काठमाडौं। २७ पुसमा राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ति मनाउने/नमनाउने निर्णय अब सर्वाेच्च अदालतले गर्ने भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको १ माघको इजलासले पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा २७ पुसका दिन सार्वजनिक विदा दिने/नदिने भन्ने विषय पनि न्यायिक छलफलबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले २४ पुसमा सर्वाेच्च अदालतमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई परमादेश माग्दै रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, उक्त रिट दर्ता नगरी सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले दरपिठ गरिदिएका थिए।
न्यायाधीश फुयालको इजलासले रिट दर्ता गरी नियमानुसार गर्न आदेश दिएसँगै रिट दर्ता हुने बाटो खुलेको छ।
अधिवक्ता डा. भण्डारीले अब भोलि, ३ माघमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने देखापढीलाई जानकारी दिए।
रिटमा प्रत्येक वर्ष २७ पुसमा पृथ्वी जयन्ति र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने, सरकारका तर्फबाट भब्य रूपमा मनाउनुपर्ने, गोरखा दरबारको संरक्षण गरी संग्राहलय बनाउनुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाह र उनको दिब्य उपदेशलाई स्कुल र कलेजमा अध्यापन गराउन आदेश दिन माग गरिएको छ।
पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखी विभिन्न दरका नेपाली मुद्रा, सिक्का र नोट छाप्ने कार्य गर्न/गराउन तथा पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीलाई लिएर राज्यको तर्फबाट वृत्तचित्र बनाएर प्रचार गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ।
" />
काठमाडौं। २७ पुसमा राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ति मनाउने/नमनाउने निर्णय अब सर्वाेच्च अदालतले गर्ने भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको १ माघको इजलासले पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा २७ पुसका दिन सार्वजनिक विदा दिने/नदिने भन्ने विषय पनि न्यायिक छलफलबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने आदेश गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले २४ पुसमा सर्वाेच्च अदालतमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई परमादेश माग्दै रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, उक्त रिट दर्ता नगरी सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले दरपिठ गरिदिएका थिए।
न्यायाधीश फुयालको इजलासले रिट दर्ता गरी नियमानुसार गर्न आदेश दिएसँगै रिट दर्ता हुने बाटो खुलेको छ।
अधिवक्ता डा. भण्डारीले अब भोलि, ३ माघमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने देखापढीलाई जानकारी दिए।
रिटमा प्रत्येक वर्ष २७ पुसमा पृथ्वी जयन्ति र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने, सरकारका तर्फबाट भब्य रूपमा मनाउनुपर्ने, गोरखा दरबारको संरक्षण गरी संग्राहलय बनाउनुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाह र उनको दिब्य उपदेशलाई स्कुल र कलेजमा अध्यापन गराउन आदेश दिन माग गरिएको छ।
पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखी विभिन्न दरका नेपाली मुद्रा, सिक्का र नोट छाप्ने कार्य गर्न/गराउन तथा पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीलाई लिएर राज्यको तर्फबाट वृत्तचित्र बनाएर प्रचार गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ।
">
२७ पुसमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने/नमनाउने निर्णय सर्वाेच्चले गर्ने: Dekhapadhi
२७ पुसमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने/नमनाउने निर्णय सर्वाेच्चले गर्ने
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। २७ पुसमा राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ति मनाउने/नमनाउने निर्णय अब सर्वाेच्च अदालतले गर्ने भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको १ माघको इजलासले पृथ्वीनारायण शाहको स्मृतिमा २७ पुसका दिन सार्वजनिक विदा दिने/नदिने भन्ने विषय पनि न्यायिक छलफलबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने आदेश गरेको हो। </p>
<p style="text-align:justify">वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले २४ पुसमा सर्वाेच्च अदालतमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई परमादेश माग्दै रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, उक्त रिट दर्ता नगरी सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले दरपिठ गरिदिएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">न्यायाधीश फुयालको इजलासले रिट दर्ता गरी नियमानुसार गर्न आदेश दिएसँगै रिट दर्ता हुने बाटो खुलेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">अधिवक्ता डा. भण्डारीले अब भोलि, ३ माघमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने देखापढीलाई जानकारी दिए। </p>
<p style="text-align:justify">रिटमा प्रत्येक वर्ष २७ पुसमा पृथ्वी जयन्ति र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनका लागि सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने, सरकारका तर्फबाट भब्य रूपमा मनाउनुपर्ने, गोरखा दरबारको संरक्षण गरी संग्राहलय बनाउनुपर्ने, पृथ्वीनारायण शाह र उनको दिब्य उपदेशलाई स्कुल र कलेजमा अध्यापन गराउन आदेश दिन माग गरिएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखी विभिन्न दरका नेपाली मुद्रा, सिक्का र नोट छाप्ने कार्य गर्न/गराउन तथा पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीलाई लिएर राज्यको तर्फबाट वृत्तचित्र बनाएर प्रचार गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ। </p>
.jpg)
