काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बाँस्कोटाले पत्रकारबाट नभइ कार्यरत सञ्चारगृहबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
विधेयकमा गलत मनसाय राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रूपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर, अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले प्रस्ताव गरे।
२५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।
“जरिवाना यति नै भनेर अंक नतोकौं तर, अदालतले मनासिव गरे अनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ। यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ। न्यायिक निरूपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ”, बाँस्कोटाले भने, “यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउँ। तर, २५/५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउँ भन्यो भने के हुन्छ? कुन चाहिँ पत्रकारले तिर्न सक्छ?”
बाँस्कोटाले नेपालमा अहिले चार/पाँच लाखले चल्ने मिडिया कुनै पनि नरहेको बताए। “यहाँ करोड मात्रै होइन अर्बाैंका लगानीका मिडिया शुरू भइसके। त्यसो भएपछि आफूले दश लाख तिर्दा गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौं डुब्दा कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन।”
अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए जतिपनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बाँस्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए।
उनले मुद्दाहरूको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने पनि बताए। आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरू, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाँस्कोटाले भनाइ राखे।
“मिडियाले जुन ठाउँमा समाचार छापेको छ। त्यही ठाउँमा पीडितको कुरा राख्नेगरी काउन्सिलले चेतावनी दिन सक्छ। खण्डनका लागि आदेश दिन सक्छ। आर्थिक क्षति वा व्यावसायिक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले अदालति निरूपणको विषय बन्न सक्छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए जतिपनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बाँस्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए।
मिडिया आफैंमा शक्तिशाली भएकाले त्यसको ‘मिसयूज’ नहोस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यवसाय नै ध्वस्त पर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको बताउँदै बाँस्कोटाले न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट टुंगिनुपर्नेमा जोड दिए।
विधेयकका विषयमा प्रतिपक्षी दल, पत्रकार महासंघ लगायत सम्बन्धित क्षेत्रहरूसँग पनि छलफल भएको बताउँदै बाँस्कोटाले जरिवाना यति गर्ने भनेर अंक उल्लेख नगर्दा पनि हुने, मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालति प्रकृयामा जान कुनै बाधा अवरोध हुन नहुनेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ।
" />
काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बाँस्कोटाले पत्रकारबाट नभइ कार्यरत सञ्चारगृहबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
विधेयकमा गलत मनसाय राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रूपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर, अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले प्रस्ताव गरे।
२५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।
“जरिवाना यति नै भनेर अंक नतोकौं तर, अदालतले मनासिव गरे अनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ। यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ। न्यायिक निरूपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ”, बाँस्कोटाले भने, “यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउँ। तर, २५/५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउँ भन्यो भने के हुन्छ? कुन चाहिँ पत्रकारले तिर्न सक्छ?”
बाँस्कोटाले नेपालमा अहिले चार/पाँच लाखले चल्ने मिडिया कुनै पनि नरहेको बताए। “यहाँ करोड मात्रै होइन अर्बाैंका लगानीका मिडिया शुरू भइसके। त्यसो भएपछि आफूले दश लाख तिर्दा गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौं डुब्दा कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन।”
अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए जतिपनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बाँस्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए।
उनले मुद्दाहरूको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने पनि बताए। आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरू, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाँस्कोटाले भनाइ राखे।
“मिडियाले जुन ठाउँमा समाचार छापेको छ। त्यही ठाउँमा पीडितको कुरा राख्नेगरी काउन्सिलले चेतावनी दिन सक्छ। खण्डनका लागि आदेश दिन सक्छ। आर्थिक क्षति वा व्यावसायिक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले अदालति निरूपणको विषय बन्न सक्छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने।
अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए जतिपनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बाँस्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए।
मिडिया आफैंमा शक्तिशाली भएकाले त्यसको ‘मिसयूज’ नहोस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यवसाय नै ध्वस्त पर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको बताउँदै बाँस्कोटाले न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट टुंगिनुपर्नेमा जोड दिए।
विधेयकका विषयमा प्रतिपक्षी दल, पत्रकार महासंघ लगायत सम्बन्धित क्षेत्रहरूसँग पनि छलफल भएको बताउँदै बाँस्कोटाले जरिवाना यति गर्ने भनेर अंक उल्लेख नगर्दा पनि हुने, मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालति प्रकृयामा जान कुनै बाधा अवरोध हुन नहुनेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ।
सञ्चारमन्त्री भन्छन्- ‘गलत समाचारको क्षतिपूर्ति पत्रकार होइन, सञ्चारगृहबाट भराउने’ (भिडिओसहित)
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति संचारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन्। </p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफलमा बाँस्कोटाले पत्रकारबाट नभइ कार्यरत सञ्चारगृहबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। </p>
<p style="text-align:justify">विधेयकमा गलत मनसाय राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रूपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर, अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले प्रस्ताव गरे।</p>
<p style="text-align:justify">२५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने भन्दै बाँस्कोटाले समाचार संस्था वा सञ्चारगृहले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए।</p>
<p style="text-align:justify">“जरिवाना यति नै भनेर अंक नतोकौं तर, अदालतले मनासिव गरे अनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ। यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ। न्यायिक निरूपणको विषय त सबैले मान्नुपर्छ”, बाँस्कोटाले भने, “यसमा समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउँ। तर, २५/५० हजार तलव खाने पत्रकारलाई १० करोड क्षतिपूर्ति दिलाउँ भन्यो भने के हुन्छ? कुन चाहिँ पत्रकारले तिर्न सक्छ?”</p>
<p style="text-align:justify">बाँस्कोटाले नेपालमा अहिले चार/पाँच लाखले चल्ने मिडिया कुनै पनि नरहेको बताए। “यहाँ करोड मात्रै होइन अर्बाैंका लगानीका मिडिया शुरू भइसके। त्यसो भएपछि आफूले दश लाख तिर्दा गाह्रो पर्ने अर्काको करोडौं डुब्दा कानमा तेल हालेर बस्नुपर्ने भनेर उन्मुक्ति दिन सकिँदैन।”</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए जतिपनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बाँस्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए। </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">उनले मुद्दाहरूको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने पनि बताए। आचारसंहिता उलंघनका घटनाहरू, पीडक र पीडितबीच मध्यस्तताका काम मात्रै काउन्सिलले गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बाँस्कोटाले भनाइ राखे। </p>
<p style="text-align:justify">“मिडियाले जुन ठाउँमा समाचार छापेको छ। त्यही ठाउँमा पीडितको कुरा राख्नेगरी काउन्सिलले चेतावनी दिन सक्छ। खण्डनका लागि आदेश दिन सक्छ। आर्थिक क्षति वा व्यावसायिक क्षति भएमा काउन्सिलको निर्णय मनासिव नहुने भएकाले अदालति निरूपणको विषय बन्न सक्छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने। </p>
<p style="text-align:justify">अदालतले दशी प्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए जतिपनि सजाय तोक्ने सक्ने बताउँदै बाँस्कोटाले मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए। </p>
<p style="text-align:justify">मिडिया आफैंमा शक्तिशाली भएकाले त्यसको ‘मिसयूज’ नहोस् भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। विज्ञापन नपाएको झोँकमा व्यवसाय नै ध्वस्त पर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको बताउँदै बाँस्कोटाले न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट टुंगिनुपर्नेमा जोड दिए।</p>
<p style="text-align:justify">विधेयकका विषयमा प्रतिपक्षी दल, पत्रकार महासंघ लगायत सम्बन्धित क्षेत्रहरूसँग पनि छलफल भएको बताउँदै बाँस्कोटाले जरिवाना यति गर्ने भनेर अंक उल्लेख नगर्दा पनि हुने, मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालति प्रकृयामा जान कुनै बाधा अवरोध हुन नहुनेमा जोड दिए।</p>
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको छलफल चलिरहेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="590" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/fHqqW15CzPs" width="960"></iframe></p>
.jpg)
