राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भन्नासाथ धेरै नेपालीको मनमा श्यामश्वेत तस्वीर आउँछ। श्यामश्वेत टेलिभिजनहरू देशैभर फैलिइरहँदा यो बैंक पनि फैलिँदै थियो। कुनै समय त यस्तो थियो, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पर्यायवाची नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबीबी) थियो। नहोस् पनि कसरी, उदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र उकालो लागिसकेको थिएन। वित्तीय संस्थाहरू शहर केन्द्रित थिए। त्यसमाथि युद्धले गिजोलिएको देशमा गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने हिम्मत नै कसले पो गर्थ्यो र ! पूर्ण सरकारी स्वामित्वको थियो र न आरबीबीलाई कम्तीमा सदरमुकामसम्म पुग्नैपर्थ्यो। र त माओवादी आक्रमणमा पटकपटक लुटिएको समाचारमा उसको नाम सुनिन्थ्यो।
तर, श्यामश्वेत जमाना रंगीन हुँदा पनि फेरिएको थिएन, आरबीबीको नियति।
लामो समय औसत बैंकको रूपमा रहिरह्यो, यो। जसरी अरू सरकारी संस्थाको छबि धुमलिएको थियो, त्यसरी नै आरबीबी पनि मधुर छबि लिएर वित्तीय जगतमा धरमर-धरमर गरिरहेको थियो।
केही वर्षदेखि भने आरबीबीको छबिमा पनि रङ पोतिन थालेको छ। यसले केही उपलब्धि हासिल गरेको छ।
आफ्नो ५४ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक पाँच अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएर गत वर्ष सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकको रूपमा स्थापित भयो आरबीबी।
बैंक, बीमा र वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पनि पहिलो नम्बरमा आफूलाई दर्ज गर्यो।
त्यतिमात्रै होइन, बैंकको इतिहासमै पहिलो पटक यस वर्ष लाभांश बढ्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नेपाल सरकारले एक अर्ब आठ करोड रूपैयाँ लाभांश बुझिसकेको छ। यो रकम बैंकको चुक्ता पुँजीको १२ प्रतिशत हो।
गत असारसम्म आइपुग्दा बैंकको सीसीडी रेसियो (निक्षेप, ऋण र बैंकले गर्ने लगानीको अनुपात) ८० प्रतिशत पुगेको छ। ८४ अर्बमा सीमित रहेको कर्जा लगानी चार वर्षको अवधिमा बढेर १५० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ।
अघिल्लो वर्ष मात्र होइन, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक बनेको छ, आरबीबी।
उकालो ग्राफको यात्रा
२०५९ ताका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था सबैभन्दा खराब थियो। बैंकको नेट वर्थ (कूल आम्दानी) १२ अर्ब रूपैयाँले ऋणात्मक थियो। खराब कर्जा मात्रै ६० प्रतिशत थियो। कर्मचारीको तलब संस्था आफैंले ब्यहोर्न सक्दैनथ्यो।
तर, अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था सर्पले काँचुली फेरे जत्तिकै फेरिएको छ। यो परिवर्तनमा राष्ट्र बैंकको पहलकदमीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको खराब अवस्था सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्यो। त्यो कार्यक्रमले आरबीबीको सुधारमा योगदान गर्यो। त्यतिले मात्र के पुग्थ्यो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनमा विदेशी दक्ष जनशक्तिले पनि काम गरे।
वित्तीय सुधार कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य थियो– बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, निस्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने, बैंकको व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक बनाउने, लेखा प्रणाली सुधार गर्ने र यसका लागि जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
यही कार्यक्रमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काँचुली फेरिदियो।
यो सुधार अभियानमा एकजना व्यक्तिको भूमिका बिर्सियो भने सिंगो अभियान अपूरो हुन्छ। उनी हुन्– किरणकुमार श्रेष्ठ।
चार वर्षअघि बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्न आइपुगेका थिए उनी। नेपाल बैंक लिमिटेडमा सहायक महाप्रबन्धक पदबाट सेवानिवृत्त भएका उनलाई सरकारले आरबीबीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनायो।
सीईओको नियुक्ति पत्र लिएर उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवेश गर्दा बैंककोे कर्जा लगानी करीब ८४ अर्बको हाराहारीमा थियो। सीसीडी रेसियो ५५ प्रतिशत मात्रै थियो भने निक्षेप र कर्जाको अनुपात (सीडी रेसियो) ५८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
उनले देखे– बैंकमा ठूलो खाडल परेको छ तर त्यसलाई पुर्ने साधन पनि हातैमा छ। बैंकसँग प्रशस्त स्रोत थियो। तर, सबै उपयोगविहीन थिए।
भएका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर बैंकको धुमिल छबिमा रङ भर्ने कसम नै खाए उनले। तर, शुरूमै चुनौती आइलाग्यो।
कर्मचारी विनियमावली अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी धमाधम बाहिरिँदै थिए। उनीहरू अनुभवी थिए। यो उनका लागि संकट थियो।
तर, उनले यो संकटलाई मौकाको रूपमा ग्रहण गरे। पुरानो पद्धतिमा अभ्यस्त जनशक्तिको ठाउँमा नयाँ, युवा, ऊर्जावान र नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त जनशक्ति भर्ना गर्ने अवसर पनि यही थियो।
उनले धमाधम नयाँ कर्मचारी भर्ना गरे।
भर्नामा लोक सेवाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले केही समय लाग्यो। उनी आरबीबी जाँदा बैंकका कर्मचारीको औसत उमेर ४८ वर्ष थियो। नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेपछि औसत उमेर ३६ वर्षमा आयो। बैंकले युवा र समयसुहाउँदो जनशक्ति पायो।
तर, त्यत्तिले मात्र कहाँ पुग्थ्यो र? वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति भनेकै जनविश्वास। विश्वास गुमाइसकेको थियो आरबीबीले।
“राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्जाको निवेदन लिएर ठूला व्यापारिक घराना आउँदैनथे। जलविद्युतमा लगानी थिएन”, सीईओ भएपछिका शुरूआती दिन सम्झन्छन् श्रेष्ठ।
उनले यही बिन्दुबाट काम शुरू गरे। ठूला व्यापारिक घरानाको सूची तयार पारे। उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने स्किम बनाए। कर्मचारीलाई उद्योगी व्यवसायीलाई भेट्न पठाए। कतिपयलाई आफैंले पनि भेटे।
बिस्तारै विश्वास जित्न थालेपछि व्यापारिक घरानामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लगानी पुग्न थाल्यो।
धमाधम जलविद्युत आयोजना बनिरहेका थिए। ती आयोजनामा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको लगानी शून्य जस्तै थियो। श्रेष्ठले बैंकको सबै शक्ति लगाएर हाइड्रोमा पनि लगानी विस्तार गरे।
बैंकको देशव्यापी शाखा सञ्जाल त थियो तर, ती शाखाका कर्मचारीले ऋण स्वीकृत गर्न पाउँदैनथे। कर्जाको फाइल क्षेत्रीय वा केन्द्रीय कार्यालयमै आइपुग्नु पर्थ्यो। श्रेष्ठले त्यसमा पनि परिवर्तन गरिदिए। ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार शाखामा प्रत्यायोजित भयो।
त्यसको प्रतिफल तुरुन्तै आउन थाल्यो। साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)मा बैंकको लगानी बढ्न थाल्यो।
बैंकको सबैभन्दा सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो लगानी क्षेत्रको रूपमा एसएमईलाई लिइन्छ। यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ। एसएमईमा गरिएको लगानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा ‘क्याटलिस्ट’को भूमिका पनि निर्वाह गर्छ।
अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६० प्रतिशत ऋण लगानी एसएमईमै छ।
श्रेष्ठले थालेको सुधारको प्रतिफल पहिलो वर्षबाटै देखिन थाल्यो। उनले जिम्मेवारी सम्हाल्दा बैंकको खराब कर्जाको अनुपात करीब पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। दुई वर्षको प्रयासमै यो अनुपात दुई प्रतिशतको हाराहारीमा आयो।
गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ‘एनआईडीसी क्यापिटल’ मर्ज भएसँगै ०.०३ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर पनि आरबीबीमा भित्रिएको छ। त्यतिमात्रै होइन, मर्जरले खराब कर्जा पनि सँगै लिएर आएको छ। एनआईडीसीका कारण आरबीबीको खराब कर्जा एक दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको श्रेष्ठ बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षको विवरणअनुसार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा चार दशमलव आठ प्रतिशत छ। सबल बैंकिङ संस्थाका लागि यो अनुपात निकै धेरै हो।
श्रेष्ठ भन्छन्, “मैले गर्वका साथ भन्न नसकेको र सन्तोष नलागेको विषय नै बैंकको खराब कर्जाको नतिजा हो। अहिले खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका छौं। यस वर्षको बजेटमा बैंकको खराब कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखेका छौं। त्यसमा अवश्य सफल हुनेछौं।”
सरकारी स्वामित्व भएका कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा बढी र कर्जामा कम ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष दबाब सधैँ रहन्छ। बैंकको समग्र व्यवसायमा त्यसको असर परिहाल्छ। बजारयोग्य ब्याजदर दिनका लागि निक्षेपमा न्यूनतम चार प्रतिशत, विशेष बचतमा ६ प्रतिशत र मुद्दतिमा ९ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा पनि ऋण लगानी गरेर कमाई हुने ब्याजभन्दा निक्षेपमा दिने ब्याजको कूल आकार ठूलो छ।
विगतमा सरकारी बैंक भनेर हेयको दृष्टिमा पर्ने बैंक अहिले सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने बनेको छ।
के यो ग्राफ सधैँ उकालो लाग्ला त ?
श्रेष्ठ भन्छन्, “एकपटक उकालो लागेर हुँदैन, त्यसमा निरन्तरता चाहिन्छ। तर, केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई खस्कन दिँदैन। अहिले बैंकहरू लिकभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था नै छैन। बैंक आफैंले पनि सफलतातिरको बाटो सुनिश्चित हुने गरी नीति नियम बनाएको छ।”
त्यति मात्रै होइन, अहिले बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र कम्प्लायन्स विभाग सीधै बोर्ड मातहत रहने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यसले पनि बैंकलाई लिक छाडेर दौडन दिनेछैन।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी हुनुको झ्याउलो भने आरबीबीमा बाँकी नै छ।
सरकारी बैंक भएको नाताले राष्ट्र बैंकबाहेकका निकायमा पनि रिपोर्टिङ र समन्वय गर्नुपर्छ बैंकले। त्यसैको कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिने गर्छ। यहीकारण ग्राहकले सेवामा ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया अनुभव गर्छन्। त्यसको सीधा प्रभाव बैंकको नाफा नोक्सान खातामा देखिन्छ।
आवश्यकताअनुसार जनशक्ति नहुँदा पनि बैंकले छिटोछरितो सेवा दिन नसकेको श्रेष्ठ स्वीकार्छन्, “बैंकमा कर्जाको माग बढिरहेको हुन्छ। समयमा निर्णय गर्न त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्ने जनशक्ति चाहिन्छ। बैंकले चाहेर मात्रै पनि जनशक्ति नियुक्त गर्न सक्दैन। लोकसेवामार्फत् जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यसको प्रक्रिया केही लामो हुँदा समय लाग्छ।”
श्रेष्ठ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी रहँदा चार पटक अर्थमन्त्री फेरिए। सबै अर्थमन्त्रीले सहयोग नै गरेको उनी बताउँछन्, “कुनै बेला सहयोग पाए, कुनै बेला पाइन भन्ने अवस्था रहेन। उहाँहरूको निरन्तर सहयोगले नै बैंकले सफलता हासिल गरेको हो।”
लुक्स फेर्दै बैंक
आरबीबी उकालो लाग्दैछ, सेवामा, आम्दानीमा, लगानीमा। तर, सरकारी हुनुको एउटा चुनौती भने सामना गरिरहेछ।
सरकारी संस्थाप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा व्याप्त छ। ढिलासुस्ती हुन्छ। नाफा कमाउँदैनन्। कार्यालय फोहोर हुन्छ। कर्मचारी सेवाग्राहीमैत्री हुँदैनन्। प्रविधि प्रयोगमा पछाडि हुन्छन्। यस्तै–यस्तै धारणा व्याप्त छ।
यस्तै नजरले हेरिन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि।
बैंकको मुहारमा लागेको यो धब्बा मेटाउन श्रेष्ठ दत्तचित्त छन्। भन्छन्, “सरकारी संस्था रोलमोडल हुनुपर्छ। त्यही कुरा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा स्थापित गर्न लागिपरेका छौं।”
यसैका लागी बैंकले अघिल्लो वर्ष ‘स्मार्ट आरबीबी, क्लिन आरबीबी’ भन्ने नारा तय गरेको थियो। यस वर्ष ‘क्लिन एण्ड स्मार्ट आरबीबी वीथ कन्सोलिडेशन’ भन्ने नारा बनाएको छ।
“बैंकले नाफा धेरै कमाएर मात्रै हुँदैन। ग्राहकमैत्री पनि हुनुपर्छ र सेवा पनि स्मार्ट हुनुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “बैंकको समग्र मुहार परिवर्तनमा दत्तचित्त भएर लागेका छौं।”
कार्यालयको लुक्समा उनले गर्न खोजेको पहिलो परिवर्तन हो– लेआउट परिवर्तन।
“५० वर्ष पुराना कागजहरू सबै कार्यालयमा थुप्रिएका थिए। कार्यालयका ३० प्रतिशत स्थान ती कागजातले ओगटेका थिए। ती सबै कागजात धुल्याइसकेका छौं। लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएर फोहोरको रूपमा थुप्रिएका सवारीसाधन पनि थान्को लगाइसकेका छौं। जनशक्ति पनि उत्तिकै स्मार्ट हुुनुपर्छ भनेर बैंकले प्रशस्त लगानी गरेको छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।
कर्मचारीको आत्मविश्वास बढाउन तालिम र प्रशिक्षणमा प्रशस्त खर्च गरेको छ बैंकले।
“सर्कुलर लेखेर दिएर मात्रै माइन्डसेट परिवर्तन हुँदैन भनेर तालिममा जोड दिएका हौं”, श्रेष्ठ सुनाउँछन्।
स्मार्ट बैंकिङको लागि केन्द्र र क्षेत्र, हेडक्वार्टर र शाखाबीचको समन्वय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसैका लागि उनी फिल्डमा खटिएका छन्।
“केन्द्रमा बसेर निर्देशन दिएर मात्रै सुधार हुँदैन। सकेसम्म शाखामा पुग्छु भनेर अभियान नै शुरू गरें। २३८ मध्ये १६० वटा शाखामा म आफैं पुगेको छु। हरेकजसो शनिबार कुनै न कुनै शाखामा पुगेकै हुन्छु”, उनी भन्छन्।
चुनौती बाँकी छन्
निजी क्षेत्रका बैंक र सरकारी स्वामित्वका बैंकमा कर्मचारीले पाउने तलव सुविधामा निकै फराकिलो अन्तर छ। गत वर्ष निजी क्षेत्रका बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वार्षिकरूपमा साढे तीन करोडसम्म तलब बुझ्दा श्रेष्ठले केही लाख रुपैयाँ मात्रै तलब बुझेका छन्। तलब सुविधाको यस्तो अन्तर प्रमुख कार्यकारीमा मात्रै होइन कर्मचारीहरूको पनि उस्तै छ।
“सरकारी बैंकले सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दिएको तलब र निजी क्षेत्रले दिएको तलबमा खासै फरक छैन। जति माथिल्लो पदमा कर्मचारीको बढुवा हुँदै जान्छ, निजी क्षेत्रको तुलनामा कर्मचारीको तलबको मार्जिन उत्ति नै घट्दै जान्छ। सीईओसम्म आइपुग्दा निकै ठूलो अन्तर छ”, श्रेष्ठ यसलाई सुधार गर्ने उपाय यसरी सुझाउँछन्, “सबै सरकारी संस्थालाई एउटै बास्केटमा नहाली बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धि हुनुपर्ने संस्थामा पर्फर्मेन्सको आधारमा सुविधा दिने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ।”
सन्तुष्ट कार्यकाल
चार वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी लिएर आरबीबी आएका श्रेष्ठको सेवा अवधि अब चार महीना मात्र बाँकी छ। कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बिताएको समय सम्झेर श्रेष्ठ सन्तुष्ट छन्।
“धेरैमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक औसत खालको मात्रै बैंक हो भन्ने बुझाइ थियो। शुरूमा मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। चार वर्ष यहाँ बिताउँदा बैंकप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन सकेँ। यसमा एकदमै सन्तुष्ट छु।”
उनी मात्रै होइन, कर्मचारीमा पनि बैंकलाई पहिलो नम्बरमा स्थापित गरिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् उनले। खेलमा भाग लिने मात्रै मानसिकता र गोल्ड मेडल जित्ने मानसिकताले नतिजामा फरक पार्छ। बैंकलाई गाेल्ड मेडल जित्न सक्ने गरी तन्दुरुस्त पारेका छन् उनले। त्यसैको सेलिब्रेशन १० माघमा हुँदैछ, ५५औं वार्षिकोत्सवको रूपमा।
" />
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भन्नासाथ धेरै नेपालीको मनमा श्यामश्वेत तस्वीर आउँछ। श्यामश्वेत टेलिभिजनहरू देशैभर फैलिइरहँदा यो बैंक पनि फैलिँदै थियो। कुनै समय त यस्तो थियो, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पर्यायवाची नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबीबी) थियो। नहोस् पनि कसरी, उदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र उकालो लागिसकेको थिएन। वित्तीय संस्थाहरू शहर केन्द्रित थिए। त्यसमाथि युद्धले गिजोलिएको देशमा गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने हिम्मत नै कसले पो गर्थ्यो र ! पूर्ण सरकारी स्वामित्वको थियो र न आरबीबीलाई कम्तीमा सदरमुकामसम्म पुग्नैपर्थ्यो। र त माओवादी आक्रमणमा पटकपटक लुटिएको समाचारमा उसको नाम सुनिन्थ्यो।
तर, श्यामश्वेत जमाना रंगीन हुँदा पनि फेरिएको थिएन, आरबीबीको नियति।
लामो समय औसत बैंकको रूपमा रहिरह्यो, यो। जसरी अरू सरकारी संस्थाको छबि धुमलिएको थियो, त्यसरी नै आरबीबी पनि मधुर छबि लिएर वित्तीय जगतमा धरमर-धरमर गरिरहेको थियो।
केही वर्षदेखि भने आरबीबीको छबिमा पनि रङ पोतिन थालेको छ। यसले केही उपलब्धि हासिल गरेको छ।
आफ्नो ५४ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक पाँच अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएर गत वर्ष सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकको रूपमा स्थापित भयो आरबीबी।
बैंक, बीमा र वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पनि पहिलो नम्बरमा आफूलाई दर्ज गर्यो।
त्यतिमात्रै होइन, बैंकको इतिहासमै पहिलो पटक यस वर्ष लाभांश बढ्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नेपाल सरकारले एक अर्ब आठ करोड रूपैयाँ लाभांश बुझिसकेको छ। यो रकम बैंकको चुक्ता पुँजीको १२ प्रतिशत हो।
गत असारसम्म आइपुग्दा बैंकको सीसीडी रेसियो (निक्षेप, ऋण र बैंकले गर्ने लगानीको अनुपात) ८० प्रतिशत पुगेको छ। ८४ अर्बमा सीमित रहेको कर्जा लगानी चार वर्षको अवधिमा बढेर १५० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ।
अघिल्लो वर्ष मात्र होइन, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक बनेको छ, आरबीबी।
उकालो ग्राफको यात्रा
२०५९ ताका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था सबैभन्दा खराब थियो। बैंकको नेट वर्थ (कूल आम्दानी) १२ अर्ब रूपैयाँले ऋणात्मक थियो। खराब कर्जा मात्रै ६० प्रतिशत थियो। कर्मचारीको तलब संस्था आफैंले ब्यहोर्न सक्दैनथ्यो।
तर, अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था सर्पले काँचुली फेरे जत्तिकै फेरिएको छ। यो परिवर्तनमा राष्ट्र बैंकको पहलकदमीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको खराब अवस्था सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्यो। त्यो कार्यक्रमले आरबीबीको सुधारमा योगदान गर्यो। त्यतिले मात्र के पुग्थ्यो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनमा विदेशी दक्ष जनशक्तिले पनि काम गरे।
