“आठ रोपनीमा आधा जति जग्गामा त सडक नै छ। सडकको राजश्व म किनु तिर्छु ?” उनले फेरि प्रतिकार गरे।
कर्मचारीले भने- “तपाईंको जग्गाको लगत कट्टा भएको छैन। सडकले लगत कट्टा नगरेकाले कानुन अनुसार तपाईंले सबै जग्गाको राजश्व तिर्नु पर्छ।”
जग्गाको मूल्यभन्दा तिर्नुपर्ने राजश्व बढी देखिएपछि विप्लब श्रेष्ठको परिवारले अंशबण्डा गर्ने प्रक्रिया त्यहीं रोके।
२०३५/३६ सालमा धरान-धनकुटा सडक बन्यो। सडक बन्दा स्थानीयले खुशीका साथ जग्गा दिए।
कोशी पहाडी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोसी पहाडी विकास परियोजना (खाडेप) शुरू भएको थियो।
यो परियोजनाले खानेपानी, पुल बाटो बनाउने काम गथ्र्यौ। परियोजनाको कार्यालय धनकुटाको देव्रेबासमा थियो।
परियोजनाले एम्वुलेन्स कुदाउन भन्दै बाटो बनाउने योजना अघि सार्यो। धनकुटाका नवलकिशोर श्रेष्ठका बुवाले बाटो बन्ने भो भन्दै खुशीसाथ जग्गा दिए।
परियोजनाले धनकुटादेखि हिलेसम्म १३ किलोमिटर सडक बनायो। स्थानीय खुशी भए।
तर, नवलकिशोर भने अहिलेसम्म सडकको जग्गाको राजश्व तिर्दै आएका छन्।
उनी भन्छन्, “सडक बन्दा म केटाकेटी थिए। अहिले बुढो भइसके तर सडकले लगतकट्टा नगारिदिँदा सडकको जग्गाको समेत राजश्व तिर्दै आएको छु।”
२०३१ सालमा सरकारले राजपत्र निकालेर सडकको बर्गिकरण र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार मुख्य राजमार्गको चौडाइ सडकको बिचबाट दाँयाबायाँ २५-२५ मिटर हुनुपर्छ।
सहायक राजमार्गको १५–१५ मिटर र कृषी सडकको ७.५-७.५ मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
धनकुटा-हिले सडकलाई मुख्य राजमार्गमा बर्गिकरण गरिएकाले सडकको बिच भागबाट दायाँबायाँ २५ मिटर क्षेत्रमा जग्गा रोक्का गरिएको छ।
धनकुटाका सत्यनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “सबैतिर सडकले मुअब्जा दिन्थ्यो। हामीले न मुअब्जा पायौं न भोगअधिकार। उल्टो वर्षौंदेखि राजश्वसमेत तिर्दै आएका छौं।”
भुकम्पले घरमा क्षति पुर्याएपछि श्रेष्ठ नयाँ घर बनाउनका लागि नक्सा पास गर्न धनकुटा नगरपालिका गए।
जग्गा सडकमा पर्ने भन्दै नक्सा पास भएन।
उनी भन्छन्, “सडक छेउबाटै घर बनाउन खोज्दा नक्शा पास हुँदैन। २५ मिटर छाडेर बनाउन जग्गा पुग्दैन। सडकले क्षतिपूर्ति पनि दिएन, मुअब्जा पनि दिँदैन। आफ्नो जग्गा उपयोग गर्न पनि पाइँदैन।”
स्थानीय नगेन्द्र राई सडकको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भन्दै बैंकहरूले सडक आसपासका जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत नदिएको बताउँछन्।
सडक डिभिजनसँग छैन कागजात
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा तीन महिनाअघि ‘सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा खाली गर्न सडक डिभिजन कार्यालाई सहयोग गरिदनू’ भन्ने पत्र पठायो।
पत्र पाएपछि प्रशासनले सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय थाल्यो। त्यसक्रममा थाहा भयो- सडक डिभिजनसँग धनकुटा–हिले सडकको कुनै कागजात नै रहेनछ।
स्थानीयले मुअब्जा नपाएको, लगत कट्टा नभएकाले राजश्व तिरिरहनु परेको लगायतका माग राख्दै सडक विस्तारमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण घिमिरेले भने, “कागजात नै नभएपछि सडक क्षेत्र कसरी खाली गराउने ?” मुअब्जा दिएको लगायतका सडकसम्बन्धी कागजात नभएपछि सडकको जग्गा ‘मार्किङ’ गर्ने अभियान अहिलेलाई पछि सरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर विकेश लाखेले धनकुटा-हिले सडकको कुनै अभिलेख नभएको बताए।
