Others

गृहपृष्ठ

३६७ आपराधिक घटनामा ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गरेर यसरी दिइयो आरोपितलाई उन्मुक्ति काठमाडौं। २८ चैत २०६४ मा पहिलोपटक हुन गइरहेको संविधानसभा निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न नेपाली कांग्रेस रौतहटका नेता मोहम्मद अफताव आलमले आफ्नै काकाको घरमा बम बनाउन लगाएका थिए। आलम रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार थिए। त्यसक्रममा २७ चैतमा बम बनाउँदै गरेको ठाउँमा विस्फोट हुँदा २२ जनाको मृत्यु भयो। रौतहटकै ओसि अख्तर र त्रिलोकप्रताप सिंह घाइते भए। प्रहरीका अनुसार विष्फोटमा घाइते भएका अधिकांशलाई उपचार गराउनुको सट्टा आलमको निर्देशनमा इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको थियो। त्यसपछि मृतकका परिवारले आलमलगायतविरूद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिने प्रयास गरे। प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन। पीडित परिवारले हुलाकमार्फत् जाहेरी पठाए र नेपाल बार एशोसियसनको रोहबरमा उक्त जाहेरी सनाखत गरी दर्ता गरियो। प्रहरीले अनुसन्धान गरी रौतहट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन पनि बुझायो। तर, ९ असार २०६५ मा रौतहट जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले ‘मारिएका भनिएका व्यक्तिको मृत्यु भएको यकिन हुन नसकेको र निजहरूको मृत्यु प्रतिवादीकै कर्तव्यबाट भएको भन्ने पनि पुष्टि हुन नसकेको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्&zwj;यो। त्यसलाई पछि तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालयले सदर गर्&zwj;यो। ३० असारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि त्यही निर्णय सदर गर्&zwj;यो। यसरी मोहम्मद अफताव आलमलगायत ११ जनाविरूद्ध लगाइएको आरोपको अदालतमा परीक्षण नै नगरी उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो। पछि सर्वोच्च अदालतले ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै प्रभावकारी अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गराउनू’ भन्ने आदेश दिएपछि मात्र अहिले आलमविरूद्ध अभियोजन भएको हो। आलम अहिले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। यसरी किटानी जाहेरी भएका व्यक्तिमाथि लागेको आरोप अदालतमा परीक्षण नै हुन नपाई सरकारी वकील कार्यालयबाटै उन्मुक्ति पाउनेमा आलम एक्ला भने होइनन्। मुद्दा नचलाइएका ती ३६७ ‘अपराध’ नेपाली सेनामा कार्यरत ललितकुमार पुनले चलाएको मोटरसाइकलको ठक्करबाट काठमाडौंका शम्भु रेग्मी र संवाद रेग्मी गम्भीर घाइते भए। ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गरेका पुनलाई पछि प्रहरी कार्यालयबाटै ‘फरार’ देखाइयो। अदालतमा मुद्दा दायर गर्न कानूनले दिएको हदम्यादसम्म कुनै अनुसन्धान गरिएन। हदम्याद सकिएपछि मात्र प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो र अभियोजनको प्रक्रिया शुरू गरियो। तर, १५ फागुन २०६८ मा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले हदम्याद नाघेको भन्ने कारण देखाउँदै पुनमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्&zwj;यो। <blockquote> महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेका निर्णय केलाउँदा ३६७ मध्ये जिउज्यानसम्बन्धी मात्रै ४० प्रतिशत भन्दा बढी (१३१ वटा) अपराधका घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको देखिन्छ। जसमा संलग्न रहेको आरोप लागेका २०३ जनालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर न्यायिक परीक्षणबिनै उन्मुक्ति दिइएको छ। </blockquote> उक्त निर्णयलाई तत्कालीन पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गरेपछि पुनले आफूले गरेको कसूरको अभियोग अदालतमा सामना नै गर्नुपरेन। यस्तै, दोलखाका चेतबहादुर बस्नेतलाई प्रकाश सार्की, सरोज खड्का र संजीव कार्कीले १ असोज २०६६ मा कुटपिट गरे। चेतबहादुरका बुबा महेन्द्रबहादुर बस्नेतले तीनै जनाविरूद्ध ज्यान मार्ने उद्योगमा प्रहरीमा जाहेरी दिए। त्यसपछि पीडित बस्नेतको घाउ जाँच गराउने, आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी बयान लिने तथा अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुपर्ने थियो। तर, पीडितको घाउ जाँच केस फाराम नै भरिएन। प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ त गर्&zwj;यो तर, बयान गराएन। र, सरकारी वकीलको सहमति नै नलिई उनीहरूलाई छाड्यो। यस्तो अवस्थामा २२ फागुन २०६९ मा आएर जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले ‘कसूर प्रमाणित हुने प्रमाण