Others

गृहपृष्ठ

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ३२ औद्योगिक ग्राम काठमाडौं । संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य गरेर देशभर ३२ ओटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिने भएको छ।  स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने लक्ष्यसहित स्थापना गरिने औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच आज सहमति भएको हो। सहमतिअनुसार देशभरका ३२ स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्छ। औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सरकारले ती स्थानीय तहहरूलाई ९२ लाख रूपैयाँ दिएको छ। आज आयोजित कार्यक्रममा ३२ स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रत्येक नगरपालिकालाई ९२ लाख रूपैयाँको चेक हस्तानान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले स्थानीय स्रोत साधानको उपयोग वस्तुहरू उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले भने “स्थापना गरिने औद्योगिक ग्रामले स्थानीय स्रोत, सिप र जनशक्तीलाई अधिकतम प्रयोग गरेर निर्यात गर्न मिल्ने परिमाणमा वस्तुहरूको उत्पादन गर्नुपर्छ।” यस्तै, कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने समय आएको बताए। औद्योगिक ग्रामले देशको आर्थिक मुहार फेर्न सक्ने उल्लेख गर्दै भने, “प्रत्येक घरमा खोलिने उद्योगलाई एकीकृत गर्ने काम औद्योगिक ग्रामले गर्छ।” वाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले औद्योगिक ग्रामले बजारको माग हेरेर वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने “उत्पादित वस्तु खेर जाने अवस्था नआओस, बरु धेरैभन्दा धेरै वस्तु निर्यात गर्न सकियोस्।” यस्तै, उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले थोरै लगानी गरेर धेरै प्रतिफल पाउने विश्वस्त आधारका रूपमा औद्योगिक ग्रामलाई अघि सारिएको बताइन्। देशमा उद्योग क्षेत्रबाट आएको कूल योग्दानको ९० प्रतिशत राजश्व साना तथा घरेलु क्षेत्रबाट आएकाले यस क्षेत्रलाई प्रवर्द्धनमा लागिएको उनको तर्क छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा देशभर ३२ ओटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।