“सडक ब्रिटिस परियोजनाले बनाएको हो। हामीसँग यसको सर्भे रिर्पोटसमेत छैन। सडक निर्माणपछि हस्तान्तरण भएपनि कागजात नहुँदा बिस्तारका क्रममा समस्या आएको छ,” उनले भने।
सरकारले रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान हुँदै सडक विस्तार गरिरहेको छ। किमाथांका जोड्ने सडक भएकाले सरकारी प्राथमिकतामा परेको महत्वपूर्ण सडकको काम अहिलेका लागि रोकिएको छ।
लाखे भन्छन्, “मन्त्रीस्तरबाट निर्णय नभएसम्म सडक विस्तारको काम अहिले अगाडि बढाउन सकिदैन।”
धनकुटा-हिले (१३ किमी) सडकमा पाँच सय परिवारको जग्गा सडकमा परेको छ।
" />
“आठ रोपनीमा आधा जति जग्गामा त सडक नै छ। सडकको राजश्व म किनु तिर्छु ?” उनले फेरि प्रतिकार गरे।
कर्मचारीले भने- “तपाईंको जग्गाको लगत कट्टा भएको छैन। सडकले लगत कट्टा नगरेकाले कानुन अनुसार तपाईंले सबै जग्गाको राजश्व तिर्नु पर्छ।”
जग्गाको मूल्यभन्दा तिर्नुपर्ने राजश्व बढी देखिएपछि विप्लब श्रेष्ठको परिवारले अंशबण्डा गर्ने प्रक्रिया त्यहीं रोके।
२०३५/३६ सालमा धरान-धनकुटा सडक बन्यो। सडक बन्दा स्थानीयले खुशीका साथ जग्गा दिए।
कोशी पहाडी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोसी पहाडी विकास परियोजना (खाडेप) शुरू भएको थियो।
यो परियोजनाले खानेपानी, पुल बाटो बनाउने काम गथ्र्यौ। परियोजनाको कार्यालय धनकुटाको देव्रेबासमा थियो।
परियोजनाले एम्वुलेन्स कुदाउन भन्दै बाटो बनाउने योजना अघि सार्यो। धनकुटाका नवलकिशोर श्रेष्ठका बुवाले बाटो बन्ने भो भन्दै खुशीसाथ जग्गा दिए।
परियोजनाले धनकुटादेखि हिलेसम्म १३ किलोमिटर सडक बनायो। स्थानीय खुशी भए।
तर, नवलकिशोर भने अहिलेसम्म सडकको जग्गाको राजश्व तिर्दै आएका छन्।
उनी भन्छन्, “सडक बन्दा म केटाकेटी थिए। अहिले बुढो भइसके तर सडकले लगतकट्टा नगारिदिँदा सडकको जग्गाको समेत राजश्व तिर्दै आएको छु।”
२०३१ सालमा सरकारले राजपत्र निकालेर सडकको बर्गिकरण र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
जसअनुसार मुख्य राजमार्गको चौडाइ सडकको बिचबाट दाँयाबायाँ २५-२५ मिटर हुनुपर्छ।
सहायक राजमार्गको १५–१५ मिटर र कृषी सडकको ७.५-७.५ मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।
धनकुटा-हिले सडकलाई मुख्य राजमार्गमा बर्गिकरण गरिएकाले सडकको बिच भागबाट दायाँबायाँ २५ मिटर क्षेत्रमा जग्गा रोक्का गरिएको छ।
धनकुटाका सत्यनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “सबैतिर सडकले मुअब्जा दिन्थ्यो। हामीले न मुअब्जा पायौं न भोगअधिकार। उल्टो वर्षौंदेखि राजश्वसमेत तिर्दै आएका छौं।”
भुकम्पले घरमा क्षति पुर्याएपछि श्रेष्ठ नयाँ घर बनाउनका लागि नक्सा पास गर्न धनकुटा नगरपालिका गए।
जग्गा सडकमा पर्ने भन्दै नक्सा पास भएन।
उनी भन्छन्, “सडक छेउबाटै घर बनाउन खोज्दा नक्शा पास हुँदैन। २५ मिटर छाडेर बनाउन जग्गा पुग्दैन। सडकले क्षतिपूर्ति पनि दिएन, मुअब्जा पनि दिँदैन। आफ्नो जग्गा उपयोग गर्न पनि पाइँदैन।”
स्थानीय नगेन्द्र राई सडकको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भन्दै बैंकहरूले सडक आसपासका जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत नदिएको बताउँछन्।
सडक डिभिजनसँग छैन कागजात
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा तीन महिनाअघि ‘सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा खाली गर्न सडक डिभिजन कार्यालाई सहयोग गरिदनू’ भन्ने पत्र पठायो।
पत्र पाएपछि प्रशासनले सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय थाल्यो। त्यसक्रममा थाहा भयो- सडक डिभिजनसँग धनकुटा–हिले सडकको कुनै कागजात नै रहेनछ।
