काठमाडौं। प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेको सभामुख पदमा नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेद्वार अग्निप्रसाद सापकोटालाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले समर्थन गरेपछि ‘उपसभामुख राजपाको पोल्टामा’ भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ। तर, चर्चा उपसभामुखमा मात्र सीमित छैन।
भोलि, ९ माघमा हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचनपछि नेकपा र राजपाबीच ‘प्याकेज सहमति’ गरेर अघि बढ्नेबारे नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल शुरू भएको छ।
के होला त त्यो प्याकेज सहमति?
नेताहरुका भनाइ पत्याउने हो भने त्यसमा प्रदेश–२ को सत्ता समीकरण परिवर्तनदेखि केन्द्रमा राजपाको सत्तारोहणसम्म समेटिन सक्छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २ पुसमा नेकपा–राजपाबीच तालमेल भएदेखि नै राजपालाई सरकारमा आउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइरहेका छन्। तर, राजपाका नेताहरू भने प्रदेश–२ मा आफूप्रतिको ‘सेन्टिमेन्ट’ बिथोलिनसक्ने भयले तत्काल सरकारमा जाने निर्णयमा पुग्नसकेका छैनन्।
तर, यो अन्योल धेरै दिन कायम रहने देखिन्न। राजपा नेताहरूले तीब्र पारेको बालुवाटारको दौडधुपले त्यही भन्छ।
प्रदेश–२ सत्ता समीकरणमा पनि फेरबदल खोजेकाले केही कुरा अड्केको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार एकसाता पहिले प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताहरूबीच ‘प्याकेज सहमति’ कस्तो गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ।
राजपाका एक नेताका अनुसार परिस्थितिमा कुनै नाटकीय रूपमा फेरबदल नभए राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलगत्तै नेकपा–राजपाबीच उपसभामुखको पद, सरकारमा सहभागिता र प्रदेश–२ को सरकार हेरफेरबारे ‘प्याकेज सहमति’ हुनसक्छ। कतिसम्म भने, कस्तो प्याकेज सहमति भन्नेबारे राजपाको अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले नेतृत्व तहमै छलफल गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि यसको संकेत गरे। उनले भने, “राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि राजपासँग थप सहमति हुनसक्छ, राजपाका नेताहरुसँग अरू च्यानलबाट पनि छलफल हुँदैछ।”
राजपाका महासचिव केशव झा पनि सरकार र नेकपासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँछन्। उपसभामुख प्रतिपक्षले पाउने भएकाले राजपाको दाबेदारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नेकपाले अनौपचारिक रूपमा उपसभामुख राजपालाई दिने विषयमा छलफल भएको हो, औपचारिक रूपमा यसबारे कुरा नभए पनि उपसभामुखमा हाम्रो दाबेदारी छ।”
७ माघमा भएको मनोनयनमा सभामुखमा नेकपा उम्मेद्वार सापकोटालाई समर्थन गरेको राजपाले उपसभामुख पाउने निश्चितजस्तै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर, उपसभामुखसँगै नेकपाले राजपासँग प्रदेश–२ सत्ता समीकरणमा पनि फेरबदल खोजेकाले केही कुरा अड्केको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार एकसाता पहिले प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताहरूबीच ‘प्याकेज सहमति’ कस्तो गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ।
महासचिव झाले राजपाका माग सम्बोधन भए प्रदेश–२ को सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनसक्ने बताए। राजपाले ज्यान मुद्दामा कारागारमा रहेका कैलालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ।
राजपा अध्यक्षमण्डका सदस्य राजेन्द्र महतोले पनि सरकारमा सहभागी हुने प्रश्न ‘सरकारमै निर्भर रहेको’ बताउँदै आएका छन्।
हतारो र रोक्नेको रस्साकस्सी
सत्तारोहणको हतारोलाई लिएर राजपाकै कतिपय नेता भने असन्तुष्ट छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर मात्र संस्थागत निर्णयमार्फत् सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै ७ माघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र वृषेशचन्द्र लाल तथा उपाध्यक्ष गोविन्द चौधरीलगायत सातजना नेताले राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
राजपाका एक नेताले भने, “नेताजीहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगाडि नै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्थ्यो, हामीले रोक्यौं।”
राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने, “राजपाको प्राथमिकता सरकारमा जानभन्दा पनि संविधान संशोधनको मागमा हुनुपर्छ। सरकारमा जानका लागि बार्गेनिङ गर्न खोज्ने नेताहरूलाई हामीले विरोध गरेका हौं।”
सरकारमा जाने निर्णय हतारमा गर्न नहुने र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर संस्थागत निर्णयमार्फत् अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजपाको अध्यक्षमण्डलका नेताहरू राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी र अनिल झा सकारात्मक छन्। तर, महन्थ ठाकुर भने यसबारे मौन बसेका छन्। ठाकुरनिकट मानिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालले भने, “महन्थजीको धारणा यस्तो नहुनुपर्ने हो।”
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएकाले राजपाका लागि सत्तारोहणको बाटो सहज बनेको छ।
भोलि, ९ माघमा हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचनपछि नेकपा र राजपाबीच ‘प्याकेज सहमति’ गरेर अघि बढ्नेबारे नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल शुरू भएको छ।
के होला त त्यो प्याकेज सहमति?
