तनहुँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार दृढ संकल्पका साथ लागिपरेको बताएकी छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तनहुँले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने जो कसैलाई पनि कारबाही गरिने बताइन्।
जमिनको अतिक्रमण व्यापकरूपमा बढिरहेकाले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री अर्यालकाे भनाइ छ। “जमिनको अतिक्रमण रोक्न सरकार तीव्ररूपमा लागिपरेको छ, जमिन अतिक्रमण गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ”, उनले भनिन्, “अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ।” उनले दूषित दर्तालाई बदर गर्ने अभियानमा सरकार अगाडि बढेको बताउँदै जमिन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध जनताले सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आएका पीडित जनतालाई सरकारले न्याय दिने उल्लेख गर्दै पीडितका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेलाई सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिइन्। भूमि व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले गर्न यससँग जोडिएका कानून निर्माण गरिएको उनले जानकारी गराइन्।
संसद्मा दर्ता भएको भूमि व्यवस्थापन विधेयक सभामुख चयन हुन नसक्दा प्रमाणित हुन नसकेको र त्यसले कानूनी मान्यता पाउन नसकेको उनकाे भनाइ छ। १२ माघमा सभामुख चयन भएपछि भूमि व्यवस्थापन विधेयक प्रमाणित हुने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम शुरू हुने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
गत असोजदेखि आगामी एक वर्षको अवधिमा एक लाख अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उनले उल्लेख गरिन्। “वर्तमान सरकारले पनि भूमि व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा निर्माण हुने सरकारले भूमि व्यवस्थापन गर्ला कि नगर्ला भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता व्यापक छ”, उनले भनिनन्, “त्यसतर्फ सरकार सचेत छ।”
मन्त्री अर्यालले मुलुकमा २७ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य रहेकाले सिङ्गो जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन्। अधिकतम जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले भू-उपयोग नीति बनाएको बताउँदै उनले भनिन्, “सर्वसाधारणलाई जमिन उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ, सर्वसाधारणले उत्पादनमूलक काममा जमिन प्रयोग गर्न नसके सरकारले भूमि बैंक बनाउने र भूमि बैंकले जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्नेछ।”
सो अवसरमा नेकपाका शुक्लागण्डकी नगर कमिटी अध्यक्ष मुक्ति तिमिल्सिनाले नगरपालिकाभित्र धेरै अव्यवस्थित बसोबास रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए। उनले अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापनका लागि धेरै पटक आयोग बनेपछि पुर्जा पाउन नसकिएको बताइन्। रासस
" />
तनहुँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार दृढ संकल्पका साथ लागिपरेको बताएकी छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तनहुँले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने जो कसैलाई पनि कारबाही गरिने बताइन्।
जमिनको अतिक्रमण व्यापकरूपमा बढिरहेकाले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री अर्यालकाे भनाइ छ। “जमिनको अतिक्रमण रोक्न सरकार तीव्ररूपमा लागिपरेको छ, जमिन अतिक्रमण गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ”, उनले भनिन्, “अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ।” उनले दूषित दर्तालाई बदर गर्ने अभियानमा सरकार अगाडि बढेको बताउँदै जमिन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध जनताले सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।
मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आएका पीडित जनतालाई सरकारले न्याय दिने उल्लेख गर्दै पीडितका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेलाई सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिइन्। भूमि व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले गर्न यससँग जोडिएका कानून निर्माण गरिएको उनले जानकारी गराइन्।
संसद्मा दर्ता भएको भूमि व्यवस्थापन विधेयक सभामुख चयन हुन नसक्दा प्रमाणित हुन नसकेको र त्यसले कानूनी मान्यता पाउन नसकेको उनकाे भनाइ छ। १२ माघमा सभामुख चयन भएपछि भूमि व्यवस्थापन विधेयक प्रमाणित हुने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम शुरू हुने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
