Others

गृहपृष्ठ

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको चेतावनी- 'द्वन्द्वपीडित न्याय खोज्दै विदेशका अदालत जान नपरोस्' काठमाडौं। चार वटा मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले संयुक्त रुपमा भनेका छन्- सरकारद्वारा चालिएका पछिल्ला कदमहरूले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा एउटा गम्भीर धक्का पुर्&zwj;याएको छ। इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले आज जेनेभाबाट विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो बताएका हुन्।  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पछिल्लो समय भएको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती संस्थाले पीडितसँग पर्याप्त परामर्श नगरिकन निर्णय भएको बताएका हुन्।  ‘नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरुप हुनेगरी विद्यमान कानुनी संरचनालाई संशोधन नगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगहरूमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति’ ती संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका हुन् ।   <blockquote> "नेताहरूले द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका ज्यादतीमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ, राजनीतिक नेतृत्त्व जवाफदेहीताबाट यसरी नै पन्छिराख्ने हो भने पीडित सामु देशबाहिरका अदालतमा जानु भन्दा अर्को विकल्प रहने छैन”- मिनाक्षी गाङ्गुली, दक्षिण एसिया निर्देशक-ह्युमन राइट्स् वाच । </blockquote> “द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा न्याय र जवाफदेहीता सुनिश्चत गर्नका लागि एउटा पारदर्शी प्रकृयाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुराको नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई ज्ञान छ तर उहाँहरू यस्ता ज्यादतीमा जिम्मेवारहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ,” ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, “राजनीतिक नेतृत्त्वले जवाफदेहीताबाट यसरीनै पन्छिराख्ने हो भने यसले पीडितका सामु देशबाहिरका अदालतहरूसामु जानु भन्दा अर्को विकल्प रहने छैन ।” “नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले बढ्दो रूपमा के देखाइरहेका छन् भने उनीहरू द्वन्द्वपीडितलाई घरभित्रै सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्न अनिच्छुक र असक्षम छन्,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने, “उनीहरूले देखाएको दण्डहीनताको सङ्केतले पीडित र अधिकारकर्मीहरूलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट न्याय खोज्ने बाटोतर्फ धकेल्नेछ । फौजदारी जिम्मेवारीमा सन्दिग्धलाई शक्तिशाली पदहरूमा पदासीन गराउनुको साटो सरकारले उनीहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको माध्यमबाट न्यायको कठघरामा ल्याउनुपर्दछ ।”   सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका आयुक्तहरूको नाम सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित पाँच सदस्यीय समितिले ४ माघमा आफ्नो मनोनयन सरकारलाई बुझाएको थियो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसँग मेल खाने गरी र पीडितका सरोकारहरूलाई संबोधन गर्ने गरी पहिला सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी ढाँचालाई संशोधन गर्न पीडित सुमदाय र नागरिक समाजद्वारा हुँदै आएको लामो समयदेखिको मागका बाबजुत पनि समितिले नाम सिफारिस गरेको थियो । यसको अतिरिक्त २८ पुसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले हतार हतारमा सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनसम्बन्धी तीन घण्टे प्रदेशस्तरीय परामर्शहरु गरेको थियो।  उक्त परामर्शमा पीडित र नागरिक समाजको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि निकै कम समय थियो। “यसरी हतारमा र गोप्य ढङ्गका परामर्शहरू गर्नका लागि सरकारद्वारा भएको उक्त निर्णयले पीडित र नागरिक समाजको लामो समयदेखिको मागलाई उचित सम्मान गर्न सकेको छैन,” आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने। “सरकारको यो कदमले पीडित मैत्री र मानवअधिकार सङ्गत प्रकृयालाई समर्थन गर्ने भनी राजनीतिक नेतृत्त्वहरूले भन्ने गरेको भनाइलाई गम्भीरताका रूपमा लिन एकदमै कठिन भएको छ। पीडित समुदाय र मानवअधिकार सङ्गठनहरूले यो नियुक्ति र परामर्शलाई इन्कार गरेका छन् र यस्तो अपारदर्शी र परामर्शविहीन तथा पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई कमजोर पार्ने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई समर्थन नगर्ने कुरा दोहोर्&zwj;याएका छन्।  त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधि सभाको सभामुखका रूपमा अग्नी सापकोटालाई मनोनित गरेको छ।  संसदका सदस्य तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सापकोटामाथि २०६२ सालमा भएको काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरण पछिको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप रहेको छ । यो मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालत लगायतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।  ‘पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान नभइन्जेलसम्मका लागि नेकपाले संसदको सभामुखका रूपमा गरिएको सापकोटाको मनोनयनलाई पुनर्विचार गर्नुपदर्छ,’ ती संस्थाहरुले भनेका छन्।  <blockquote> 'प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल अभ्यासअनुरुपको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितहरूको चासोहरूलाई संबोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ।' </blockquote> “मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिहरूलाई सो अनुसन्धानमाथि नै हस्तक्षेप गर्नेगरी नेपालका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई उच्च ओहोदामा मनोनयन गर्न हुँदैन,” ट्रायल इन्टरनेसनलका कार्यक्रम व्यवस्थापक अड्रि ओट्लीलले भनिन्, “यस्ता नियुक्तिहरू द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार ज्यादतीका पीडकहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा सरकारद्वारा एउटा सामान्य प्रतिबद्धता देखाउन पनि अनिच्छा गरिएको कुराको थप उदाहरण हो ।” आइसिजे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रका लागि पटक पटक चासो व्यक्त गरेका छन्। प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र असल अभ्यासअनुरुपको बलियो कानुनी जग र द्वन्द्वपीडितहरूको चासोहरूलाई संबोधन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्ने ती संस्थाले भनेका छन्।  सरकारले २०७१ सालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डबमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्नेमा ती मानवअधिकार समूहहरूले जोड दिएका छन्।