Others

गृहपृष्ठ

कृषिको एक अर्ब अनुदान निजी कम्पनीको पोल्टामा काठमाडौं। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुकूल कार्यविधि बनाएर पहुँचका आधारमा एकै व्यक्तिलाई साढे ११ करोडसम्म बाँडिएको छ। ७० प्रतिशत सरकारी लगानीमा निर्माण हुने संरचनाको शतप्रतिशत स्वामित्व भने व्यक्तिको हुन्छ। वितरित रकममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको छ। नेता र निकट व्यापारीसँग सम्झौता गर्ने परियोजनाका आठ कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । परियोजनाले झापा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, धनुषा, नुवाकोट, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीका दश कम्पनीसँग एक अर्ब छ करोेडको सम्झौता गरेको छ। शीतभण्डारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी उपकरण खरीद र जडानका लागि सरकारले अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ। तर, ३० प्रतिशत लगानी गर्ने कम्पनीका नाममा शीतभण्डार चल्नेछ, जसमा किसानको कुनै स्वामित्व हुनेछैन। केही कम्पनीले त सरकारी अनुदानबाटै सबै काम गरेर दोब्बर खर्चसमेत देखाएका छन्। अहिले शीतभण्डार गृह निर्माण गरिरहेका कम्पनीले गत साउनसम्ममा २२ करोड १९ लाख लगिसकेका छन्। आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको समाचार अनुसार दुई कम्पनीले त पूरै भुक्तानी पाइसकेका छन्। तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले आ-आफ्नो गृहजिल्ला कपिलवस्तु र सुनसरीमा आफूनिकट व्यवसायीलाई परियोजना दिएका छन्। तत्कालीन एमालेको तर्फबाट नुवाकोटबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद बद्री मैनालीले पनि पहुँचका आधारमा १० करोड ५० लाख शीतभण्डार निर्माणका लागि लगेका छन्। त्यस्तै, कैलालीमा शीतभण्डार चलाउन तत्कालिन एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको डडेल्धुरा अध्यक्ष रहिसकेका नविन साहुले ११ करोडको सम्झौता गरेका छन्। दुई करोड २० लाख पेश्की बुझेर उनी काम नगरी बसेका छन् । सरकारको करोडौँ लगानी हुने शीतभण्डारमा जनताले पाउने लाभका विषयमा भने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। 'किसानलाई सहुलियत मूल्यमा सहज सुविधा उपलब्ध गराउने’ मात्रै उल्लेख छ। तर, कति सहुलियत पाउने भन्ने स्पष्ट छैन। परियोजना निर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलका अनुसार शीतभण्डार केन्द्रले १० वर्षसम्म आसपासका किसानलाई सहुलियत दरमा भण्डारण गर्न दिने गरी सम्झौता भएको छ । "संरचनाहरू निर्माणकै क्रममा छन्, सञ्चालनमा जाने भएपछि आचारसंहिता बन्छ, त्यसैका आधारमा आसपासका किसानलाई सुविधा हुने गरी अघि बढ्छौँ," उनले भने । ठूला लागतका परियोजना तथा कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि मुलुकमा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, जनतामा त्यसले पार्ने प्रभावलगायतको अध्ययन आवश्यक हुन्छ। तर, सरकारले विनाअध्ययन नै शीतभण्डार निर्माणको परियोेजना अघि बढायो। जब की, एक वर्षअघि कृषि मन्त्रालयले नै गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत यसमा प्रश्न उठाएको थियो । ‘देशमा आगामी कति वर्षसम्मका लागि कति कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, कुन–कुन स्थानमा स्थापना गर्नुपर्छ र कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न के-कति बजेट लाग्छ भन्ने सम्भाव्यता र लागत अनुमानसमेत तयार गरिएको छैन,’ कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।