काठमाडौं। एमसीसी परियोजनाका विषयमा दिएको धारणाबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि साझा पार्टीले स्पष्टाेक्ति दिएकाे छ।
साझा पार्टीले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गरिनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि आज पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणालाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सम्झौता जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको अडान हो। नेपालको कानूनसँग बाझिने वा नेपालको कानून अप्रभावी हुन सक्ने, द्विपक्षीय सहयोगको विषयमा तेश्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारभन्दा अधिकांश अवस्थामा एमसीसीकै निर्णय हाबी हुनेलगायतका प्रस्तावित सम्झौतामा परेका कतिपय बुँदाहरू नेपालको हित र आत्मसम्मानको विपरीत देखिन्छन्।’
यस्ता संवेदनशील विषयहरूको निरूपण बिना सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नदेखिने साझा पार्टीले जनाएको छ।
साथै साझा पार्टीले राजनीतिक तह र जनस्तरमा समेत ध्रुवीकरण निम्त्याएको यो मुद्दाको ठोस निरूपण समाचारमा आएजस्तो संसदको संकल्प प्रस्तावबाट हुन नसक्ने र यसबारे संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपालको बृहतर हितलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तावित सम्झौताको समीक्षा र आवश्यक संशोधनको सुझावका लागि विषय विज्ञ र सरोकारवाला संलग्न एक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने साझा पार्टीको भनाइ छ।
" />
काठमाडौं। एमसीसी परियोजनाका विषयमा दिएको धारणाबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि साझा पार्टीले स्पष्टाेक्ति दिएकाे छ।
साझा पार्टीले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गरिनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि आज पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणालाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सम्झौता जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको अडान हो। नेपालको कानूनसँग बाझिने वा नेपालको कानून अप्रभावी हुन सक्ने, द्विपक्षीय सहयोगको विषयमा तेश्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारभन्दा अधिकांश अवस्थामा एमसीसीकै निर्णय हाबी हुनेलगायतका प्रस्तावित सम्झौतामा परेका कतिपय बुँदाहरू नेपालको हित र आत्मसम्मानको विपरीत देखिन्छन्।’
यस्ता संवेदनशील विषयहरूको निरूपण बिना सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नदेखिने साझा पार्टीले जनाएको छ।
साथै साझा पार्टीले राजनीतिक तह र जनस्तरमा समेत ध्रुवीकरण निम्त्याएको यो मुद्दाको ठोस निरूपण समाचारमा आएजस्तो संसदको संकल्प प्रस्तावबाट हुन नसक्ने र यसबारे संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपालको बृहतर हितलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तावित सम्झौताको समीक्षा र आवश्यक संशोधनको सुझावका लागि विषय विज्ञ र सरोकारवाला संलग्न एक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने साझा पार्टीको भनाइ छ।
">
एमसीसीः सार्वजनिक धारणाबारे टिकाटिप्पणी भएपछि साझा पार्टीकाे स्पष्टाेक्ति: Dekhapadhi
एमसीसीः सार्वजनिक धारणाबारे टिकाटिप्पणी भएपछि साझा पार्टीकाे स्पष्टाेक्ति
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। एमसीसी परियोजनाका विषयमा दिएको धारणाबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि साझा पार्टीले स्पष्टाेक्ति दिएकाे छ।</p>
<p style="text-align:justify">साझा पार्टीले यसअघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा कुनै प्रकारको आँच नआउने सुनिश्चितता गर्दै एमसीसी परियोजनालाई स्वीकृत गरिनुपर्ने’ धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">त्यसका विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि आज पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणालाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको हो।</p>
<p style="text-align:justify">विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सम्झौता जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पास गरिनु हुँदैन भन्ने साझा पार्टीको अडान हो। नेपालको कानूनसँग बाझिने वा नेपालको कानून अप्रभावी हुन सक्ने, द्विपक्षीय सहयोगको विषयमा तेश्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्ने, आयोजनाको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारभन्दा अधिकांश अवस्थामा एमसीसीकै निर्णय हाबी हुनेलगायतका प्रस्तावित सम्झौतामा परेका कतिपय बुँदाहरू नेपालको हित र आत्मसम्मानको विपरीत देखिन्छन्।’</p>
<p style="text-align:justify">यस्ता संवेदनशील विषयहरूको निरूपण बिना सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नदेखिने साझा पार्टीले जनाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">साथै साझा पार्टीले राजनीतिक तह र जनस्तरमा समेत ध्रुवीकरण निम्त्याएको यो मुद्दाको ठोस निरूपण समाचारमा आएजस्तो संसदको संकल्प प्रस्तावबाट हुन नसक्ने र यसबारे संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">नेपालको बृहतर हितलाई केन्द्रमा राखी प्रस्तावित सम्झौताको समीक्षा र आवश्यक संशोधनको सुझावका लागि विषय विज्ञ र सरोकारवाला संलग्न एक कार्यदल गठन गर्नुपर्ने साझा पार्टीको भनाइ छ।</p>
<p style="text-align:justify"> </p>
.jpg)