वित्तीय सुधार कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य थियो– बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, निस्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने, बैंकको व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक बनाउने, लेखा प्रणाली सुधार गर्ने र यसका लागि जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।
यही कार्यक्रमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काँचुली फेरिदियो।
यो सुधार अभियानमा एकजना व्यक्तिको भूमिका बिर्सियो भने सिंगो अभियान अपूरो हुन्छ। उनी हुन्– किरणकुमार श्रेष्ठ।
चार वर्षअघि बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्न आइपुगेका थिए उनी। नेपाल बैंक लिमिटेडमा सहायक महाप्रबन्धक पदबाट सेवानिवृत्त भएका उनलाई सरकारले आरबीबीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनायो।
सीईओको नियुक्ति पत्र लिएर उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवेश गर्दा बैंककोे कर्जा लगानी करीब ८४ अर्बको हाराहारीमा थियो। सीसीडी रेसियो ५५ प्रतिशत मात्रै थियो भने निक्षेप र कर्जाको अनुपात (सीडी रेसियो) ५८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
उनले देखे– बैंकमा ठूलो खाडल परेको छ तर त्यसलाई पुर्ने साधन पनि हातैमा छ। बैंकसँग प्रशस्त स्रोत थियो। तर, सबै उपयोगविहीन थिए।
भएका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर बैंकको धुमिल छबिमा रङ भर्ने कसम नै खाए उनले। तर, शुरूमै चुनौती आइलाग्यो।
कर्मचारी विनियमावली अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी धमाधम बाहिरिँदै थिए। उनीहरू अनुभवी थिए। यो उनका लागि संकट थियो।
तर, उनले यो संकटलाई मौकाको रूपमा ग्रहण गरे। पुरानो पद्धतिमा अभ्यस्त जनशक्तिको ठाउँमा नयाँ, युवा, ऊर्जावान र नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त जनशक्ति भर्ना गर्ने अवसर पनि यही थियो।
उनले धमाधम नयाँ कर्मचारी भर्ना गरे।
भर्नामा लोक सेवाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले केही समय लाग्यो। उनी आरबीबी जाँदा बैंकका कर्मचारीको औसत उमेर ४८ वर्ष थियो। नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेपछि औसत उमेर ३६ वर्षमा आयो। बैंकले युवा र समयसुहाउँदो जनशक्ति पायो।
तर, त्यत्तिले मात्र कहाँ पुग्थ्यो र? वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति भनेकै जनविश्वास। विश्वास गुमाइसकेको थियो आरबीबीले।
“राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्जाको निवेदन लिएर ठूला व्यापारिक घराना आउँदैनथे। जलविद्युतमा लगानी थिएन”, सीईओ भएपछिका शुरूआती दिन सम्झन्छन् श्रेष्ठ।
उनले यही बिन्दुबाट काम शुरू गरे। ठूला व्यापारिक घरानाको सूची तयार पारे। उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने स्किम बनाए। कर्मचारीलाई उद्योगी व्यवसायीलाई भेट्न पठाए। कतिपयलाई आफैंले पनि भेटे।
बिस्तारै विश्वास जित्न थालेपछि व्यापारिक घरानामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लगानी पुग्न थाल्यो।
धमाधम जलविद्युत आयोजना बनिरहेका थिए। ती आयोजनामा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको लगानी शून्य जस्तै थियो। श्रेष्ठले बैंकको सबै शक्ति लगाएर हाइड्रोमा पनि लगानी विस्तार गरे।
बैंकको देशव्यापी शाखा सञ्जाल त थियो तर, ती शाखाका कर्मचारीले ऋण स्वीकृत गर्न पाउँदैनथे। कर्जाको फाइल क्षेत्रीय वा केन्द्रीय कार्यालयमै आइपुग्नु पर्थ्यो। श्रेष्ठले त्यसमा पनि परिवर्तन गरिदिए। ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार शाखामा प्रत्यायोजित भयो।
त्यसको प्रतिफल तुरुन्तै आउन थाल्यो। साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)मा बैंकको लगानी बढ्न थाल्यो।
बैंकको सबैभन्दा सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो लगानी क्षेत्रको रूपमा एसएमईलाई लिइन्छ। यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ। एसएमईमा गरिएको लगानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा ‘क्याटलिस्ट’को भूमिका पनि निर्वाह गर्छ।
अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६० प्रतिशत ऋण लगानी एसएमईमै छ।
श्रेष्ठले थालेको सुधारको प्रतिफल पहिलो वर्षबाटै देखिन थाल्यो। उनले जिम्मेवारी सम्हाल्दा बैंकको खराब कर्जाको अनुपात करीब पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। दुई वर्षको प्रयासमै यो अनुपात दुई प्रतिशतको हाराहारीमा आयो।
गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ‘एनआईडीसी क्यापिटल’ मर्ज भएसँगै ०.०३ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर पनि आरबीबीमा भित्रिएको छ। त्यतिमात्रै होइन, मर्जरले खराब कर्जा पनि सँगै लिएर आएको छ। एनआईडीसीका कारण आरबीबीको खराब कर्जा एक दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको श्रेष्ठ बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षको विवरणअनुसार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा चार दशमलव आठ प्रतिशत छ। सबल बैंकिङ संस्थाका लागि यो अनुपात निकै धेरै हो।
श्रेष्ठ भन्छन्, “मैले गर्वका साथ भन्न नसकेको र सन्तोष नलागेको विषय नै बैंकको खराब कर्जाको नतिजा हो। अहिले खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका छौं। यस वर्षको बजेटमा बैंकको खराब कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखेका छौं। त्यसमा अवश्य सफल हुनेछौं।”
सरकारी स्वामित्व भएका कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा बढी र कर्जामा कम ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष दबाब सधैँ रहन्छ। बैंकको समग्र व्यवसायमा त्यसको असर परिहाल्छ। बजारयोग्य ब्याजदर दिनका लागि निक्षेपमा न्यूनतम चार प्रतिशत, विशेष बचतमा ६ प्रतिशत र मुद्दतिमा ९ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा पनि ऋण लगानी गरेर कमाई हुने ब्याजभन्दा निक्षेपमा दिने ब्याजको कूल आकार ठूलो छ।
विगतमा सरकारी बैंक भनेर हेयको दृष्टिमा पर्ने बैंक अहिले सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने बनेको छ।
के यो ग्राफ सधैँ उकालो लाग्ला त ?
