काठमाडाैं। व्यवसायतर्फ आकर्षित भएको आलोचना भइरहेको बेला नेपाली सेनाले ‘सैनिक ऐन–२०६३’ लाई नै लगानीमैत्री बनाउने गरि संशोधनको तयारी गरेको छ।
सैनिक कल्याणकारी कोषमा धेरै रकम जम्मा भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी खुला गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागि हुने नेपाली सैनिकले पाउने मासिक भत्ताबाट करिब २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरि कोषमा जम्मा गरिंदै आएको छ।
कान्तिपुरमा आज प्रकाशित समाचार अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषमा ४४ अर्ब रूपैंयाभन्दा बढि रकम जम्मा भइसकेको छ, जसमध्ये करिब साढे ३८ अर्ब रूपैंया विभिन्न बैंकमा छ।
करिब साढे पाँच अर्ब रूपैंया रकम स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, जग्गा खरिदमा लगानी गरिएको छ । सेनाले पछिल्लो समयमा मनाङको भीदाङ र सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको छ । ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढे यस्ता आयोजनामा लगानीको बाटो खुल्नेछ।
सेनाको प्राड विभाग (कानून विभाग) ले सैनिक ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने गरि संशोधन गर्ने प्रस्ताव नीति तथा योजना निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ।
सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले ‘सरकारको स्वीकृति लिएर लगानी गर्न पाउने’ गरी ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
" />
काठमाडाैं। व्यवसायतर्फ आकर्षित भएको आलोचना भइरहेको बेला नेपाली सेनाले ‘सैनिक ऐन–२०६३’ लाई नै लगानीमैत्री बनाउने गरि संशोधनको तयारी गरेको छ।
सैनिक कल्याणकारी कोषमा धेरै रकम जम्मा भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी खुला गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागि हुने नेपाली सैनिकले पाउने मासिक भत्ताबाट करिब २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरि कोषमा जम्मा गरिंदै आएको छ।
कान्तिपुरमा आज प्रकाशित समाचार अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषमा ४४ अर्ब रूपैंयाभन्दा बढि रकम जम्मा भइसकेको छ, जसमध्ये करिब साढे ३८ अर्ब रूपैंया विभिन्न बैंकमा छ।
करिब साढे पाँच अर्ब रूपैंया रकम स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, जग्गा खरिदमा लगानी गरिएको छ । सेनाले पछिल्लो समयमा मनाङको भीदाङ र सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको छ । ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढे यस्ता आयोजनामा लगानीको बाटो खुल्नेछ।
सेनाको प्राड विभाग (कानून विभाग) ले सैनिक ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने गरि संशोधन गर्ने प्रस्ताव नीति तथा योजना निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ।
सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले ‘सरकारको स्वीकृति लिएर लगानी गर्न पाउने’ गरी ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
">
लगानी खोल्न सैनिक ऐन संशोधनको तयारी: Dekhapadhi
लगानी खोल्न सैनिक ऐन संशोधनको तयारी
<p style="text-align:justify">काठमाडाैं। व्यवसायतर्फ आकर्षित भएको आलोचना भइरहेको बेला नेपाली सेनाले ‘सैनिक ऐन–२०६३’ लाई नै लगानीमैत्री बनाउने गरि संशोधनको तयारी गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सैनिक कल्याणकारी कोषमा धेरै रकम जम्मा भएपछि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी खुला गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामा सहभागि हुने नेपाली सैनिकले पाउने मासिक भत्ताबाट करिब २२ प्रतिशतसम्म रकम कटौती गरि कोषमा जम्मा गरिंदै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">कान्तिपुरमा आज प्रकाशित समाचार अनुसार सैनिक कल्याणकारी कोषमा ४४ अर्ब रूपैंयाभन्दा बढि रकम जम्मा भइसकेको छ, जसमध्ये करिब साढे ३८ अर्ब रूपैंया विभिन्न बैंकमा छ।</p>
<p style="text-align:justify">करिब साढे पाँच अर्ब रूपैंया रकम स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, जग्गा खरिदमा लगानी गरिएको छ । सेनाले पछिल्लो समयमा मनाङको भीदाङ र सोलुखुम्बुको दूधखोला जलविद्य‍ुत आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको छ । ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढे यस्ता आयोजनामा लगानीको बाटो खुल्नेछ। </p>
<p style="text-align:justify">सेनाको प्राड विभाग (कानून विभाग) ले सैनिक ऐनलाई लगानीमैत्री बनाउने गरि संशोधन गर्ने प्रस्ताव नीति तथा योजना निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सैनिक प्रवक्ता तथा सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले ‘सरकारको स्वीकृति लिएर लगानी गर्न पाउने’ गरी ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। </p>
.jpg)
