Others

गृहपृष्ठ

नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन्: गुण्डा, प्रहरी, नेता र जनप्रतिनिधिको साँठगाँठ ! काठमाडौं। रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा चोरी निकासी र अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र प्रहरीद्वारा आरोपित गुण्डाको संलग्नता बढ्दै गएको छ। सोही कारण यस्ता उद्योग व्यवसायविरुद्ध आवाज उठाउनेहरू असुरक्षित हुन थालेका छन्। यस्तो अवैध उद्योग तथा कारोबार गुण्डागर्दी र अपराधीकरणको मुहान नै बनेको छ । कानुनी रूपमा अवैध, प्राकृतिक भूबनावट, सम्पदा तथा वातावरणीय दृष्टिले विनाशकारी उक्त कार्य रोक्न आग्रह गर्दा धनुषाका २४ वर्षीय ओमप्रसाद महतो (दिलीप)को क्रुर हत्या भएको पछिल्लो उदाहरण हो। नदीको ‘धार’ नै परिवर्तन हुने गरी भएको रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा चोरी निकासी रोक्न अघिल्लो साता बिहान खोला किनारामा पुगेका दिलीपलाई क्रसर उद्योग व्यवसायी विनोद र विपिन महतो दाजुभाइले फलामको रडले घोचेर बेहोश बनाई टिप्परले किच्न लगाई हत्या गरिएको दाबी प्रहरीको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख रमेश बस्नेतका अनुसार अवैध रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा र क्रसर उद्योगको नियन्त्रणमा चुनौती देखिएको छ। व्यक्तिगत आयआर्जनका अतिरिक्त स्थानीय तहका लागि आम्दानीको आकर्षक स्रोत भएकाले जनप्रतिनिधिदेखि गुण्डासम्मको संलग्नता बढ्दै गएको छ। खानी विभागका अनुसार ढुङ्गा र बालुवा उत्खननका लागि ९५ वटा कम्पनीले मात्र स्वीकृति लिएका छन्। त्योभन्दा बढी सङ्ख्यामा स्वीकृति नलिएको खानी भए पनि तिनको यकिन तथ्याङ्क छैन। त्यस्ता खानीमध्ये २५ वटा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा सञ्चालनमा छन्।  नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसका लागि प्राविधिक सहमति विभागबाट लिनुपर्ने हुन्छ । विभागका उपमहानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे कानुनी अस्पष्टताका कारण प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन भइरहेको बताउँछन्। विभागले स्थानीय तहको सिफारिसपछि आवश्यक प्राविधिक पक्षको अवलोकन गरी १० वर्षसम्म स्वीकृति प्रदान गर्न सक्छ । तर, सङ्घीयता लागू भएसँगै विभाग र जिल्ला समन्वय समिति (तत्कालीन जिल्ला विकास समिति)को अधिकार कटौती गरी स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका)लाई जिम्मेवारी दिएसँगै थप समस्या देखिएको हो।  महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका प्रमुख सहकुल थापा गुण्डागर्दीमा संलग्नहरूले उपत्यकाको काँठ तथा छिमेकी जिल्लामा उद्योग खोल्ने र शहर तथा बस्तीको भित्री भागमा डिपो खोल्ने व्यवसाय फस्टाएको बताउँछन्। थापाका अनुसार रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा र क्रसर उद्योग सञ्चालकदेखि डिपो मालिक एउटै व्यक्ति हुने गरेका छन्। विशेष गरी गुण्डागर्दीमा सक्रिय व्यक्तिका लागि यो व्यवसाय सुरक्षित र आयआर्जनका लागि आकर्षक हुने गरेको प्रहरीको दाबी छ काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा सञ्चालित अवैध बालुवा खानी र क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन पाए पनि राजनीतिक संरक्षण भएकाले बन्द गर्न नसकिएको भनाइ प्रहरीको रहेको छ।  छिमेकी जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश रोडा, ढुङ्गा तथा बालुवा खानी र क्रसर उद्योगका सञ्चालक गुण्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिहरू कागजी रूपमा देखिए पनि लगानी भने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक पार्टीका नेताका आफन्त र प्रहरीसमेतको रहेको पाइएको समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।