श्रेष्ठ भन्छन्, “एकपटक उकालो लागेर हुँदैन, त्यसमा निरन्तरता चाहिन्छ। तर, केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई खस्कन दिँदैन। अहिले बैंकहरू लिकभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था नै छैन। बैंक आफैंले पनि सफलतातिरको बाटो सुनिश्चित हुने गरी नीति नियम बनाएको छ।”
त्यति मात्रै होइन, अहिले बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र कम्प्लायन्स विभाग सीधै बोर्ड मातहत रहने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यसले पनि बैंकलाई लिक छाडेर दौडन दिनेछैन।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी हुनुको झ्याउलो भने आरबीबीमा बाँकी नै छ।
सरकारी बैंक भएको नाताले राष्ट्र बैंकबाहेकका निकायमा पनि रिपोर्टिङ र समन्वय गर्नुपर्छ बैंकले। त्यसैको कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिने गर्छ। यहीकारण ग्राहकले सेवामा ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया अनुभव गर्छन्। त्यसको सीधा प्रभाव बैंकको नाफा नोक्सान खातामा देखिन्छ।
आवश्यकताअनुसार जनशक्ति नहुँदा पनि बैंकले छिटोछरितो सेवा दिन नसकेको श्रेष्ठ स्वीकार्छन्, “बैंकमा कर्जाको माग बढिरहेको हुन्छ। समयमा निर्णय गर्न त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्ने जनशक्ति चाहिन्छ। बैंकले चाहेर मात्रै पनि जनशक्ति नियुक्त गर्न सक्दैन। लोकसेवामार्फत् जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यसको प्रक्रिया केही लामो हुँदा समय लाग्छ।”
श्रेष्ठ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी रहँदा चार पटक अर्थमन्त्री फेरिए। सबै अर्थमन्त्रीले सहयोग नै गरेको उनी बताउँछन्, “कुनै बेला सहयोग पाए, कुनै बेला पाइन भन्ने अवस्था रहेन। उहाँहरूको निरन्तर सहयोगले नै बैंकले सफलता हासिल गरेको हो।”
लुक्स फेर्दै बैंक
आरबीबी उकालो लाग्दैछ, सेवामा, आम्दानीमा, लगानीमा। तर, सरकारी हुनुको एउटा चुनौती भने सामना गरिरहेछ।
सरकारी संस्थाप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा व्याप्त छ। ढिलासुस्ती हुन्छ। नाफा कमाउँदैनन्। कार्यालय फोहोर हुन्छ। कर्मचारी सेवाग्राहीमैत्री हुँदैनन्। प्रविधि प्रयोगमा पछाडि हुन्छन्। यस्तै–यस्तै धारणा व्याप्त छ।
यस्तै नजरले हेरिन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि।
बैंकको मुहारमा लागेको यो धब्बा मेटाउन श्रेष्ठ दत्तचित्त छन्। भन्छन्, “सरकारी संस्था रोलमोडल हुनुपर्छ। त्यही कुरा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा स्थापित गर्न लागिपरेका छौं।”
यसैका लागी बैंकले अघिल्लो वर्ष ‘स्मार्ट आरबीबी, क्लिन आरबीबी’ भन्ने नारा तय गरेको थियो। यस वर्ष ‘क्लिन एण्ड स्मार्ट आरबीबी वीथ कन्सोलिडेशन’ भन्ने नारा बनाएको छ।
“बैंकले नाफा धेरै कमाएर मात्रै हुँदैन। ग्राहकमैत्री पनि हुनुपर्छ र सेवा पनि स्मार्ट हुनुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “बैंकको समग्र मुहार परिवर्तनमा दत्तचित्त भएर लागेका छौं।”
कार्यालयको लुक्समा उनले गर्न खोजेको पहिलो परिवर्तन हो– लेआउट परिवर्तन।
“५० वर्ष पुराना कागजहरू सबै कार्यालयमा थुप्रिएका थिए। कार्यालयका ३० प्रतिशत स्थान ती कागजातले ओगटेका थिए। ती सबै कागजात धुल्याइसकेका छौं। लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएर फोहोरको रूपमा थुप्रिएका सवारीसाधन पनि थान्को लगाइसकेका छौं। जनशक्ति पनि उत्तिकै स्मार्ट हुुनुपर्छ भनेर बैंकले प्रशस्त लगानी गरेको छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।
कर्मचारीको आत्मविश्वास बढाउन तालिम र प्रशिक्षणमा प्रशस्त खर्च गरेको छ बैंकले।
“सर्कुलर लेखेर दिएर मात्रै माइन्डसेट परिवर्तन हुँदैन भनेर तालिममा जोड दिएका हौं”, श्रेष्ठ सुनाउँछन्।
स्मार्ट बैंकिङको लागि केन्द्र र क्षेत्र, हेडक्वार्टर र शाखाबीचको समन्वय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसैका लागि उनी फिल्डमा खटिएका छन्।
“केन्द्रमा बसेर निर्देशन दिएर मात्रै सुधार हुँदैन। सकेसम्म शाखामा पुग्छु भनेर अभियान नै शुरू गरें। २३८ मध्ये १६० वटा शाखामा म आफैं पुगेको छु। हरेकजसो शनिबार कुनै न कुनै शाखामा पुगेकै हुन्छु”, उनी भन्छन्।
चुनौती बाँकी छन्
निजी क्षेत्रका बैंक र सरकारी स्वामित्वका बैंकमा कर्मचारीले पाउने तलव सुविधामा निकै फराकिलो अन्तर छ। गत वर्ष निजी क्षेत्रका बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वार्षिकरूपमा साढे तीन करोडसम्म तलब बुझ्दा श्रेष्ठले केही लाख रुपैयाँ मात्रै तलब बुझेका छन्। तलब सुविधाको यस्तो अन्तर प्रमुख कार्यकारीमा मात्रै होइन कर्मचारीहरूको पनि उस्तै छ।
“सरकारी बैंकले सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दिएको तलब र निजी क्षेत्रले दिएको तलबमा खासै फरक छैन। जति माथिल्लो पदमा कर्मचारीको बढुवा हुँदै जान्छ, निजी क्षेत्रको तुलनामा कर्मचारीको तलबको मार्जिन उत्ति नै घट्दै जान्छ। सीईओसम्म आइपुग्दा निकै ठूलो अन्तर छ”, श्रेष्ठ यसलाई सुधार गर्ने उपाय यसरी सुझाउँछन्, “सबै सरकारी संस्थालाई एउटै बास्केटमा नहाली बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धि हुनुपर्ने संस्थामा पर्फर्मेन्सको आधारमा सुविधा दिने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ।”
सन्तुष्ट कार्यकाल
चार वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी लिएर आरबीबी आएका श्रेष्ठको सेवा अवधि अब चार महीना मात्र बाँकी छ। कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बिताएको समय सम्झेर श्रेष्ठ सन्तुष्ट छन्।
“धेरैमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक औसत खालको मात्रै बैंक हो भन्ने बुझाइ थियो। शुरूमा मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। चार वर्ष यहाँ बिताउँदा बैंकप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन सकेँ। यसमा एकदमै सन्तुष्ट छु।”
उनी मात्रै होइन, कर्मचारीमा पनि बैंकलाई पहिलो नम्बरमा स्थापित गरिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् उनले। खेलमा भाग लिने मात्रै मानसिकता र गोल्ड मेडल जित्ने मानसिकताले नतिजामा फरक पार्छ। बैंकलाई गाेल्ड मेडल जित्न सक्ने गरी तन्दुरुस्त पारेका छन् उनले। त्यसैको सेलिब्रेशन १० माघमा हुँदैछ, ५५औं वार्षिकोत्सवको रूपमा।
लय गुमाएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुहार बदल्ने किरणकुमार (भिडिओसहित)