स्थानीयले मुअब्जा नपाएको, लगत कट्टा नभएकाले राजश्व तिरिरहनु परेको लगायतका माग राख्दै सडक विस्तारमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए।
धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण घिमिरेले भने, “कागजात नै नभएपछि सडक क्षेत्र कसरी खाली गराउने ?” मुअब्जा दिएको लगायतका सडकसम्बन्धी कागजात नभएपछि सडकको जग्गा ‘मार्किङ’ गर्ने अभियान अहिलेलाई पछि सरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर विकेश लाखेले धनकुटा-हिले सडकको कुनै अभिलेख नभएको बताए।
“सडक ब्रिटिस परियोजनाले बनाएको हो। हामीसँग यसको सर्भे रिर्पोटसमेत छैन। सडक निर्माणपछि हस्तान्तरण भएपनि कागजात नहुँदा बिस्तारका क्रममा समस्या आएको छ,” उनले भने।
सरकारले रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान हुँदै सडक विस्तार गरिरहेको छ। किमाथांका जोड्ने सडक भएकाले सरकारी प्राथमिकतामा परेको महत्वपूर्ण सडकको काम अहिलेका लागि रोकिएको छ।
लाखे भन्छन्, “मन्त्रीस्तरबाट निर्णय नभएसम्म सडक विस्तारको काम अहिले अगाडि बढाउन सकिदैन।”
धनकुटा-हिले (१३ किमी) सडकमा पाँच सय परिवारको जग्गा सडकमा परेको छ।
अव्यवस्थाको नमूनाः सडकको जग्गाको मालपोत तिर्दै धनकुटावासी
<p>विराटनगर। धनकुटाका बिप्लव श्रेष्ठको परिवार दुई महीनाअघि अंशवण्डाको तयारीमा थिए।</p>
<p>सहमतिमा भागबन्डा मिलाएपछि जग्गा पासको सिफारिस लिन नगरपालिकामा बिप्लव आफैं गए।</p>
<p>तर, राजस्व फाँटमा छिरेपछि त उनी तीन छक्कै परे। “तपाईंले मालपोत मात्रै ७० लाख रूपैयाँभन्दा बढी तिर्नु पर्छ,” त्यहाँका कर्मचारीले सुनाए।<br />
"कसरी ?" उनले प्रश्न गरे।</p>
<p>“धनकुटा-हिले सडकमा पर्ने आठ रोपनी जग्गाको राजश्व २०३१ सालदेखि तिरेको छैन। मालपोत नतिरेसम्म सिफारिस दिन मिल्दैन,” कर्मचारीले जवाफ फर्काए।</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="716" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Province/province 1/dhankuta sadak 2.jpg" width="1200" /></p>
<p>“आठ रोपनीमा आधा जति जग्गामा त सडक नै छ। सडकको राजश्व म किनु तिर्छु ?” उनले फेरि प्रतिकार गरे।</p>
<p>कर्मचारीले भने- “तपाईंको जग्गाको लगत कट्टा भएको छैन। सडकले लगत कट्टा नगरेकाले कानुन अनुसार तपाईंले सबै जग्गाको राजश्व तिर्नु पर्छ।”<br />
जग्गाको मूल्यभन्दा तिर्नुपर्ने राजश्व बढी देखिएपछि विप्लब श्रेष्ठको परिवारले अंशबण्डा गर्ने प्रक्रिया त्यहीं रोके।</p>
<p>२०३५/३६ सालमा धरान-धनकुटा सडक बन्यो। सडक बन्दा स्थानीयले खुशीका साथ जग्गा दिए।</p>
<p>कोशी पहाडी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कोसी पहाडी विकास परियोजना (खाडेप) शुरू भएको थियो।</p>
<p>यो परियोजनाले खानेपानी, पुल बाटो बनाउने काम गथ्र्यौ। परियोजनाको कार्यालय धनकुटाको देव्रेबासमा थियो।</p>
<p>परियोजनाले एम्वुलेन्स कुदाउन भन्दै बाटो बनाउने योजना अघि सार्‍यो। धनकुटाका नवलकिशोर श्रेष्ठका बुवाले बाटो बन्ने भो भन्दै खुशीसाथ जग्गा दिए।</p>
<p>परियोजनाले धनकुटादेखि हिलेसम्म १३ किलोमिटर सडक बनायो। स्थानीय खुशी भए।</p>
<p>तर, नवलकिशोर भने अहिलेसम्म सडकको जग्गाको राजश्व तिर्दै आएका छन्।</p>
<p>उनी भन्छन्, “सडक बन्दा म केटाकेटी थिए। अहिले बुढो भइसके तर सडकले लगतकट्टा नगारिदिँदा सडकको जग्गाको समेत राजश्व तिर्दै आएको छु।”</p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="583" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Province/province 1/dhankuta sadak.jpg" width="1200" /></p>