नभएको’ भन्दै आरोपी तीनै जनाविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्&zwj;यो। जुन तह–तह हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट समेत सदर भयो। २०६६ पछिका आठ वर्षमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३६७ वटा यस्ता आपराधिक घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेका निर्णय केलाउँदा ३६७ मध्ये जिउज्यानसम्बन्धी मात्रै ४० प्रतिशत भन्दा बढी (१३१ वटा) अपराधका घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको देखिन्छ। जसमा संलग्न रहेको आरोप लागेका २०३ जनालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर न्यायिक परीक्षणबिनै उन्मुक्ति दिइएको छ। काठमाडौंकी ‘परिसर ल’ (परिवर्तित नाम) लाई राजन श्रेष्ठ र केदार फुयालले जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरी पर्&zwj;यो। सामूहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरी भने संवेदनशील देखिएन। बरू पीडितबाट जाहेरीलाई खण्डन हुने अर्को निवेदन लियो र सनाखतसमेत गरायो। आरोपितहरूले अपराधमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै बयान दिए। प्रहरीले आरोपितको कसूर प्रमाणित गर्ने प्रमाण संकलन गर्नुपर्नेमा विरोधाभाषपूर्ण प्रमाण संकलन गर्&zwj;यो। ७ पुस २०६८ मा यिनै प्रमाणका आधारमा सरकारी वकील कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्&zwj;यो। यो निर्णय पनि पुनरावेदन सरकारी वकीलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सदर भयो। यौन अपराधसँग सम्बन्धित घटनामा मुद्दा नचलाइएको यो घटनामा मात्र होइन। त्यो अवधिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यौन अपराधसँग सम्बन्धित २० घटनाका २३ जना आरोपितविरूद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी ठगीसम्बन्धी ४३ घटनामा संलग्न ४९ जना, सवारीसम्बन्धी २५ घटनाका २६ जना र वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका १८ घटनाका २३ जनाविरूद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको पाइएको छ। उक्त अवधिमा चोरीसम्बन्धी २०, विवाहसम्बन्धी ११ र सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी १० घटनामा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ। साथै माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का नेताहरूविरूद्ध आतंककारी तथा विध्वंसात्मक अपराधअन्तर्गत जाहेरी परेका ३३ घटनामा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ। माओवादीका शीर्ष नेताहरूविरूद्ध परेका उजुरीलाई शान्ति सम्झौताबमोजिम मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकोमा बाहेक अन्य आपराधिक घटना मुद्दा नचलाउने निर्णयमा भने प्रश्न गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। मुद्दा नचलाउने त्यस्ता निर्णयले अपराध पीडितका लागि न्यायको पहुँचमा बाधा सिर्जना गरेका छन्। <blockquote> संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्तालाई भएको यस्तो अधिकार जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। त्यसरी आफूलाई प्राप्त अधिकार कतिपय अवस्थामा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले दुरूपयोगसमेत गर्ने गरेका छन्।  </blockquote> प्रक्रिया एकातिर निर्णय अर्कातिर नेपालको संविधानले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ। संविधानको धारा १५८ (२) मा ‘...कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ’, भन्ने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्तालाई भएको यस्तो अधिकार जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। त्यसरी आफूलाई प्राप्त अधिकार कतिपय अवस्थामा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले दुरूपयोगसमेत गर्ने गरेका छन्।  २०६९ चैतमा काठमाडौंका चण्डिका पोखरेलले तेजकरण जैनविरूद्ध ‘कालोबजार’मा निवेदन दिए। आफ्नो ट्रेडमार्कको रूपमा रहेको मख्खन अरेन्ज ब्राण्डको चामलकै जस्तो हुबहु मिल्दो ब्रान्डको चामल बिक्री गरी आफ्नो उद्योगलाई क्षति एवं उपभोक्तालाई ठगी र कालोबजार गरेको उनको आरोप थियो। <blockquote> गत वर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सह–न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिमालको संयोजकत्वमा ‘सरकारवादी मुद्दा नचल्नेसम्बन्धी निर्णयहरूको अनुसन्धान’ गराएको थियो। उक्त अनुसन्धान समितिले दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– ‘अनुसन्धानकर्ता र सरकारी वकीलले ध्यान नदिँदा म्याद गुज्रन गएको तथ्य पनि देखियो।’ </blockquote> तर, २९ जेठ २०६८ मा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्&zwj;यो। मुद्दा नचलाउने निर्णयको प्रमुख कारणमा ‘हदम्याद सकिएको’ भनियो। कुनै पनि विवादलाई अदालतसमक्ष पुर्&zwj;याउन कानूनले तोकेको मितिभन्दा ढिलो गर्नुलाई हदम्याद नाघ्नु वा सकिनु भनिन्छ। यसरी, अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद नाघेपछि त्यसैलाई आधार मानेर मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गर्ने यस्तो कामलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि शंकास्पद मानेको छ। ‘हदम्याद नै बाँकी नरहेपछि मुद्दा चलाउन मिलेन, तर हदम्याद नघाएर अनुसन्धान भएको विषयमा सम्बन्धित अनुसन्धानकर्तालाई कारवाही गर्न लेखी पठाउने’ भन्ने निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको थियो। २०६६ पछिका आठ वर्षमा हदम्याद नघाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको यो मात्र घटना होइन। यस्ता ४३ वटा घटनामा ‘हदम्याद नाघेका कारणले’ मुद्दा नचलाउने निर्णय भएका छन्। जसमा यौन अपराधसँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधसमेत छन्। केही मुद्दामा उजुरी नै हदम्याद नाघेपछि आएको भए पनि बाँकीमा भने अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको लापरबाहीले म्याद गुज्रन पुगेको देखिन्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको आन्तरिक अनुसन्धानबाट पनि त्यस्तो लापरबाही भएको देखिन्छ। गत वर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सह–न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा ‘सरकारवादी मुद्दा नचल्नेसम्बन्धी निर्णयहरूको अनुसन्धान’ गराएको थियो। उक्त अनुसन्धान समितिले दिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– ‘अनुसन्धानकर्ता र सरकारी वकीलले ध्यान नदिँदा म्याद गुज्रन गएको तथ्य पनि देखियो।’ <blockquote> २०६६ पछिको आठ वर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘प्रमाणको अभाव’मा १८४ थान मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो। यसको अर्थ कुनै पनि अपराध भएको छ, त्यसबाट व्यक्तिहरू पीडित पनि हुनुपरेको छ। उनीहरूले न्यायको आशा राखेर सरकारी निकायसमक्ष त्यसको याचना पनि गरेका छन्। तर, उक्त अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न नसक्दा वा उनीहरूको कसूर प्रमाणित गर्ने प्रमाण जुटाउन नसक्दा मुद्दा अदालतसमक्ष नै पुग्न सकेको छैन। </blockquote> हदम्याद गुजारेर मुद्दा नचलाउने वा आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिको मृत्युपश्चात अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यलाई केन्द्रीय समन्वय समितिले पनि चासो दिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ (दफा १९४) मा महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समन्वय समिति रहने प्रावधान छ। उक्त समितिमा गृह र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जाको सरकारी वकील सदस्य–सचिव रहन्छन्। पछिल्लोपटक समितिको बैठक २३ मंसीरमा बसेको थियो। उक्त बैठकले ‘लामो समयसम्म अनुसन्धान नगरी केवल अनुसन्धान अधिकृत मात्र परिवर्तन गर्ने र मुद्दाको हदम्याद समाप्त हुने अवस्था भएपछि वा अभियुक्तको मृत्यु भएपश्चात अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको पनि जानकारी हुन आएको’ उल्लेख गरेको छ। अपराध भएको १७ वर्षसम्म अनुसन्धान नगरेको र अभियुक्तको मृत्यु भएपछि मात्रै प्रहरीले अपराधमा उसैको संलग्नता देखिएको निष्कर्ष निकालेको एउटा घटना समन्वय समितिमा पुगेको थियो। उक्त घटनामा अभियुक्तको मृत्यु भएकाले मुद्दा चलाउन नपर्ने जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयको निर्णयमाथि टिप्पणी गर्दै समन्वय समितिले ‘कसूरदारलाई निजको जीउज्यान हुँदासम्म कारवाही नगरी मृत्युपछि मात्र मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्था हुँदा यसतर्फ अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता सजग र संवेदनशील हुनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो।  समितिले ‘आगामी दिनमा यस्तो अवस्था हुन नदिन घटना घट्नासाथ आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रमाण संकलन गर्न पर्याप्त सजगता अपनाउनू’ भनेर मातहतका प्रहरी र सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। <blockquote> ‘घटनाबाट मानिसको ज्यान मार्ने, ज्यानमा क्षति पुर्&zwj;याउने, सरकारी वा व्यक्तिगत स्वामित्वका सम्पत्तिमा असर पुर्&zwj;याएर ठूलो चुनौती दिने कसूरदारलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन नसक्दा पीडितका लागि राज्यले न्यायको सुनिश्चितता गर्न नसकेको देखिन्छ।’ </blockquote> त्यसैगरी, २०६६ पछिको आठ वर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘प्रमाणको अभाव’मा १८४ थान मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो। यसको अर्थ कुनै पनि अपराध भएको छ, त्यसबाट व्यक्तिहरू पीडित पनि हुनुपरेको छ। उनीहरूले न्यायको आशा राखेर सरकारी निकायसमक्ष त्यसको याचना पनि गरेका छन्। तर, उक्त अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्न नसक्दा वा उनीहरूको कसूर प्रमाणित गर्ने प्रमाण जुटाउन नसक्दा मुद्दा अदालतसमक्ष नै पुग्न सकेको छैन। <figure class="image" style="float:left"><img alt="" height="803" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Ag Report.jpg" width="540" /> <figcaption></figcaption> </figure> ‘घटना घटेको स्थापित हुनु तर, त्यसमा संलग्न अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्नु हाम्रो फौजदारी न्याय प्रशासनको चुनौती हो’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनमा यसै सन्दर्भमा लेखिएको छ– ‘घटनाबाट मानिसको ज्यान मार्ने, ज्यानमा क्षति पुर्&zwj;याउने, सरकारी वा व्यक्तिगत स्वामित्वका सम्पत्तिमा असर पुर्&zwj;याएर ठूलो चुनौती दिने कसूरदारलाई कानूनी कठघरामा ल्याउन नसक्दा पीडितका लागि राज्यले न्यायको सुनिश्चितता गर्न नसकेको देखिन्छ।’ जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले कुनै मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई सदर गर्दा कतिसम्म खेलाँची हुँदोरहेछ भन्ने पनि यही अनुसन्धान प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। कतिपय घटनामा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा निर्णयमा खुलाउनैपर्ने विषयहरू समेत खुलाइएको छैन। जस्तो कि, अभियुक्तहरूको नाम, थर, उमेर, ठेगाना, लिंग, कसूरको प्रकृति, अपराध भएको ठाउँ तथा मिति जस्ता अति सामान्य तर अत्यावश्यक सूचनासमेत निर्णय किताबमा उल्लेख गरिएको छैन। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मी मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले धेरै ध्यान दिने गरेको बताउँछन्। “पहिले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सदर मात्र गरिन्थ्यो, अहिले सदर मात्रै होइन, आधार–कारण खुलाएर निर्णय नै गरिन्छ, धेरै नै सुधार भएको छ”, उनले देखापढीसँग भने, “महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरू सबैजसो कार्यान्वयन गरिएको छ।” <blockquote> ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छामा नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ।’ </blockquote> प्रचलित कानूनअनुसार आपराधिक घटनामा पीडित आफैंले मुद्दा चलाउन मिल्दैन। प्रहरीमा पीडितले किटानी जाहेरी दिएपछि घटनाको अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने, मुद्दा चलाउने र अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने काम प्रहरी र सरकारी वकीलले गर्छन्। पीडितको भूमिका एउटा साक्षीको रूपमा सीमित हुन जान्छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा त्यसले पीडितको न्याय पाउने हक नै कुण्ठित हुन पुग्छ।  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने गरी गरेका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा रीटमार्फत् चुनौती दिइएपछि केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको छ। मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने संवैधानिक व्यवस्थाको ‘जुडिसियल रिभ्यू’ हुन सक्छ भन्ने निर्क्योल सर्वोच्चले बहुचर्चित सुन्तली धामीको रीटमा गरिसकेको थियो। पछिल्लो पटक १६ जेठ २०६९ मा रौतहटका सांसद आलमविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयमा दिइएको रीटमा आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले ‘अपराध गर्नेलाई सजाय गर्नु र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउनु राज्य व्यवस्थाको मुख्य दायित्व हो, त्यसैले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा त्यसले पीडितलाई अन्याय हुन्छ र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउन सक्छ’, भनेको थियो। न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले भनेको थियो, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तामा रहेको भए पनि सो अधिकारको प्रयोग स्वेच्छामा नभई निष्पक्ष अनुसन्धानबाट देखिएको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्छ।’