आर्थिक नियममा नबस्ने धनुषाका १३ स्थानीय तहको अनुदान काटियो
<p>धनुषा। धनुषाका १३ वटा स्थानीय तहको अनुदान काटिएको छ।</p>
<p>राजस्व नबुझाएको, समयमा लेखापरीक्षण र परिषद् नगरी लापरबाही गरेका कारण कारबाहीस्वरूप ती स्थानीय तहको अनुदान कटौती गरिएको हो।</p>
<p>प्रदेश २ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरका प्रमुख विनोद गेलालका अनुसार वित्तीय व्यवस्था ऐनमा नबस्ने र समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिने स्थानीय तहलाई पनि कारबाही गरिएको छ।</p>
<p>जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मुख्यपट्टी मुसरनिया, नगराइन, कमला, बटेश्वर, औरही, जनक नन्दनी, गणेशमान चारनाथ, क्षिरेश्वरनाथ, मिथिला बिहारी र हँसपुर नगरपालिका कारबाहीमा परेको प्रदेश कोलेनिकाले जनाएको छ।</p>
<p>धनुषाका सबैला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र लक्षमिनियाँ गाउँपालिका भने कारबाहीबाट बचेका छन् । यी पाँच स्थानीय तहले समयमै सबै काम गरेकोले अनुदान पठाउने निर्णय भएको प्रमुख गेलालले जानकारी दिए।</p>
<p>स्थानीय तहले संकलन गरेको राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।</p>
<p>राजस्व नबुझाउने स्थानीय तहको अनुदान पनि कटौती हुने भए पनि अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजस्व बुझाएका छैनन् ।</p>
<p>प्रदेशलाई राजस्व बुझाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।</p>
<p>"राजश्व बुझाउन पत्राचार भएको छ। नबुझाउने स्थानीय तहको सेवा सुविधा काटिनेछ”, गेलालले भने। <em>रासस</em></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
