Others

गृहपृष्ठ

सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराः एम्‍नेष्टी काठमाडौं। एम्&zwj;नेष्टी इन्टरनेशनलले सूचना प्रविधि विधेयकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा औंल्याएको छ। एम्&zwj;नेष्टीले लण्डन र काठमाडौंबाट आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विधेयक नेपाल सरकारले संशोधन गर्नुपर्ने जनाएको छ। ‘शान्तिपूर्णरूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानूनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै सूचना प्रविधि विधेयकलाई नेपालको संसदले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने गरी संशोधन गर्नुपर्दछ’, एम्&zwj;नेष्टीले भनेको छ। विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिनुका साथै उल्लंघनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। एम्&zwj;नेष्टी इन्टरनेशनलका दक्षिण एशिया निर्देशक विराज पटनायकले भनेका छन्, “कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इर्ष्या गर्थे। अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको छ।” मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न नहुने उनको भनाइ छ। “सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मापडदण्डअनुरुप संशोधन गरिनुपर्छ”, पटनायकले भने। एम्&zwj;नेष्टीले विद्युतीय काराेबार ऐन, २०६३ लाई प्रयोग गरेर पत्रकार अर्जुन गिरी, हास्य कलाकार प्रनेश गौतम, गायकहरू समीर घिसिङ ‘भिटेन’, दुर्गेश थापालाई पक्राउ गरिएको प्रसंग पनि उल्लेख गरेको छ। एम्&zwj;नेष्टीका अनुसार सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र मापदण्डसँग मेल खाँदैनन्। विधेयकमा भएको दफा ९४ ले ‘राष्ट्रिय एकता, आत्म–सम्मान, राष्ट्रिय हित, संघीयताका इकाइहरूबीचको सम्बन्ध’का विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरेको एम्&zwj;नेष्टीको ठहर छ। निकै फराकिलो रूपमा व्याख्या गर्न मिल्ने सूचना प्रविधि विधेयकका अन्य प्रावधानहरूलाई आलोचनात्मक राय, व्यंग्य, सार्वजनिक संवाद र सार्वजनिक टिप्पणीमाथि संकुचन गर्ने अभिप्रायले दुरुपयोग गर्न सकिने एम्&zwj;नेष्टीको भनाइ छ। विधेयकमा सातै प्रदेशहरूमा ‘सूचना प्रविधि अदालत’को परिकल्पना गरिएको छ, जसको कार्यादेश विधेयकअन्तर्गतका फौजदारी दायित्व लगायत सबै मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्ने रहेको छ। विधेयकले सरकारलाई न्याय परिषद्लाई छलेर अदालतका सदस्यहरू नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छ। यसले यी अदालतहरूमा कार्यपालिकाको प्रभाव, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यस्ता अदालतहरूमा निष्पक्ष सुनुवाइको प्रत्याभूतिमाथि गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको एम्&zwj;नेष्टीले उल्लेख गरेको छ। “अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयकलाई पारित गरिएमा यो विधेयकका प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पार्नेछ”, पटनायक भन्छन्, “साथै अनलाइनमा मानिसहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क र खुला रूपमा लेख्न र तर्क गर्नमा नियन्त्रण र स्वनियन्त्रणको वातावरण तयार गर्दछ।”