Others

गृहपृष्ठ

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयः रक्तचन्दन भारत फिर्ता गर्नेदेखि १३ अर्बको ऋण स्वीकृतसम्म काठमाडौं। अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको रक्तचन्दन आगामी ९० दिनभित्र भारत फिर्ता गरिने भएको छ। नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भारतको सम्बिन्धत अधिकारीलाई ‘साइटिस’ अभिसन्धि अनुसार कूल एक लाख ७३ हजार ७२ केजी रक्तचन्दन फिर्ता गर्न लागिएको हो। संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ को दफा ३० अनुसार ती रक्तचन्दनका काठ जेजस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जेजस्तो अवस्था र स्थानमा छ, सोही अवस्था र स्थानबाट आफ्नै खर्चमा ९० दिनभित्र रक्तचन्दन उत्पत्ति भएको मुलुक भारत फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको जानकारी दिए। अवैध तरिकाले भित्र्याइएका रक्तचन्दन पक्राउका लागि सरकारले प्रहरी जनशक्ति परिचालन गर्नुपरेको थियो।            विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि करिब १३ अर्ब      सरकारले मुलुकको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार तथा स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजनाका लागि यूरोपेली बैंकबाट प्राप्त हुने करीब १२ अर्ब ७६ करोड (१०० मिलियन यूरो) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार तथा स्तरोन्नतिका लागि खर्च गरिनेछ। यस्तै तामाकोशी–काठमाडौं २२०/४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचना तयार गर्न दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा परेका विभिन्न ५६ सामुदायिक वनलगायतको कूल १०३.२२० हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।      हेटौंडा–ढल्केबर–दुहवी ४०० केभी प्रसारण लाइनको चौंथो खण्डअन्तर्गत मकवानपुरमा पर्ने ‘राइट अफ वे’सहित केही टावर संरचना तयार गर्न मकवानपुरको हेटौंडा, छत्तिवन, हर्नामडी र राइगाँउमा रहेका विभिन्न १७ सामुदायिक वन र दुई वटा कबुलियती वन लगायतको कूल ८०.६६ हेक्टर राष्ट्रिय वनको जमीन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।      राप्ती हाइड्रोले निर्माण गरिरहेको रुकुमगाँड जलविद्युत् आयोजनाको ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’मा पर्ने विभिन्न पाँच सामुदायिक वन लगायतको कूल ४.०४९९ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।            जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति      मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिइएको छ। भेरी नगरपालिका जाजरकोटको साविक जगतिपुर गाविस–१ हाल भेरी नगरपालिका–५ को ११ हजार १९० वर्गमिटर जग्गा जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालय निर्माणका लागि प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिइएको छ। गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ को दुई रोपनी १३ अना १ पैसा २ दाम जग्गा प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि र प्यूठान नपरपालिका–७ को १८३ वर्गमिटर जग्गा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि दिने निर्णय गरिएको छ। पाँचखपन नगरपालिका–७ सङ्खुवासभाको ४ रोपनी जग्गा प्रहरी चौकी स्तरोन्नतिका लागि र वडा नम्बर ६ को ७ रोपनी जग्गा वाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नतिका लागि प्रदान गरिने भएको छ।      रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका–२ को ४ कठ्ठा जग्गा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ असिनफाँटको २९ रोपनी ९ आना १ पैसा १२ दाम जग्गा सल्यानटार रङ्गशाला निर्माणका लागि दिने निर्णय भएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।      धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ को १ बिगाहा ३ कट्ठा १२ धुरमध्ये ३७२.५ वर्गमिटर जग्गा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि र सोही गाउँपालिका–५ को २ बिगाहा १८ कट्ठा ९ धुरमध्येबाट प्रसूति गृह निर्माणका लागि दिने निर्णय गरिएको छ।      धादिङकै गल्छी गाउँपालिका, काठमाडौंको टोखा नगरपालिका र रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाको जग्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि तोकिएअनुसार दिने निर्णय भएको छ। त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकको १ रोपनी ४ आना र १ रोपनी १० आना जग्गा अस्पताल निर्माणका लागि प्रदान गरिने भएको छ।      मन्त्रिपरिषद्ले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बैतडीको स्वामित्वमा रहेको पुर्चौडी नगरपालिका–१ को २४ हजार ५८० वर्ग मिटर (४८ रोपनी ५ आना) जग्गा पुर्चौडी नगरपालिका बैतडीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिएको छ।     सिद्धीचरण नगरपालिका ओखलढुङ्गाको स्वामित्वमा रहेको सिद्धिचरण–११ को ६ रोपनी जग्गा घरजग्गा रजिस्टे«शनका लागि तोकिएको न्यूनतम दरबाट हुन आउने रकम लिई उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलाश ओखलढुङ्गाको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।   मन्त्रिपरिषद्ले कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको यार्ड र कर्मचारी आवास क्षेत्रबीच साँध सीमा जोडिएका कृष्णनगर नगरपालिकको जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ।      अरनिको राजमार्गअन्तर्गत कोटेश्वर जडीबुटीखण्डको सडक विस्तारका लागि सो सडकखण्ड भित्रपर्ने ५(ख)को कित्ता नं १६९ को क्षेत्रफल ६ आना १ पैसा र उक्त जग्गामा बनेको घर अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ। त्यसैगरी हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयलाई तामागढी–सिम्रौनगढ सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डमा पर्ने सुनकोशी नदी पुलको निर्माण क्षेत्रमा पर्ने आवश्यक जग्गा अधिकृग्रहण गर्नसमेत स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।   बृहद् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्र गण्डकीका प्रमुख वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृतलाई जलाधार संरक्षण अधिकृत तोक्ने र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीलाई पुनः गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।      यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ अनुसार निजी क्षेत्रका समेत गरी वायु सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालक मध्येबाट सरकारबाट मनोनित हुने दुई जना सदस्य हटाउने र सोही ऐन अनुसार नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा विशेष योग्यता हासिल गरेका व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित सरकारबाट मनोनित दुई जना सदस्य रहने गरी कायम गर्ने निर्णय भएको छ। ती सदस्यमा एक महिला अनिवार्य गरिएको छ।      सरकारले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक’ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा पुनः निर्वाचनका लागि ३० लाख रूपैयाँ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिइडिएडब्ल्यू)को समिति सदस्य पदमा पुनः निर्वाचनका लागि १० लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्यूयोर्कलाई उपलब्ध गराउने भएको छ।      नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिलाई स्वीकृत गरी कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्मा जानकारी लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। इटालियन निर्माण व्यवसायी सिएमसीसँग पाउनुपर्ने पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने विषयमा श्रमिकले गरेको आन्दोलनमा घाइते भएका बालमुकुन्द अधिकारी र सन्तोष चौधरीको हालसम्मको उपचारमा खर्च भएको एक लाख ४६ हजार ५४६ बराबरको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै सरकारले विदेशस्थित नेपाली नियोगमा काम गर्ने स्थानीय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। रासस