Others

गृहपृष्ठ

स्थायी सरकार हुँदा पनि व्यावसायिक वातावरण किन धमिलियो? काठमाडौं। लामो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको अन्त्य गर्दै पाँच वर्षको म्याण्डेट लिएर सरकार बनेको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्यो। ०७४ फागुन पहिलो साता वर्तमान सरकारले शपथ ग्रहण गरिरहँदा उद्योगी व्यवसायीमा नयाँ आशा सञ्चार भएको थियो- स्थिर सरकार बन्यो अब देशमा औद्योगिक वातावरण पनि बन्छ। तर, दुई वर्षको व्यवहार हेर्दा निराशाजनक स्थिति रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तथ्याङ्कले पनि व्यवसायीको भनाइलाई पुष्टि गर्छ।  आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव २ प्रतिशत थियो। तर, गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्क अनुसार उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर पाँच दशमलव ५९ प्रतिशत सीमित भएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले देशको औद्योगिक व्यावसायिक वातावरणमा निरन्तर प्रश्न उठाइरहेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले २ माघमा उद्योगी व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया आयोजना गरेका थिए। सञ्चारकर्मीहरूलाई आमन्त्रण नगरी आयोजित उक्त अन्तरक्रियामा व्यवसायीहरूका अतिरिक्त उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिवदेखि माथिका सबै अधिकारीहरू सहभागी थिए। जहाँ उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना कुरा खुलेर बताए।  <blockquote> औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुट आर्थिक ऐनबाट काट्ने गरिएको उद्योगीको गुनासो छ। कानून बनाउँदा हरेक पटक छलफलका लागि व्यवसायीलाई बोलाउने तर, सुझाव नसमेटिने गरेको गुनासो पनि उनीहरूले मन्त्रीलाई सुनाए।  </blockquote> कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग कमिटी सदस्यसमेत रहेका एक व्यवसायीले काठमाडौंमा रहेको उद्योग धादिङको नौबिसेमा सार्दाको अनुभव सुनाए।  उनले भने, “काठमाडौंमा चलिरहेको उद्योग नौबिसेमा सार्दा स्थानीयको माग पूरा गर्दा गर्दै ६ महीना बित्यो। स्थानीयको घरसम्म सडक बनाइदिने र कालोपत्रे गर्नुपर्ने, खानेपानी जोडिदिनुपर्ने, विद्युतको पोल ठड्याइदिनुपर्ने लगायत सरकारले गर्नुपर्ने विकासको काम मैले गरिदिनुपर्&zwj;यो। त्यसमा लागेको समय र खर्चको हिसाबको भुक्तानी व्यवसायीले कहाँबाट लिने?” ती व्यवसायीले आफ्नो अनुभव सुनाइरहँदा उद्योगमन्त्रीले व्यङग्यात्मक शैलीमा सोधे, “स्थानीयलाई दाल चामल त दिनुभएको छैन नि?” दुई तिहाइको सरकार सानोतिनो कुरामा अल्झेको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले रोष प्रकट गरिन्। उनले भनिन्, “पाँच वर्षसम्म चल्ने सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा काम गर्ला भन्ने सोचेका थियौं। त्यसो हुनै सकेन।”    नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले भने, “सरकारले उद्योगीलाई विश्वास नै गर्दैन। उद्योग फस्टाउन सबैभन्दा पहिला विश्वासको वातावरण चाहिन्छ। उद्योग विस्तार गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)देखि नै असहयोग हुन्छ।” यस्तै, उद्योग वाणिज्य महाघंका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न गरे, “के अब नेपाललाई उद्योग कलकारखाना नै नचाहिने हो? पछिल्ला ऐन/कानून तथा नीति/नियमले यस्तै संकेत गरेको छ।” <blockquote> अन्तरमन्त्रालय सहकार्य नहुँदा पनि व्यवसायीहरू नीतिगत मारमा पर्ने गरेको साझा गुनासो व्यवसायीले राखेका थिए। </blockquote> औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुट आर्थिक ऐनबाट काट्ने गरिएको उद्योगीको गुनासो छ। कानून बनाउँदा हरेक पटक छलफलका लागि व्यवसायीलाई बोलाउने तर, सुझाव नसमेटिने गरेको गुनासो पनि उनीहरूले मन्त्रीलाई सुनाए।  अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने, तयारी बिना नै भीसीटीएस लागू हुने जस्ता विषयले व्यावसायिक वातावरण धमिल्याएको उनीहरूको तर्क छ। अन्तरमन्त्रालय सहकार्य नहुँदा पनि व्यवसायीहरू नीतिगत मारमा पर्ने गरेको साझा गुनासो व्यवसायीले राखेका थिए। महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योगी व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर कानून नबनाउँदासम्म व्यावसायिक वातावरणमा सुधार नहुने बताए। स्वदेशी लगानीकर्तालाई भन्दा विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सेवा सुविधा दिएको, बिजुलीको महसुल महँगो भएको तथा कर्पोरेट ट्याक्स धेरै लिएको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि व्यवसायीहरूले माग गरे।