शीर्षक बदलेर झन् बढी सुविधा
<p>काठमाडौं। प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेका छन्।</p>
<p>सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानूनहरू एकमुष्ट खारेज गरिदिएपछि ६ वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाएका छैनन्।</p>
<p>पारिश्रमिक कटौती भएपछिछ खर्च धान्नै मुस्किल भएको गुनासो गर्दे आएका जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय कार्यालय जानसेमत छाडेका छन्।</p>
<p>उनीहरूले सुविधासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दे आएका छन्। जनप्रतिनिधिका यही माग सम्बोधन गर्न प्रदेश २, गण्डकी, पैदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्न लागेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।</p>
<p>प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा/सुविधासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ गर्न ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, ०७५’ संशोधन गर्न लागेको छ। यसका लागि केही समययता जनप्रतिनिधे लबिङ गरिरहेका छन्।</p>
<p>संशोधनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिलाई पहिलाको भन्दा धेरै सुविधा दिने प्रस्ताव छ।</p>
<p>सुविधाअन्तर्गत यातायात, अतिथि सत्कार, टेलिफोन, इमेल इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, खानेपानी, विद्युतलगायतका शीर्षक थपिएका छन्।</p>
<p>अतिथि सत्कारका लागि छ देखि १८ हजार रूपैयाँसम्म मासिक सुविधा दिने प्रस्ताव छ।</p>
<p>पत्रपत्रिका, टेलिफोन, खानेपानीमा तीदेखि छ हजार ५०० रूपैयाँसम्म दिने उल्लेख छ।</p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