<p style="text-align:justify">राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भन्नासाथ धेरै नेपालीको मनमा श्यामश्वेत तस्वीर आउँछ। श्यामश्वेत टेलिभिजनहरू देशैभर फैलिइरहँदा यो बैंक पनि फैलिँदै थियो। कुनै समय त यस्तो थियो, ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकको पर्यायवाची नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (आरबीबी) थियो। नहोस् पनि कसरी, उदारवादी अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र उकालो लागिसकेको थिएन। वित्तीय संस्थाहरू शहर केन्द्रित थिए। त्यसमाथि युद्धले गिजोलिएको देशमा गाउँ–गाउँसम्म पुग्ने हिम्मत नै कसले पो गर्थ्यो र ! पूर्ण सरकारी स्वामित्वको थियो र न आरबीबीलाई कम्तीमा सदरमुकामसम्म पुग्नैपर्थ्यो। र त माओवादी आक्रमणमा पटकपटक लुटिएको समाचारमा उसको नाम सुनिन्थ्यो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, श्यामश्वेत जमाना रंगीन हुँदा पनि फेरिएको थिएन, आरबीबीको नियति।</p>
<p style="text-align:justify">लामो समय औसत बैंकको रूपमा रहिरह्यो, यो। जसरी अरू सरकारी संस्थाको छबि धुमलिएको थियो, त्यसरी नै आरबीबी पनि मधुर छबि लिएर वित्तीय जगतमा धरमर-धरमर गरिरहेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">केही वर्षदेखि भने आरबीबीको छबिमा पनि रङ पोतिन थालेको छ। यसले केही उपलब्धि हासिल गरेको छ। </p>
<p style="text-align:justify">आफ्नो ५४ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक पाँच अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएर गत वर्ष सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकको रूपमा स्थापित भयो आरबीबी।</p>
<p style="text-align:justify">बैंक, बीमा र वित्तीय संस्थामध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्नेमा पनि पहिलो नम्बरमा आफूलाई दर्ज गर्‍यो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यतिमात्रै होइन, बैंकको इतिहासमै पहिलो पटक यस वर्ष लाभांश बढ्यो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट नेपाल सरकारले एक अर्ब आठ करोड रूपैयाँ लाभांश बुझिसकेको छ। यो रकम बैंकको चुक्ता पुँजीको १२ प्रतिशत हो।</p>
<p style="text-align:justify">गत असारसम्म आइपुग्दा बैंकको सीसीडी रेसियो (निक्षेप, ऋण र बैंकले गर्ने लगानीको अनुपात) ८० प्रतिशत पुगेको छ। ८४ अर्बमा सीमित रहेको कर्जा लगानी चार वर्षको अवधिमा बढेर १५० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">अघिल्लो वर्ष मात्र होइन, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पनि सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंक बनेको छ, आरबीबी।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="800" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0RBB Bank/banijya_bank_1.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>उकालो ग्राफको यात्रा</strong></p>
<p style="text-align:justify">२०५९ ताका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था सबैभन्दा खराब थियो। बैंकको नेट वर्थ (कूल आम्दानी) १२ अर्ब रूपैयाँले ऋणात्मक थियो। खराब कर्जा मात्रै ६० प्रतिशत थियो। कर्मचारीको तलब संस्था आफैंले ब्यहोर्न सक्दैनथ्यो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था सर्पले काँचुली फेरे जत्तिकै फेरिएको छ। यो परिवर्तनमा राष्ट्र बैंकको पहलकदमीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको खराब अवस्था सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले विश्व बैंकसँग ऋण लिएर ‘वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्‍यो। त्यो कार्यक्रमले आरबीबीको सुधारमा योगदान गर्‍यो। त्यतिले मात्र के पुग्थ्यो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको व्यवस्थापनमा विदेशी दक्ष जनशक्तिले पनि काम गरे।</p>
<p style="text-align:justify">वित्तीय सुधार कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य थियो– बैंकको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, निस्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने, बैंकको व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक बनाउने, लेखा प्रणाली सुधार गर्ने र यसका लागि जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।</p>
<p style="text-align:justify">यही कार्यक्रमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको काँचुली फेरिदियो।</p>
<p style="text-align:justify">ढड्डामा राखिने हिसाबकिताब कम्प्युटरमा सरे। देशैभर इन्टरनेट सञ्जालमा हिसाब जोडिन थाले।</p>
<p style="text-align:justify">यो सुधार अभियानमा एकजना व्यक्तिको भूमिका बिर्सियो भने सिंगो अभियान अपूरो हुन्छ। उनी हुन्– किरणकुमार श्रेष्ठ।</p>
<p style="text-align:justify">चार वर्षअघि बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्न आइपुगेका थिए उनी। नेपाल बैंक लिमिटेडमा सहायक महाप्रबन्धक पदबाट सेवानिवृत्त भएका उनलाई सरकारले आरबीबीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बनायो।</p>
<p style="text-align:justify">सीईओको नियुक्ति पत्र लिएर उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवेश गर्दा बैंककोे कर्जा लगानी करीब ८४ अर्बको हाराहारीमा थियो। सीसीडी रेसियो ५५ प्रतिशत मात्रै थियो भने निक्षेप र कर्जाको अनुपात (सीडी रेसियो) ५८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">उनले देखे– बैंकमा ठूलो खाडल परेको छ तर त्यसलाई पुर्ने साधन पनि हातैमा छ। बैंकसँग प्रशस्त स्रोत थियो। तर, सबै उपयोगविहीन थिए।</p>
<p style="text-align:justify">भएका स्रोतसाधन प्रयोग गरेर बैंकको धुमिल छबिमा रङ भर्ने कसम नै खाए उनले। तर, शुरूमै चुनौती आइलाग्यो।</p>
<p style="text-align:justify">कर्मचारी विनियमावली अनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी धमाधम बाहिरिँदै थिए। उनीहरू अनुभवी थिए। यो उनका लागि संकट थियो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, उनले यो संकटलाई मौकाको रूपमा ग्रहण गरे। पुरानो पद्धतिमा अभ्यस्त जनशक्तिको ठाउँमा नयाँ, युवा, ऊर्जावान र नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त जनशक्ति भर्ना गर्ने अवसर पनि यही थियो।</p>
<p style="text-align:justify">उनले धमाधम नयाँ कर्मचारी भर्ना गरे।</p>
