काठमाडौं। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विधेयक संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउन सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहमत भएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलको क्रममा सातवटै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्न सहमत भएको छलफलमा सहभागी नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले देखापढीलाई बताए।
"प्रधानमन्त्री ज्यू, पुष्पकमल जी शेरबहादुर जीलगायत सबै नेताहरु आयोगले दिएको सुझावअनुसार सबैको सहमतिमा विधेयकको तयारी चाँडो अघी बढाउन सहमत हुनुभएको छ। अब हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी तयारी हुनेछ", नेता नेम्वाङले भने।
दुवै आयोगको ऐन संशोधनका लागि २८ पुसमा प्रदेशमा सुझाव संकलन र परामर्शका खटिएकामध्ये नेताहरु रमेश लेखक र खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र देउवालाई सुझावमा आएका विषयबारे 'ब्रिफिङ' गरेका थिए।
नेम्वाङका अनुसार ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश गर्न दुवै दलको नेतृत्व सहमत भएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सुवास नेम्वाङ, खिमलाल देवकोटा तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेता मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक सहभागी थिए।
अहिले दुवै आयोगमा नेतृत्व चयनका लागि पनि सिफारिस समितिले काम गरिरहेको छ।
ऐन संशोधन नै नगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाइरहेका छन्।
" />
काठमाडौं। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विधेयक संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउन सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहमत भएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलको क्रममा सातवटै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्न सहमत भएको छलफलमा सहभागी नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले देखापढीलाई बताए।
"प्रधानमन्त्री ज्यू, पुष्पकमल जी शेरबहादुर जीलगायत सबै नेताहरु आयोगले दिएको सुझावअनुसार सबैको सहमतिमा विधेयकको तयारी चाँडो अघी बढाउन सहमत हुनुभएको छ। अब हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी तयारी हुनेछ", नेता नेम्वाङले भने।
दुवै आयोगको ऐन संशोधनका लागि २८ पुसमा प्रदेशमा सुझाव संकलन र परामर्शका खटिएकामध्ये नेताहरु रमेश लेखक र खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र देउवालाई सुझावमा आएका विषयबारे 'ब्रिफिङ' गरेका थिए।
नेम्वाङका अनुसार ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश गर्न दुवै दलको नेतृत्व सहमत भएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सुवास नेम्वाङ, खिमलाल देवकोटा तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेता मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक सहभागी थिए।
अहिले दुवै आयोगमा नेतृत्व चयनका लागि पनि सिफारिस समितिले काम गरिरहेको छ।
ऐन संशोधन नै नगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाइरहेका छन्।
">
टीआरसी विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाटै पास गर्न नेकपा र कांग्रेस नेतृत्व सहमत: Dekhapadhi
टीआरसी विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाटै पास गर्न नेकपा र कांग्रेस नेतृत्व सहमत
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग विधेयक संसदको यही हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउन सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहमत भएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलको क्रममा सातवटै प्रदेशबाट आएका सुझावलाई समेटेर ऐन संशोधन गर्न सहमत भएको छलफलमा सहभागी नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङले देखापढीलाई बताए।</p>
<p style="text-align:justify">"प्रधानमन्त्री ज्यू, पुष्पकमल जी शेरबहादुर जीलगायत सबै नेताहरु आयोगले दिएको सुझावअनुसार सबैको सहमतिमा विधेयकको तयारी चाँडो अघी बढाउन सहमत हुनुभएको छ। अब हिउँदे अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी तयारी हुनेछ", नेता नेम्वाङले भने।</p>
<p style="text-align:justify">दुवै आयोगको ऐन संशोधनका लागि २८ पुसमा प्रदेशमा सुझाव संकलन र परामर्शका खटिएकामध्ये नेताहरु रमेश लेखक र खिमलाल देवकोटाले प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र देउवालाई सुझावमा आएका विषयबारे 'ब्रिफिङ' गरेका थिए।</p>
<p style="text-align:justify">नेम्वाङका अनुसार ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश गर्न दुवै दलको नेतृत्व सहमत भएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सुवास नेम्वाङ, खिमलाल देवकोटा तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेता मिनेन्द्र रिजाल, रमेश लेखक सहभागी थिए।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले दुवै आयोगमा नेतृत्व चयनका लागि पनि सिफारिस समितिले काम गरिरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">ऐन संशोधन नै नगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवालाले आपत्ति जनाइरहेका छन्।</p>
.jpg)
