Others

गृहपृष्ठ

ग्राहकको नाम खुलाउनैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने पुनर्कर्जा व्यवस्थित रूपमा लक्षित वर्गसम्म पुर्&zwj;याउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। देखापढीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “यसअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गर्ने निर्देशनका आधारमा पुनर्कर्जा वितरण हुने गरेको थियो। त्यसैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि १ माघबाट लागू हुने गरी कार्यविधि जारी गरिएको हो।” कार्यविधिमा पुनर्कर्जाको वर्गीकरण, व्याजदर, कोषको सीमा, अवधि र पुनर्कर्जाको लागि आवेदन गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजात लगायतका विषय उल्लेख छन्।  कार्यविधि अनुसार, कर्जाको धितोमा प्रदान हुने पुनरकर्जाको उच्चतम सीमा ५० करोड हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सहवित्तीयकरण कर्जाको हकमा भने यस्तो सीमा लागू नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, कुनै पनि ग्राहक ऋणी वा समूहले एक पटकमा एक भन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् पुनर्कर्जा सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। यसरी पुनर्कर्जा लिने ऋणीहरूको नामावली सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक त्रैयमास समाप्त भएको सात दिनभित्र आफ्नो वेबसाइटमार्फत् प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ।  यसअघि पुनर्कर्जा लिने ग्राहकको नामवली प्रकाशन गर्न नपर्ने हुँदा एउटै ग्राहकले पटक–पटक पुनर्कर्जा सुविधा लिँदै आएका थिए। त्यसैलाई रोक्न र एउटै समूह वा ग्राहकले मात्रै फाइदा लिने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जाको आवेदन पेश गर्दा ग्राहक ऋणीको कर्जा वर्गीकरण, कर्जा प्रवाह मिति, कर्जा भुक्तान मिति र कर्जाको ब्याजदर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुको अतिरिक्त कुन प्रकारको पुनर्कर्जाको लागि आवेदन पेश गरेको हो सो स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।  त्यसैगरी, कुन ग्राहक ऋणीलाई कस्तो पुनर्कर्जा माग गर्ने हो सो सम्बन्धी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय तथा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अख्तियारी प्रदान गरिएको निर्णयको प्रतिलिपि पेश पनि राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको मूल्याङ्कन गर्दा मुख्यगरी धितो असल कर्जा भए नभएको, ऋणीको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण पेश भए/नभएको, ग्राहक ऋणीले पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न पेश गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र सम्बन्धित कर कार्यालयमा पेश गरेको विवरण मिले नमिलेको विषय हेर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। कार्यविधिमा पुनर्कर्जाको आवेदनलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी छनौट तथा कर्जाको अवधि तय गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। जसमा, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, ग्राहक ऋणीको व्यवसाय/परियोजना रहेको भौगोलिक क्षेत्र, व्यवसाय/परियोजनाबाट अर्थतन्त्र र रोजगारीमा पुग्न सक्ने योगदान, स्थापनाकाल तथा मुनाफाको स्थिति, उद्यमी तथा उद्यमशिलतामा हुने विकास, ऋणीको वित्तीय अवस्थानुसार सहुलियतको आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।