<p style="text-align:justify">भर्नामा लोक सेवाको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले केही समय लाग्यो। उनी आरबीबी जाँदा बैंकका कर्मचारीको औसत उमेर ४८ वर्ष थियो। नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेपछि औसत उमेर ३६ वर्षमा आयो। बैंकले युवा र समयसुहाउँदो जनशक्ति पायो।</p>
<p style="text-align:justify">तर, त्यत्तिले मात्र कहाँ पुग्थ्यो र? वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति भनेकै जनविश्वास। विश्वास गुमाइसकेको थियो आरबीबीले।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="658" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0RBB Bank/banijya bank office.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">“राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्जाको निवेदन लिएर ठूला व्यापारिक घराना आउँदैनथे। जलविद्युतमा लगानी थिएन”, सीईओ भएपछिका शुरूआती दिन सम्झन्छन् श्रेष्ठ।</p>
<p style="text-align:justify">उनले यही बिन्दुबाट काम शुरू गरे। ठूला व्यापारिक घरानाको सूची तयार पारे। उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिने स्किम बनाए। कर्मचारीलाई उद्योगी व्यवसायीलाई भेट्न पठाए। कतिपयलाई आफैंले पनि भेटे।</p>
<p style="text-align:justify">बिस्तारै विश्वास जित्न थालेपछि व्यापारिक घरानामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लगानी पुग्न थाल्यो।</p>
<p style="text-align:justify">धमाधम जलविद्युत आयोजना बनिरहेका थिए। ती आयोजनामा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको लगानी शून्य जस्तै थियो। श्रेष्ठले बैंकको सबै शक्ति लगाएर हाइड्रोमा पनि लगानी विस्तार गरे।</p>
<p style="text-align:justify">बैंकको देशव्यापी शाखा सञ्जाल त थियो तर, ती शाखाका कर्मचारीले ऋण स्वीकृत गर्न पाउँदैनथे। कर्जाको फाइल क्षेत्रीय वा केन्द्रीय कार्यालयमै आइपुग्नु पर्थ्यो। श्रेष्ठले त्यसमा पनि परिवर्तन गरिदिए। ऋण स्वीकृत गर्ने अधिकार शाखामा प्रत्यायोजित भयो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसको प्रतिफल तुरुन्तै आउन थाल्यो। साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)मा बैंकको लगानी बढ्न थाल्यो।</p>
<p style="text-align:justify">बैंकको सबैभन्दा सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो लगानी क्षेत्रको रूपमा एसएमईलाई लिइन्छ। यसमा जोखिम पनि कम हुन्छ। एसएमईमा गरिएको लगानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा ‘क्याटलिस्ट’को भूमिका पनि निर्वाह गर्छ।</p>
<p style="text-align:justify">अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६० प्रतिशत ऋण लगानी एसएमईमै छ।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="800" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0RBB Bank/banijya_1111.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify">श्रेष्ठले थालेको सुधारको प्रतिफल पहिलो वर्षबाटै देखिन थाल्यो। उनले जिम्मेवारी सम्हाल्दा बैंकको खराब कर्जाको अनुपात करीब पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। दुई वर्षको प्रयासमै यो अनुपात दुई प्रतिशतको हाराहारीमा आयो।</p>
<p style="text-align:justify">गत वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग ‘एनआईडीसी क्यापिटल’ मर्ज भएसँगै ०.०३ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर पनि आरबीबीमा भित्रिएको छ। त्यतिमात्रै होइन, मर्जरले खराब कर्जा पनि सँगै लिएर आएको छ। एनआईडीसीका कारण आरबीबीको खराब कर्जा एक दशमलव २५ प्रतिशतले बढेको श्रेष्ठ बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षको विवरणअनुसार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा चार दशमलव आठ प्रतिशत छ। सबल बैंकिङ संस्थाका लागि यो अनुपात निकै धेरै हो।</p>
<p style="text-align:justify">श्रेष्ठ भन्छन्, “मैले गर्वका साथ भन्न नसकेको र सन्तोष नलागेको विषय नै बैंकको खराब कर्जाको नतिजा हो। अहिले खराब कर्जा व्यवस्थापनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएका छौं। यस वर्षको बजेटमा बैंकको खराब कर्जा तीन प्रतिशतभन्दा तल झार्ने लक्ष्य राखेका छौं। त्यसमा अवश्य सफल हुनेछौं।”</p>
<p style="text-align:justify">सरकारी स्वामित्व भएका कारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा बढी र कर्जामा कम ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष दबाब सधैँ रहन्छ। बैंकको समग्र व्यवसायमा त्यसको असर परिहाल्छ। बजारयोग्य ब्याजदर दिनका लागि निक्षेपमा न्यूनतम चार प्रतिशत, विशेष बचतमा ६ प्रतिशत र मुद्दतिमा ९ दशमलव ७५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्। बैंकको वित्तीय विवरण हेर्दा पनि ऋण लगानी गरेर कमाई हुने ब्याजभन्दा निक्षेपमा दिने ब्याजको कूल आकार ठूलो छ।</p>
<p style="text-align:justify">विगतमा सरकारी बैंक भनेर हेयको दृष्टिमा पर्ने बैंक अहिले सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने बनेको छ।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>के यो ग्राफ सधैँ उकालो लाग्ला त ?</strong></p>
<p style="text-align:justify">श्रेष्ठ भन्छन्, “एकपटक उकालो लागेर हुँदैन, त्यसमा निरन्तरता चाहिन्छ। तर, केन्द्रीय बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षणले पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई खस्कन दिँदैन। अहिले बैंकहरू लिकभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था नै छैन। बैंक आफैंले पनि सफलतातिरको बाटो सुनिश्चित हुने गरी नीति नियम बनाएको छ।”</p>
<p style="text-align:justify">त्यति मात्रै होइन, अहिले बैंकको जोखिम व्यवस्थापन र कम्प्लायन्स विभाग सीधै बोर्ड मातहत रहने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यसले पनि बैंकलाई लिक छाडेर दौडन दिनेछैन।</p>
<p style="text-align:justify">यति हुँदाहुँदै पनि सरकारी हुनुको झ्याउलो भने आरबीबीमा बाँकी नै छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारी बैंक भएको नाताले राष्ट्र बैंकबाहेकका निकायमा पनि रिपोर्टिङ र समन्वय गर्नुपर्छ बैंकले। त्यसैको कारण निर्णय प्रक्रिया लम्बिने गर्छ। यहीकारण ग्राहकले सेवामा ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया अनुभव गर्छन्। त्यसको सीधा प्रभाव बैंकको नाफा नोक्सान खातामा देखिन्छ।</p>
