Others

गृहपृष्ठ

उखु किसानको २० प्रतिशत रकम मात्रै भुक्तानी, उद्योगीको बैंक खाता रोक्का गर्ने तयारीमा सरकार काठमाडौं। चिनी उद्योगीबाट उखुको भुक्तानी नपाएपछि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान र सरकारबीच १८ पुसमा पाँच बुँदे सम्झौता भयो। जसमा भनिएको थियो– ८ माघ भित्रमा सबै बक्यौता चुक्ता गर्न उद्योग मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने। आज ८ माघसम्म आइपुग्दा उखु कृषकले चिनी उद्योगीबाट सबै भुक्तानी पाएनन्। ६ वर्षयता उखुको पैसा नतिरेका उद्योगीको ताकेता विगत दुई वर्षयता सरकारले गरिरहेको छ। गत वर्ष तिहार अगाडि सरकारले भनेको थियो, “कृषकको पैसा नतिर्ने उद्योगीलाई जेल हाल्छौं।” त्यसबेला पनि उद्योगीले सरकारलाई लोप्पा खुवाइदिए। कृषक ऋणको मारमा परिरहे। यस वर्ष पनि नियति त्यही रह्यो। सरकारभन्दा शक्तिशाली देखिएका छन् चिनी उद्योगी। चिनी उद्योगीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उपस्थिति भएर वाचा गरेका थिए, पुस अन्तिम साताभित्र ८० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्छौं। बाँकी २० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न माघ पहिलो सातासम्मको समय चाहियो। त्यसमा कृषक पनि सहमत भए। तर, उद्योगी आफैंले निर्धारण गरेको समयसीमासम्म आइपुग्दा कृषकका करीब २० प्रतिशत रकम मात्रै भुक्तानी भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट बताउँछन्। उनका अनुसार, हालसम्म जम्मा १६ करोड १४ लाख रूपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ। जसमा महालक्ष्मी सुगर मिलले ११ करोड ५० लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिलले तीन करोड ९० लाख र इन्दिरा सुगर मिलले ९४ लाख रूपैयाँ रकम किसानालाई भुक्तानी गरेका छन्। विडम्बना नै भनौं, चिनी उद्योगहरूले किसानहरूलाई तीर्न बाँकी रकमको यकिन तथ्याङ्क उद्योग मन्त्रालयसँग पनि छैन। कृषकले बताएअनुसार अन्नपूर्णले ४० करोड, महालक्ष्मीले २१ करोड, श्रीरामले ४२ करोड, इन्दिराले १० करोड, लुम्बिनीले १० करोड र बागमती सुगर मिलले ११ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यी सबै रकम जोड्दा एक अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ हुन आउँछ। जसमध्ये उद्योगीले कृषकलाई अझै एक अर्ब सात करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ। श्रीराम सुगर मिलले भने कृषकसँग छुट्टै सम्झौता गरेको छ। उक्त उद्योगले उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर किसानसँग सहमति गरेको र त्यसैअनुसार पैसा तिर्दै जाने जानकारी गराएको छ। त्यसबाहेक, भुक्तानी दिन बाँकी रहेका उद्योगमध्ये पाँच उद्योग हालसम्म उद्योग मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन्। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईका अनुसार, चिनी मिलका सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। उद्योगीको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का यस्तै, मन्त्रालयमा भएको त्रिपक्षीय सहमति लगत्तै उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालसहित बसेको बैठकले माघ पहिलो साताभित्र भुक्तानी नदिने उद्योगीको सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र चिनी उद्योगीले किसानको पैसा भुक्तानी नगरेपछि उद्योग मन्त्रालय आगामी रणनीति बनाउने तयारीमा जुटेको छ। पैसा भुक्तानी गराउनको लागि मन्त्रालयले गरेको प्रयास र अबको रणनीतिको बारेमा जानकारी दिन आजै दिउँसो मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको मन्त्री भट्टले बताए।