्तो महत्वपूर्ण विस्तार गर्न अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको छ।
पहिले अर्थमन्त्रालय र हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अख्तियार मातहत राख्ने भन्ने विषय कुनै एउटा सरकारी अंग कुन मन्त्रालय वा आयोग मातहत रहने भन्ने मात्र होइन।
२०४७ सालदेखि यताका संविधानले अख्तियारका लागि तोकिदिएको सीमा कायम राख्ने कि त्यो सीमालाई भत्काएर अख्तियारलाई अझ शक्तिशाली बनाउने भन्ने हो। तीनवटै संविधानले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सार्वजनिक निकाय’मा मात्रै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिएका छन्। आयोग स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेमा त्यसको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने हो। संविधानको धारा २३९ को यो प्रावधानको मूल मर्म अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायको अनुसन्धानमा मात्रै सीमित गर्ने हो।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफू मातहत राख्ने अख्तियारको मागले भने ऊ संविधानले तोकिदिएको यो सीमा भन्दा बाहिर गएर शक्ति अभ्यास गर्न चाहेको देखाउँछ। आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले विभागलाई अझ बलियो बनाउन अख्तियार मातहत ल्याउने सुझाव दिएको बताए।
राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई दिएको सुझाव भनेर पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ- ‘निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्ने।’
‘विभागलाई बलियो बनाउन भनेर भर्खरै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ, तपाईहरूले आफू मातहत ल्याउनुपर्ने भन्नुभएछ, अहिले विभाग बलियो भएन भनेर यस्तो माग गर्नुभएको हो?’
एक जना पत्रकारको यस्तो प्रश्नलाई प्रवक्ता कोइरालाले हाँस्दै पन्छाइदिए- “होइन, अहिले पनि बलियै छ। अब थप बलियो बनाउन खोजेको हो।” तर, विभागलाई अख्तियार मातहत कसरी ल्याउने? संविधान संशोधन गरेरै अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको पनि अधिकार दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो? भन्ने देखापढीको प्रश्नमा उनले भने– “त्यसका लागि कानूनी परामर्श गर्नुपर्छ। तर, विभागलाई अझ बलियो बनाउन अख्तियार मातहत ल्याउन जरूरी छ।”
अख्तियारको मागको अर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको तालुकवाला कार्यालय परिवर्तन गर्ने भन्ने मात्र होइन। संविधान नै संशोधन गरेर अख्तियारलाई निजी, सार्वजनिक, सहकारी सबै क्षेत्र जिम्मा लगाउने भन्ने हो। अख्तियारको यस्तो मागले सहकारी र निजी क्षेत्रमासमेत घुस्न खोजेर संविधानले दिए भन्दा बढी शक्तिको अभ्यास गर्न अख्तियारले किन चाहन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
अख्तियारले क्षेत्राधिकार विस्तार चाहेको अर्को क्षेत्र हो– अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात। २०४७ सालको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ र २०६३ को ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’ ले अख्तियारलाई दिएको ‘अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने’ अधिकार २०७२ को ‘नेपालको संविधान’ले हटाइदिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदैदेखि उक्त अधिकार फर्काउनका लागि अख्तियारले निरन्तर पहल गर्दै आएको छ। त्यो अधिकार फिर्ता गराउने मागलाई अख्तियारले आफ्नो २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। सरकारलाई सुझाव भन्दै लेखिएको छ- ‘अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन। अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिने।’
अघिल्ला दुवै संविधानले आयोगलाई ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानूनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखिपठाउन सक्ने’ अधिकार दिएका थिए। अख्तियारको त्यो अधिकार हटाएको नेपालको संविधान २०७२ मा यति मात्र छ- ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।’
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा नै अख्तियारले पहिल्यैबाट आफूले ‘इन्जोय’ गर्दै आएको अधिकार ‘खोसिएको’मा असन्तुष्टि देखाउँदै त्यसलाई यथावत् राख्न लविङ गरेको थियो। लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका बेला यस्तो अधिकारको व्यापक दुरूपयोग भएको देखेका संविधान सभाका तत्कालीन सदस्यहरू लबिङबाट प्रभावित भएनन् र उक्त मागलाई वेवास्ता गरिदिए। त्यसयता हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले यो माग छुटाएको छैन। उक्त अधिकार दिइएका बखत अख्तियार साह्रै ‘स्वेच्छाचारी’ बनेको सर्वोच्च अदालतले थुप्रै फैसलामा ठहर गरेको थियो।
अख्तियारको अचम्मको रूचिः ‘अब निजी क्षेत्र पनि चाहियो’
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। २८ पुसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको <a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5190" target="_blank"><span style="color:#c0392b">२९ औं वार्षिक प्रतिवेदन </span></a>बुझाएका छन्। ३२८ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा आयोगले अन्य विषयका अतिरिक्त ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न’ भन्दै संघीय सरकारलाई ८१ बुँदामा सुझाव दिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">तीमध्ये दुई वटा सुझाव अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार सम्बन्धी छन्। पहिलो हो- अख्तियारले आफ्नो अधिकार निजी र सहकारी क्षेत्रसम्म तन्काउन चाहन्छ। क्षेत्राधिकारको यस्तो महत्वपूर्ण विस्तार गर्न अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">पहिले अर्थमन्त्रालय र हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अख्तियार मातहत राख्ने भन्ने विषय कुनै एउटा सरकारी अंग कुन मन्त्रालय वा आयोग मातहत रहने भन्ने मात्र होइन।</p>
