Others

गृहपृष्ठ

गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न राष्ट्रपतिलाई नागरिक अगुवाको आह्‍वान काठमाडौं। नागरिक अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभामा नयाँ सभामुखको निर्वाचनलाई लिएर गतिरोध उत्पन्न भएको भन्दै तत्काल निकास खोज्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सबै संसद सदस्यले क्रियाशीलता देखाउन पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पद चार महीनासम्म खाली रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भन्दै सूचना प्रकाशित गरी संसद्को बैठक लगातार स्थगित गर्ने कार्य संसदीय अभ्यासको विपरीत तथा सार्वभौम जनताप्रति अनुत्तरदायी हुने बताएका छन्। ‘अब उप्रान्त यस्तो कार्य दोहोरिनु हुँदैन र आगामी माघ ६ गते बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ’, नागरिक अपीलमा उल्लेख छ। <blockquote> अपील जारी गर्ने नागरिक अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधानअनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवम् प्रतिनिधि सभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। </blockquote> यसरी अपील जारी गर्नेहरूमा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त डा. गौरीशंकरलाल दास, संविधान सभा सदस्य प्रध्यापक गणेशमान गुरुङ, तथा प्रध्यापक पूर्णमान शाक्य रहेका छन्। नागरिक अपीलमा संविधानविद्हरू डा.सूर्य ढुंगेल, डा. विपिन अधिकारी, टीकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी र समाजशास्त्री डा. सुमित्रा मानन्धरले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस्तै पत्रकारहरू कनकमणि दीक्षित र धर्मेन्द्र झा, लेखक टीका ढकाल र सुलोचना मानन्धर, अधिवक्ताहरू सुनिलरन्जन सिंह र फुर्पा तामाङ, समाजशास्त्री डा. डम्बर चेम्जोङ र प्रध्यापक सरोज धितालले पनि नागरिक अपीलमा हस्ताक्षर गरेका छन्। <blockquote> नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधनको प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसको पनि विरोध गरेका छन्। अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको कार्यकारी बन्ने बाटो खोल्ने त्यस्तो कार्य संविधानको मर्मविपरीत हुने उनीहरूको ठहर छ। </blockquote> अपील जारी गर्ने नागरिक अगुवाहरूले प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा उम्मेदवार बन्न चाहने संसद सदस्य संविधानअनुसार उच्च नैतिक चरित्रवान हुनुका साथै सक्षम, जनस्तरले समेत कुनै गुनासो नगरेको तथा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, अभियोगरहित एवम् प्रतिनिधि सभालाई कुशल नेतृत्वका साथ अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कुनै पनि दलले सभामुख पदका लागि उम्मेद्&zwj;वार अघि नसारेको अवस्थामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले राजीनामा गर्दा प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने कार्यमा रिक्तता आउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। नागरिक अगुवाहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधनको प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसको पनि विरोध गरेका छन्। अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको कार्यकारी बन्ने बाटो खोल्ने त्यस्तो कार्य संविधानको मर्मविपरीत हुने उनीहरूको ठहर छ। राजनीतिक नाफा नोक्सानको उद्देश्यले मात्रै संविधान संशोधन गर्दा आमजनतामा नवस्थापित संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै विकर्षण हुन सक्ने उनीहरूले औंल्याएका छन्। अपीलमा भनिएको छ, ‘अनिर्वाचित व्यक्तिलाई देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व दिने गरी गरिने संविधान संशोधनउपर हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ। संविधानको संशोधनका विषयमा हुने कुनै पनि छलफल खुलारूपमा नागरिकस्तरमा तथा संसदका दुवै सदनमा व्यापक रूपले हुने वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकारलाई आव्हान गर्दछौं।’ संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिमा रहेको भन्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल तथा उपसभामुख समेतलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।