नेताहरुका भनाइ पत्याउने हो भने त्यसमा प्रदेश–२ को सत्ता समीकरण परिवर्तनदेखि केन्द्रमा राजपाको सत्तारोहणसम्म समेटिन सक्छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि २ पुसमा नेकपा–राजपाबीच तालमेल भएदेखि नै राजपालाई सरकारमा आउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइरहेका छन्। तर, राजपाका नेताहरू भने प्रदेश–२ मा आफूप्रतिको ‘सेन्टिमेन्ट’ बिथोलिनसक्ने भयले तत्काल सरकारमा जाने निर्णयमा पुग्नसकेका छैनन्।
तर, यो अन्योल धेरै दिन कायम रहने देखिन्न। राजपा नेताहरूले तीब्र पारेको बालुवाटारको दौडधुपले त्यही भन्छ।
प्रदेश–२ सत्ता समीकरणमा पनि फेरबदल खोजेकाले केही कुरा अड्केको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार एकसाता पहिले प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताहरूबीच ‘प्याकेज सहमति’ कस्तो गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ।
राजपाका एक नेताका अनुसार परिस्थितिमा कुनै नाटकीय रूपमा फेरबदल नभए राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलगत्तै नेकपा–राजपाबीच उपसभामुखको पद, सरकारमा सहभागिता र प्रदेश–२ को सरकार हेरफेरबारे ‘प्याकेज सहमति’ हुनसक्छ। कतिसम्म भने, कस्तो प्याकेज सहमति भन्नेबारे राजपाको अध्यक्षमण्डलका नेताहरूले नेतृत्व तहमै छलफल गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि यसको संकेत गरे। उनले भने, “राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि राजपासँग थप सहमति हुनसक्छ, राजपाका नेताहरुसँग अरू च्यानलबाट पनि छलफल हुँदैछ।”
राजपाका महासचिव केशव झा पनि सरकार र नेकपासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँछन्। उपसभामुख प्रतिपक्षले पाउने भएकाले राजपाको दाबेदारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नेकपाले अनौपचारिक रूपमा उपसभामुख राजपालाई दिने विषयमा छलफल भएको हो, औपचारिक रूपमा यसबारे कुरा नभए पनि उपसभामुखमा हाम्रो दाबेदारी छ।”
७ माघमा भएको मनोनयनमा सभामुखमा नेकपा उम्मेद्वार सापकोटालाई समर्थन गरेको राजपाले उपसभामुख पाउने निश्चितजस्तै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। तर, उपसभामुखसँगै नेकपाले राजपासँग प्रदेश–२ सत्ता समीकरणमा पनि फेरबदल खोजेकाले केही कुरा अड्केको बताइन्छ। स्रोतका अनुसार एकसाता पहिले प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताहरूबीच ‘प्याकेज सहमति’ कस्तो गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छ।
महासचिव झाले राजपाका माग सम्बोधन भए प्रदेश–२ को सत्ता समीकरण परिवर्तन हुनसक्ने बताए। राजपाले ज्यान मुद्दामा कारागारमा रहेका कैलालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ।
राजपा अध्यक्षमण्डका सदस्य राजेन्द्र महतोले पनि सरकारमा सहभागी हुने प्रश्न ‘सरकारमै निर्भर रहेको’ बताउँदै आएका छन्।
हतारो र रोक्नेको रस्साकस्सी
सत्तारोहणको हतारोलाई लिएर राजपाकै कतिपय नेता भने असन्तुष्ट छन्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर मात्र संस्थागत निर्णयमार्फत् सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै ७ माघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र वृषेशचन्द्र लाल तथा उपाध्यक्ष गोविन्द चौधरीलगायत सातजना नेताले राजपाको अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।
राजपाका एक नेताले भने, “नेताजीहरू राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगाडि नै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्थ्यो, हामीले रोक्यौं।”
राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले भने, “राजपाको प्राथमिकता सरकारमा जानभन्दा पनि संविधान संशोधनको मागमा हुनुपर्छ। सरकारमा जानका लागि बार्गेनिङ गर्न खोज्ने नेताहरूलाई हामीले विरोध गरेका हौं।”
सरकारमा जाने निर्णय हतारमा गर्न नहुने र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर संस्थागत निर्णयमार्फत् अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजपाको अध्यक्षमण्डलका नेताहरू राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी र अनिल झा सकारात्मक छन्। तर, महन्थ ठाकुर भने यसबारे मौन बसेका छन्। ठाकुरनिकट मानिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष लालले भने, “महन्थजीको धारणा यस्तो नहुनुपर्ने हो।”
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएकाले राजपाका लागि सत्तारोहणको बाटो सहज बनेको छ।