Others

गृहपृष्ठ

मन्त्रिपरिषद् विस्तार र लोकसेवा आयोग गठनले नेकपामा असन्तुष्टि विराटनगर। प्रदेश–१ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार र लोकसेवा आयोग गठनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एक पक्षीय निर्णय गरेको भन्दै नेकपाभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पूर्व सहमति अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै पूर्वमाओवादी पक्षले खुलेरै बिरोध गरेका छन् भने पूर्वएमाले पक्षधरले पनि मुख्यमन्त्रीले सल्लाह नगरेको आरोप लगाएका छन्। नेकपाका प्रदेश सहइन्चार्ज साबित्रीकुमार काफ्लेले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरेको बताए। उनले भने– “पहिला एकखाले निर्णय र सहमति भएको थियो अहिले अर्कै बिषय बाहिर आयो।”  पूर्वमाओवादी पक्षले विस्तारित मन्त्रिपरिषद्&zwnj;मा पूर्वमाओवादीलाई ‘फूल मन्त्री’ दिने सहमति भएको दाबी गरेको छ। तर, विस्तारित मन्त्रिपरिषद्&zwnj;मा राज्य मन्त्री बनेका पूर्वमाओवादीका विजय विश्वासलाई मर्यादाक्रममा समेत अन्तिममा राखिएको छ। उनी उद्योग पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री हुन्।  यसैगरी, लोकसेवा आयोग गठनको बिषयमा पनि कुरो नमिलेको काफ्लेले बताए। “यस विषयमा हामीसँग धेरै पहिला कुरा भएको थियो। तर, पछिल्लो समयमा सल्लाह नै नगरी नियुक्त गर्ने सिफारिस भएको छ। यो बिषयमा हाम्रो आपत्ति छ”, उनले भने।  माओवादीका तर्फबाट संसदीय दलका नेता बनेका प्रदेश सांसद टंक आंङवुहाङले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा आफूहरूलाई अपमान गरेको बताए।  मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पूर्वएमाले पक्षमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ।  पूर्वएमाले भित्र भने अमिरबाबु गुरुङलाई राज्यमन्त्री बनाएकोमा असन्तुष्टि बढी छ। प्रदेशमा ‘सिनियर’ नेताहरू हुँदाहुँदै ‘जुनियर’लाई राज्यमन्त्री बनाएको पूर्वएमाले नेताहरू बताँउछन्। पार्टीको जिम्मेवारीमा अमिरबाबु नेकपाको जिल्ला सदस्य मात्रै हुन्।  तीन दिनअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चार जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। जसमा पूर्वएमालेबाट राम राना, जसमाया गजमेर र अमिरबाबु गुरुङ छन् भने पूर्वमाओवादीबाट विजय विश्वास राज्यमन्त्री बनेका छन्।  यस्तै, ६ माघमा मात्रै लोकसेवा आयोग गठन गर्न तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ। जसमा उत्तम भट्टराई, टीकादत्त राई र सजना दाहाल रहेका छन्।