गत असोजदेखि आगामी एक वर्षको अवधिमा एक लाख अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उनले उल्लेख गरिन्। “वर्तमान सरकारले पनि भूमि व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा निर्माण हुने सरकारले भूमि व्यवस्थापन गर्ला कि नगर्ला भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता व्यापक छ”, उनले भनिनन्, “त्यसतर्फ सरकार सचेत छ।”
मन्त्री अर्यालले मुलुकमा २७ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य रहेकाले सिङ्गो जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन्। अधिकतम जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले भू-उपयोग नीति बनाएको बताउँदै उनले भनिन्, “सर्वसाधारणलाई जमिन उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ, सर्वसाधारणले उत्पादनमूलक काममा जमिन प्रयोग गर्न नसके सरकारले भूमि बैंक बनाउने र भूमि बैंकले जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्नेछ।”
सो अवसरमा नेकपाका शुक्लागण्डकी नगर कमिटी अध्यक्ष मुक्ति तिमिल्सिनाले नगरपालिकाभित्र धेरै अव्यवस्थित बसोबास रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए। उनले अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापनका लागि धेरै पटक आयोग बनेपछि पुर्जा पाउन नसकिएको बताइन्। रासस
भूमिमन्त्री भन्छिन्- ‘सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्छाैं’
<p style="text-align:justify">तनहुँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार दृढ संकल्पका साथ लागिपरेको बताएकी छन्।</p>
<p style="text-align:justify">नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तनहुँले आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने जो कसैलाई पनि कारबाही गरिने बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">जमिनको अतिक्रमण व्यापकरूपमा बढिरहेकाले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री अर्यालकाे भनाइ छ। “जमिनको अतिक्रमण रोक्न सरकार तीव्ररूपमा लागिपरेको छ, जमिन अतिक्रमण गर्ने जो सुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ”, उनले भनिन्, “अतिक्रमित जमिन फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ।” उनले दूषित दर्तालाई बदर गर्ने अभियानमा सरकार अगाडि बढेको बताउँदै जमिन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध जनताले सरकारलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि अव्यवस्थितरूपमा बसोबास गर्दै आएका पीडित जनतालाई सरकारले न्याय दिने उल्लेख गर्दै पीडितका नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेलाई सरकारले नछाड्ने चेतावनी दिइन्। भूमि व्यवस्थापन ठीक ढङ्गले गर्न यससँग जोडिएका कानून निर्माण गरिएको उनले जानकारी गराइन्।</p>
<p style="text-align:justify">संसद्‍मा दर्ता भएको भूमि व्यवस्थापन विधेयक सभामुख चयन हुन नसक्दा प्रमाणित हुन नसकेको र त्यसले कानूनी मान्यता पाउन नसकेको उनकाे भनाइ छ। १२ माघमा सभामुख चयन भएपछि भूमि व्यवस्थापन विधेयक प्रमाणित हुने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम शुरू हुने मन्त्री अर्यालले बताइन्।</p>
<p style="text-align:justify">गत असोजदेखि आगामी एक वर्षको अवधिमा एक लाख अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको उनले उल्लेख गरिन्। “वर्तमान सरकारले पनि भूमि व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा निर्माण हुने सरकारले भूमि व्यवस्थापन गर्ला कि नगर्ला भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता व्यापक छ”, उनले भनिनन्, “त्यसतर्फ सरकार सचेत छ।”</p>
<p style="text-align:justify">मन्त्री अर्यालले मुलुकमा २७ प्रतिशत जमिन मात्रै खेतीयोग्य रहेकाले सिङ्गो जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन्। अधिकतम जमिनलाई उत्पादनमूलक बनाउन सरकारले भू-उपयोग नीति बनाएको बताउँदै उनले भनिन्, “सर्वसाधारणलाई जमिन उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ, सर्वसाधारणले उत्पादनमूलक काममा जमिन प्रयोग गर्न नसके सरकारले भूमि बैंक बनाउने र भूमि बैंकले जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्नेछ।”</p>
<p style="text-align:justify">सो अवसरमा नेकपाका शुक्लागण्डकी नगर कमिटी अध्यक्ष मुक्ति तिमिल्सिनाले नगरपालिकाभित्र धेरै अव्यवस्थित बसोबास रहेकाले त्यसलाई समाधान गर्न पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए। उनले अव्यवस्थित जग्गा व्यवस्थापनका लागि धेरै पटक आयोग बनेपछि पुर्जा पाउन नसकिएको बताइन्। <em>रासस</em></p>
.jpg)
.jpg)