<p style="text-align:justify">२०४७ सालदेखि यताका संविधानले अख्तियारका लागि तोकिदिएको सीमा कायम राख्ने कि त्यो सीमालाई भत्काएर अख्तियारलाई अझ शक्तिशाली बनाउने भन्ने हो। तीनवटै संविधानले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सार्वजनिक निकाय’मा मात्रै अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार दिएका छन्। आयोग स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेमा त्यसको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने हो। संविधानको धारा २३९ को यो प्रावधानको मूल मर्म अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायको अनुसन्धानमा मात्रै सीमित गर्ने हो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफू मातहत राख्ने अख्तियारको मागले भने ऊ संविधानले तोकिदिएको यो सीमा भन्दा बाहिर गएर शक्ति अभ्यास गर्न चाहेको देखाउँछ। आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले विभागलाई अझ बलियो बनाउन अख्तियार मातहत ल्याउने सुझाव दिएको बताए। </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई दिएको सुझाव भनेर पत्रकार सम्मेलनमा वितरित <a href="http://ciaa.gov.np/pressrelease/1509" target="_blank"><span style="color:#c0392b">विज्ञप्ति</span></a>मा उल्लेख गरिएको छ- ‘निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्ने।’</p>
<p style="text-align:justify">‘विभागलाई बलियो बनाउन भनेर भर्खरै मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको छ, तपाईहरूले आफू मातहत ल्याउनुपर्ने भन्नुभएछ, अहिले विभाग बलियो भएन भनेर यस्तो माग गर्नुभएको हो?’</p>
<p style="text-align:justify">एक जना पत्रकारको यस्तो प्रश्नलाई प्रवक्ता कोइरालाले हाँस्दै पन्छाइदिए- “होइन, अहिले पनि बलियै छ। अब थप बलियो बनाउन खोजेको हो।” तर, विभागलाई अख्तियार मातहत कसरी ल्याउने? संविधान संशोधन गरेरै अख्तियारलाई निजी क्षेत्रको पनि अधिकार दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो? भन्ने <em>देखापढी</em>को प्रश्नमा उनले भने– “त्यसका लागि कानूनी परामर्श गर्नुपर्छ। तर, विभागलाई अझ बलियो बनाउन अख्तियार मातहत ल्याउन जरूरी छ।”</p>
<p style="text-align:justify">अख्तियारको मागको अर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको तालुकवाला कार्यालय परिवर्तन गर्ने भन्ने मात्र होइन। संविधान नै संशोधन गरेर अख्तियारलाई निजी, सार्वजनिक, सहकारी सबै क्षेत्र जिम्मा लगाउने भन्ने हो। अख्तियारको यस्तो मागले सहकारी र निजी क्षेत्रमासमेत घुस्न खोजेर संविधानले दिए भन्दा बढी शक्तिको अभ्यास गर्न अख्तियारले किन चाहन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अख्तियारले क्षेत्राधिकार विस्तार चाहेको अर्को क्षेत्र हो– अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात। २०४७ सालको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ र २०६३ को ‘नेपालको अन्तरिम संविधान’ ले अख्तियारलाई दिएको ‘अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने’ अधिकार २०७२ को ‘नेपालको संविधान’ले हटाइदिएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदैदेखि उक्त अधिकार फर्काउनका लागि अख्तियारले निरन्तर पहल गर्दै आएको छ। त्यो अधिकार फिर्ता गराउने मागलाई अख्तियारले आफ्नो २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि निरन्तरता दिइएको छ। सरकारलाई सुझाव भन्दै लेखिएको छ- ‘अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन। अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिने।’</p>
<p style="text-align:justify">अघिल्ला दुवै संविधानले आयोगलाई ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कानूनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम अन्य कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखिपठाउन सक्ने’ अधिकार दिएका थिए। अख्तियारको त्यो अधिकार हटाएको नेपालको संविधान २०७२ मा यति मात्र छ- ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।’</p>
<p style="text-align:justify">संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक हुँदा नै अख्तियारले पहिल्यैबाट आफूले ‘इन्जोय’ गर्दै आएको अधिकार ‘खोसिएको’मा असन्तुष्टि देखाउँदै त्यसलाई यथावत् राख्न लविङ गरेको थियो। लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका बेला यस्तो अधिकारको व्यापक दुरूपयोग भएको देखेका संविधान सभाका तत्कालीन सदस्यहरू लबिङबाट प्रभावित भएनन् र उक्त मागलाई वेवास्ता गरिदिए। त्यसयता हरेक वार्षिक प्रतिवेदनमा अख्तियारले यो माग छुटाएको छैन। उक्त अधिकार दिइएका बखत अख्तियार साह्रै ‘स्वेच्छाचारी’ बनेको सर्वोच्च अदालतले थुप्रै फैसलामा ठहर गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><a href="https://dekhapadhi.com/news/5198" target="_blank"><strong>अख्तियारले भन्यो- ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हाम्रो मातहत हुनुपर्छ’</strong></a></p>
<p style="text-align:justify"><br />
</p>
.jpg)