<p>२०३१ सालमा सरकारले राजपत्र निकालेर सडकको बर्गिकरण र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।<br />
<br />
जसअनुसार मुख्य राजमार्गको चौडाइ सडकको बिचबाट दाँयाबायाँ २५-२५ मिटर हुनुपर्छ।</p>
<p>सहायक राजमार्गको १५–१५ मिटर र कृषी सडकको ७.५-७.५ मिटर हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ।</p>
<p>धनकुटा-हिले सडकलाई मुख्य राजमार्गमा बर्गिकरण गरिएकाले सडकको बिच भागबाट दायाँबायाँ २५ मिटर क्षेत्रमा जग्गा रोक्का गरिएको छ।</p>
<p>धनकुटाका सत्यनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “सबैतिर सडकले मुअब्जा दिन्थ्यो। हामीले न मुअब्जा पायौं न भोगअधिकार। उल्टो वर्षौंदेखि राजश्वसमेत तिर्दै आएका छौं।”</p>
<p>भुकम्पले घरमा क्षति पुर्‍याएपछि श्रेष्ठ नयाँ घर बनाउनका लागि नक्सा पास गर्न धनकुटा नगरपालिका गए।</p>
<p>जग्गा सडकमा पर्ने भन्दै नक्सा पास भएन।</p>
<p>उनी भन्छन्, “सडक छेउबाटै घर बनाउन खोज्दा नक्शा पास हुँदैन। २५ मिटर छाडेर बनाउन जग्गा पुग्दैन। सडकले क्षतिपूर्ति पनि दिएन, मुअब्जा पनि दिँदैन। आफ्नो जग्गा उपयोग गर्न पनि पाइँदैन।”</p>
<p>स्थानीय नगेन्द्र राई सडकको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भन्दै बैंकहरूले सडक आसपासका जग्गा धितो राखेर ऋणसमेत नदिएको बताउँछन्।</p>
<p><strong>सडक डिभिजनसँग छैन कागजात</strong></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="453" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Province/province 1/dhankuta divison sadak office.jpg" width="1200" /></p>
<p>गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामा तीन महिनाअघि ‘सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा खाली गर्न सडक डिभिजन कार्यालाई सहयोग गरिदनू’ भन्ने पत्र पठायो।</p>
<p>पत्र पाएपछि प्रशासनले सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय थाल्यो। त्यसक्रममा थाहा भयो- सडक डिभिजनसँग धनकुटा–हिले सडकको कुनै कागजात नै रहेनछ। </p>
<p>स्थानीयले मुअब्जा नपाएको, लगत कट्टा नभएकाले राजश्व तिरिरहनु परेको लगायतका माग राख्दै सडक विस्तारमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए।</p>
<p>धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण घिमिरेले भने, “कागजात नै नभएपछि सडक क्षेत्र कसरी खाली गराउने ?” मुअब्जा दिएको लगायतका सडकसम्बन्धी कागजात नभएपछि सडकको जग्गा ‘मार्किङ’ गर्ने अभियान अहिलेलाई पछि सरेको छ।</p>
<p>सडक डिभिजन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर विकेश लाखेले धनकुटा-हिले सडकको कुनै अभिलेख नभएको बताए।</p>
<p>“सडक ब्रिटिस परियोजनाले बनाएको हो। हामीसँग यसको सर्भे रिर्पोटसमेत छैन। सडक निर्माणपछि हस्तान्तरण भएपनि कागजात नहुँदा बिस्तारका क्रममा समस्या आएको छ,” उनले भने।</p>
<p>सरकारले रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान हुँदै सडक विस्तार गरिरहेको छ। किमाथांका जोड्ने सडक भएकाले सरकारी प्राथमिकतामा परेको महत्वपूर्ण सडकको काम अहिलेका लागि रोकिएको छ।</p>
<p>लाखे भन्छन्, “मन्त्रीस्तरबाट निर्णय नभएसम्म सडक विस्तारको काम अहिले अगाडि बढाउन सकिदैन।”</p>
<p>धनकुटा-हिले (१३ किमी) सडकमा पाँच सय परिवारको जग्गा सडकमा परेको छ।</p>
.jpg)
