कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको वार्षिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य उजागर गरेको हो।
आयोगका कार्यालय प्रमुख बाराम खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा एक हजार २७७ भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेको जानकारी दिए। उजुरीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अनियमितता तथा गुणस्तरहीन विकास निर्माण आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ।
दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६१० फर्छौट गरिएको र बाँकी ६६७ मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फर्छौट गरिएकामध्ये २७२ मुद्दालाई सामान्य र ३० मुद्दामा सुझावसहित तामेलीमा राखिएको उनले बताए।
आव २०७५/७६ का ६३ र अघिल्लो आव २०७४/७५ का २२४ मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरी कारवाही गरिएको र २४५ मुद्दालाई अन्य कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको जनाइएको छ।
प्रमुख खतिवडाले संघीयतासँगै अधिकार र शक्ति बढेकाले भ्रष्टाचार बृद्धि भएको बताएका छन्। अधिकार र शक्तिप्राप्त व्यक्तिको सङ्ख्या पनि बढेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको उनको भनाई थियो।
आयोगले सुशासनमैत्री प्रदेश कानून तर्जुमा गर्न, कर्मचारी नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउन, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउन, सार्वजनिक निर्माण र खरीद प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाएको छ।रासस
आयोगका कार्यालय प्रमुख बाराम खतिवडाले गत आर्थिक वर्षमा एक हजार २७७ भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो उजुरी स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेको जानकारी दिए। उजुरीमध्ये धेरैजसो आर्थिक अनियमितता तथा गुणस्तरहीन विकास निर्माण आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ।
दर्ता भएका मुद्दामध्ये ६१० फर्छौट गरिएको र बाँकी ६६७ मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फर्छौट गरिएकामध्ये २७२ मुद्दालाई सामान्य र ३० मुद्दामा सुझावसहित तामेलीमा राखिएको उनले बताए।
आव २०७५/७६ का ६३ र अघिल्लो आव २०७४/७५ का २२४ मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरी कारवाही गरिएको र २४५ मुद्दालाई अन्य कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको जनाइएको छ।
प्रमुख खतिवडाले संघीयतासँगै अधिकार र शक्ति बढेकाले भ्रष्टाचार बृद्धि भएको बताएका छन्। अधिकार र शक्तिप्राप्त व्यक्तिको सङ्ख्या पनि बढेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको उनको भनाई थियो।
आयोगले सुशासनमैत्री प्रदेश कानून तर्जुमा गर्न, कर्मचारी नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउन, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउन, सार्वजनिक निर्माण र खरीद प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाएको छ।रासस