<p style="text-align:justify">आवश्यकताअनुसार जनशक्ति नहुँदा पनि बैंकले छिटोछरितो सेवा दिन नसकेको श्रेष्ठ स्वीकार्छन्, “बैंकमा कर्जाको माग बढिरहेको हुन्छ। समयमा निर्णय गर्न त्यसको प्रक्रिया पूरा गर्ने जनशक्ति चाहिन्छ। बैंकले चाहेर मात्रै पनि जनशक्ति नियुक्त गर्न सक्दैन। लोकसेवामार्फत् जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यसको प्रक्रिया केही लामो हुँदा समय लाग्छ।”</p>
<p style="text-align:justify">श्रेष्ठ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी रहँदा चार पटक अर्थमन्त्री फेरिए। सबै अर्थमन्त्रीले सहयोग नै गरेको उनी बताउँछन्, “कुनै बेला सहयोग पाए, कुनै बेला पाइन भन्ने अवस्था रहेन। उहाँहरूको निरन्तर सहयोगले नै बैंकले सफलता हासिल गरेको हो।”</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="800" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0RBB Bank/banijya bank 2.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>लुक्स फेर्दै बैंक</strong></p>
<p style="text-align:justify">आरबीबी उकालो लाग्दैछ, सेवामा, आम्दानीमा, लगानीमा। तर, सरकारी हुनुको एउटा चुनौती भने सामना गरिरहेछ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारी संस्थाप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा व्याप्त छ। ढिलासुस्ती हुन्छ। नाफा कमाउँदैनन्। कार्यालय फोहोर हुन्छ। कर्मचारी सेवाग्राहीमैत्री हुँदैनन्। प्रविधि प्रयोगमा पछाडि हुन्छन्। यस्तै–यस्तै धारणा व्याप्त छ।</p>
<p style="text-align:justify">यस्तै नजरले हेरिन्छ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पनि।</p>
<p style="text-align:justify">बैंकको मुहारमा लागेको यो धब्बा मेटाउन श्रेष्ठ दत्तचित्त छन्। भन्छन्, “सरकारी संस्था रोलमोडल हुनुपर्छ। त्यही कुरा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा स्थापित गर्न लागिपरेका छौं।”</p>
<p style="text-align:justify">यसैका लागी बैंकले अघिल्लो वर्ष ‘स्मार्ट आरबीबी, क्लिन आरबीबी’ भन्ने नारा तय गरेको थियो। यस वर्ष ‘क्लिन एण्ड स्मार्ट आरबीबी वीथ कन्सोलिडेशन’ भन्ने नारा बनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">“बैंकले नाफा धेरै कमाएर मात्रै हुँदैन। ग्राहकमैत्री पनि हुनुपर्छ र सेवा पनि स्मार्ट हुनुपर्छ”, श्रेष्ठ भन्छन्, “बैंकको समग्र मुहार परिवर्तनमा दत्तचित्त भएर लागेका छौं।”</p>
<p style="text-align:justify">कार्यालयको लुक्समा उनले गर्न खोजेको पहिलो परिवर्तन हो– लेआउट परिवर्तन।</p>
<p style="text-align:justify">“५० वर्ष पुराना कागजहरू सबै कार्यालयमा थुप्रिएका थिए। कार्यालयका ३० प्रतिशत स्थान ती कागजातले ओगटेका थिए। ती सबै कागजात धुल्याइसकेका छौं। लामो समयदेखि सञ्चालनमा नआएर फोहोरको रूपमा थुप्रिएका सवारीसाधन पनि थान्को लगाइसकेका छौं। जनशक्ति पनि उत्तिकै स्मार्ट हुुनुपर्छ भनेर बैंकले प्रशस्त लगानी गरेको छ”, श्रेष्ठ भन्छन्।</p>
<p style="text-align:justify">कर्मचारीको आत्मविश्वास बढाउन तालिम र प्रशिक्षणमा प्रशस्त खर्च गरेको छ बैंकले।</p>
<p style="text-align:justify">“सर्कुलर लेखेर दिएर मात्रै माइन्डसेट परिवर्तन हुँदैन भनेर तालिममा जोड दिएका हौं”, श्रेष्ठ सुनाउँछन्।</p>
<p style="text-align:justify">स्मार्ट बैंकिङको लागि केन्द्र र क्षेत्र, हेडक्वार्टर र शाखाबीचको समन्वय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसैका लागि उनी फिल्डमा खटिएका छन्।</p>
<p style="text-align:justify">“केन्द्रमा बसेर निर्देशन दिएर मात्रै सुधार हुँदैन। सकेसम्म शाखामा पुग्छु भनेर अभियान नै शुरू गरें। २३८ मध्ये १६० वटा शाखामा म आफैं पुगेको छु। हरेकजसो शनिबार कुनै न कुनै शाखामा पुगेकै हुन्छु”, उनी भन्छन्।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="800" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/0RBB Bank/banijya_bank111.jpg" width="1200" /></p>
<p style="text-align:justify"><strong>चुनौती बाँकी छन्</strong></p>
<p style="text-align:justify">निजी क्षेत्रका बैंक र सरकारी स्वामित्वका बैंकमा कर्मचारीले पाउने तलव सुविधामा निकै फराकिलो अन्तर छ। गत वर्ष निजी क्षेत्रका बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वार्षिकरूपमा साढे तीन करोडसम्म तलब बुझ्दा श्रेष्ठले केही लाख रुपैयाँ मात्रै तलब बुझेका छन्। तलब सुविधाको यस्तो अन्तर प्रमुख कार्यकारीमा मात्रै होइन कर्मचारीहरूको पनि उस्तै छ।</p>
<p style="text-align:justify">“सरकारी बैंकले सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दिएको तलब र निजी क्षेत्रले दिएको तलबमा खासै फरक छैन। जति माथिल्लो पदमा कर्मचारीको बढुवा हुँदै जान्छ, निजी क्षेत्रको तुलनामा कर्मचारीको तलबको मार्जिन उत्ति नै घट्दै जान्छ। सीईओसम्म आइपुग्दा निकै ठूलो अन्तर छ”, श्रेष्ठ यसलाई सुधार गर्ने उपाय यसरी सुझाउँछन्, “सबै सरकारी संस्थालाई एउटै बास्केटमा नहाली बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धि हुनुपर्ने संस्थामा पर्फर्मेन्सको आधारमा सुविधा दिने नीति सरकारले बनाउनुपर्छ।”</p>
<p style="text-align:justify"><strong>सन्तुष्ट कार्यकाल</strong></p>
<p style="text-align:justify">चार वर्षे कार्यकालको जिम्मेवारी लिएर आरबीबी आएका श्रेष्ठको सेवा अवधि अब चार महीना मात्र बाँकी छ। कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा बिताएको समय सम्झेर श्रेष्ठ सन्तुष्ट छन्।</p>
<p style="text-align:justify">“धेरैमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक औसत खालको मात्रै बैंक हो भन्ने बुझाइ थियो। शुरूमा मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। चार वर्ष यहाँ बिताउँदा बैंकप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन सकेँ। यसमा एकदमै सन्तुष्ट छु।”</p>
<p style="text-align:justify">उनी मात्रै होइन, कर्मचारीमा पनि बैंकलाई पहिलो नम्बरमा स्थापित गरिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् उनले। खेलमा भाग लिने मात्रै मानसिकता र गोल्ड मेडल जित्ने मानसिकताले नतिजामा फरक पार्छ। बैंकलाई गाेल्ड मेडल जित्न सक्ने गरी तन्दुरुस्त पारेका छन् उनले। त्यसैको सेलिब्रेशन १० माघमा हुँदैछ, ५५औं वार्षिकोत्सवको रूपमा।</p>
<p style="text-align:justify"><iframe frameborder="0" height="590" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/tbxxggLG1DA" width="960"></iframe></p>
.jpg)
