Others

गृहपृष्ठ

ऊर्जामन्त्री भन्छन्- बहिर्गमित पूर्वलडाकुको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिएन काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले बर्हिगमित पूर्वलडाकुको मुद्दा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।  आज बर्हिगमित पूर्वलडाकुले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले शान्ति प्रकृयाबाट यहाँ आउँदासम्म संविधान निर्माणदेखि सेना समायोजनका कामहरू टुंगो लागेपनि बर्हिगमित लडाकुको मुद्दा टुंगो लाग्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन्।  शान्ति सम्झौताका क्रममा कम उमेरका लडाकुहरू रहेको अनमिन लगायतले भनेपछि ‘भेरिफाई’ गर्दा ४ हजार भन्दा बढीको संख्यामा कम उमेरका र शान्ति प्रकृयापछि भर्ना भएका भेटिएकाले केही समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए।  संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू टुंगो लगाउने क्रममा संविधान निर्माण र सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन प्रथामिकतामा परेपनि बर्हिगमित लडाकुको विषय मूल अजेण्डा बन्न नकस्दा अहिलेसम्म पेण्डिङमा रहेको उनले बताए। मन्त्री पुनले सरकार बर्हिगमित लडाकुको विषयमा संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नेतर्फ लागेको उल्लेख गर्दै ढुक्क रहन आग्रह गरे। “राज्य र सरकार बर्हिगमित सेनाका मागहरूमा संवेदनशील नभएको होइन। कुनै न कुनै रूपले सम्बोधन गर्न खोजेकै छ। र, संविधान कतिखेर सफल हुँदैन। कहिले कार्यान्वयन हुँदैन”, उनले भने, “अहिले फेरि हामी त्यही ठाउँमा आएका छौँ। समाजले गर्ने व्यवहार र आफ्नो जीवन हेर्दा आक्रोशमा आउनु स्वभाविक भएपनि राज्यका अफ्ठ्यारा बुझ्नुहुन्छ। बुझ्दै आउनुभएको छ।” बर्हिगमित पूर्वलडाकुका प्रवक्ता अर्जुन बुढाथोकीले बारम्बार आफ्ना माग राख्दा पनि नसुन्ने र नदेख्ने प्रवृति देखिएको बताए। “हामीले बारम्बार भन्दा पनि उहाँले नसुन्ने, उहाँले नदेख्ने। के हाम्रा कान छैनन्, हाम्रा आँखा छैनन् भन्नुपर्&zwj;यो, मन्त्रीज्युले हैन भने राम्रो सँग सुनिदिनुपर्&zwj;यो”, उनले भने, “युद्धका घाइतेहरूले के गरि खानु ? एउटा बाटो देखाइदिनुपर्&zwj;यो। सकिँदैन भने आत्मसमर्पण गर्नुहोस्। तपाईहरू कुर्सी छाड्नुहोस् हामी सम्हाल्छौं कुर्सी।” द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले वर्षोदेखि मुद्दाहरू उठाइरहेको भएपनि सरोकारवालाले ध्यान नदिएको गुनासो गरे। माग लिएर मन्त्री तथा सरोकारवालालाई भेट्दा पोखिने आक्रोश नयाँ ढंगको द्वन्द्वको झिल्को भएको भन्दै उनले आफ्ना मागहरूप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरे।