Others

गृहपृष्ठ

चार महीनामा भित्रियो तीन खर्ब चार अर्ब रेमिट्यान्स काठमाडौं। नेपाल भित्रने कुल रेमिट्यान्समध्ये चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनमा खाडी मुलुकहरूबाट ५०.३ प्रतिशत रेमिट्यान्स आएको छ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी केही दिनअघि प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन, भदौ, असोज र कात्तिक महीनामा गरी कूल तीन खर्ब चार अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायन बनाउने प्रमुख आधार नै रेमिट्यान्स हो। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा मित्र राष्ट्रहरूले प्रदान गर्ने विकास अनुदान र नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह अधिक भएकोले नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको प्रमुख आधार पनि रेमिट्यान्स नै रहेको छ। २०७६ असार मसान्तसम्म १० खर्ब ३८ अर्ब ९२ करोड रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई मंसिर मसान्तसम्ममा १० खर्ब ८८ अर्ब ३१ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ।  रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदरमा संकुचन आउँदा नेपालको अर्थतन्त्रमै नकरात्मक प्रभाव पर्ने गरेको छ।  यसअवधिमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स कतारबाट आएको छ। उक्त चार महीनामा कतारबाट ५३ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ। यो कूल रेमिट्यान्सको १७.७ प्रतिशत हो। <img alt="" height="364" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Foreign Employment.PNG" width="655" /> त्यसैगरी, यूनाईटेड अरब इमिरेट्सबाट ४० अर्ब ८७ करोड, साउदी अरेबियाबाट ३८ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स उक्त चार महीनामा नेपाल भित्रिएको छ। मलेसियाबाट भने २९ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द भएपछि त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको छ। प्रतिवेदन अनुसार, कुवेतबाट ११ अर्ब ५२ करोड र बहराइनबाट आठ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको छ। खाडी मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने कूल रमेट्यिान्स मध्ये कुवेत र बहराइनबाट आउने रेमिट्यान्स चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। खाडी मुलुकबाहेक, भारतबाट ४३ अर्ब १६ करोड, अमेरिकाबाट २५ अर्ब ४२ करोड, जापानबाट २२ अर्ब ८७ करोड, कोरियाबाट ६ अर्ब १५ करोड, बेलायतबाट पाँच अर्ब चार करोड, अस्ट्रेलियाबाट १ अर्ब ३४ करोड र अन्य मुलुकबाट १८ अर्ब सात करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा दुई खर्ब नौ अर्ब रेमिट्यान्स आएको थियो। यस्तो आप्रवाह वृद्धि हुँदै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आठ अर्ब ७९ करोड पुगेको थियो।  तर, वृद्धिदरको आधारमा हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २५ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर त्यसपछिका वर्षहरुमा क्रमशः घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३.६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ७.७ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४ मा ४.६ प्रतिशतले बढेको रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८.६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को दोस्रो महीनादेखि भने विप्रेषण आप्रवाह रकममा केही कमी आएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हाल संस्थागत रूपमा नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि ११० देशहरू खुल्ला गरेको छ। त्यसैगरी, कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजराइल, जोर्डन, र मलेसियासँग द्विपक्षीय श्रम सर्वेक्षणमा आधारित सम्झौता छ।  व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। <img alt="" height="255" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Economy/Remittance.PNG" width="588" /> वैदेशिक रोजगार खुला गरिएको मुलुकमध्ये दक्षिण कोरियामा सरकारी सम्झौता (जीटुजी)अनुरूप कामदार पठाउने गरिएको छ। जापानसँग पनि रोजगारीको लागि जीटुजीमार्फत् कामदार पठाउने श्रम सम्झौता गरेको छ। तर, उक्त सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। ऋण तिर्दा र खाद्यन्न किन्दैमा सकिन्छ रेमिट्यान्स नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १६ जिल्लाका ३२० घरपरिवारमा गरेको स्थलगत सर्वेक्षण अनुसार रेमिट्यान्सको २५.३ प्रतिशत रकम ऋण तिर्नमा प्रयोग हुने गरेको तथ्य पत्ता लागेको थियो। त्यसैगरी, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खरीदमा प्रयोग हुने गरेको छ। त्यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ९.७ प्रतिशत, विवाह, व्रतबन्धमा ३.५ प्रतिशत र घरायसी सम्पत्तिको खरीदमा ३.० प्रतिशत प्रयोग हुने गरेको उक्त अधययनले देखाएको थियो। रेमिट्यान्सको २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको र १.१ प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्र (व्यापार/व्यवसाय) मा लगानी भएको अध्ययनमा देखिएको थियो।