काठमाडौं। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आज बोलाइएको विशेष सभाले गत असारदेखि आन्दोलनरत प्राध्यापक र कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो। असारदेखि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिनहरूको कार्यकक्षमा ताला लगाएर शुरू भएको आन्दोलनका कारण पछिल्लो एक महीनादेखि विश्वविद्यालयको पठनपाठनसमेत बन्द भएको छ।
प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने लगायत ३० भदौमा भएका चार बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै आन्दोलन चर्किएपछि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज, १३ माघमा विशेष सभा बोलाएका थिए।
कर्मचारी/प्राध्यापक संघ र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच ३० भदौमा संघलाई मान्यता दिनुपर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएका नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको नियमित वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सहमति भएको थियो।
असारदेखि आन्दोलित प्राध्यापक र कर्मचारीहरूसँग विश्वविद्यालयले यस्तो सहमति गरेको केही समय आन्दोलन स्थगित भएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलित भएका थिए।
आज कुलपतिले बोलाएको विशेष सभामा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुले पाँच वटा अजेण्डा पेश गरेका थिए। सभामा सहभागी एक सभासद्का अनुसार विश्वविद्यालयभित्र कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि खोलेको संघलाई मान्यता दिनुपर्ने पहिलो अजेण्डा थियो।
विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफैंले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा किन बोलेको भनि सोधेका थिए। “प्रस्ताव पनि ल्याउने र त्यसको विरोध पनि गर्ने, यो त म्याच फिक्सिङ गरे जस्तो भएन र ?” प्रधानमन्त्रीले यसरी व्यङ्ग्य गरेका थिए।
त्यस्तै कर्मचारी र प्राध्यापकको दरबन्दी थप्ने, विश्वविद्यालयमा भएको आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि आर्थिक पुनरावेदन समिति बनाउने तथा विश्वविद्यालयका केही नियमहरू संशोधन गर्ने अन्य अजेण्डा थिए। तर, अजेण्डा पेश गरेपछि उपकुलपति माकाजु र विश्वविद्यालयका अन्य अधिकारीले पहिलो अजेण्डाकै विपरीत आफ्नो धारणा राखेको सभामा सम्मिलित अर्का एक सभासद्ले देखापढीलाई बताए।
“भीसीले नै आफैंले लगेका अजेण्डाको विपरीत हुनेगरी धारणा राख्नुभयो, त्यसपछि करीब तीन घण्टा त्यसै विषयमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेन,” ती सभासद्ले देखापढीसँग भने।
पहिलो अजेण्डामा नै सहमति नजुटेपछि सभा बाँकी अजेण्डामा प्रवेश नै नगरी सकियो। “भीसी र रजिष्ट्रारले नै विश्वविद्यालयका तर्फबाट लगेको प्रस्ताव पारित नगर्ने धारणा राखेपछि बाँकी अजेण्डामा बैठक प्रवेश नै गरेन,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सभासद्ले भने, “पहिलो अजेण्डामा सहमति जुटेको भए बाँकीमा विवाद हुँदैनथ्यो। ‘पास–पास’ दुई मिनेटमा टुंगिन्थ्यो, तर पहिलोमै सहमति नभएपछि सबै बाँकी रह्यो।”
विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले कर्मचारी/प्राध्यापक संघसँग भएको सहमतिका कारणले मात्र यो विषयलाई सभाको अजेण्डा बनाएका थिए। माग पूरा गर्न उनीहरूको अरुचिकै कारण समस्या आजसम्म लम्बिएको थियो। त्यसैले सभाबाट पास नगराउने उद्देश्यसहित केबल औपचारिकताका लागि सभामा यो अजेण्डा पेश गरिएको प्रध्यापक संघका एक जना पदाधिकारी बताउँछन्। “त्यसैले भीसीले आफ्नो प्रस्ताव पास गराउन भन्दा रोक्न भूमिका खेल्नुभयो,” उनले भने।
विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफैंले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा किन बोलेको भनि सोधेका थिए। “प्रस्ताव पनि ल्याउने र त्यसको विरोध पनि गर्ने, यो त म्याच फिक्सिङ गरे जस्तो भएन र ?” प्रधानमन्त्रीले यसरी व्यङ्ग्य गरेका थिए।
एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार सबैलाई भएको भन्दै कर्मचारीले आफैं आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने र त्यसरी प्रतिनिधि छान्दा ‘सेलेक्टेड’ होइन ‘इलेक्टेड’ हुनुपर्ने बताएका थिए। यस्तो धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले सबैसँग सल्लाह गरेर सहमतिमा अजेण्डा ल्याउन भन्दै २१ माघका लागि अर्को सभा बोलाएका छन्।
कुलपतिको यस्तो आग्रहपछि १६ पुसबाट बन्द रहेको पठनपाठन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको प्राध्यापक संघका अर्का एक पदाधिकारीले बताए। उनी भन्छन्, “तर, २१ गतेको सभाले पास नगरेसम्म उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनलगायत अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाएको ताला भने खुल्दैन।”
“उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सबैलाई सहमतिमा ल्याएर २१ गतेको सभामा पेश गर्ने गरी अजेण्डा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो,” नाम खुलाउन नचाहने ती सभासद्ले भने, “प्राध्यापकहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्दा कक्षा–कोठा बन्द नगर्न तथा विद्यार्थीको अधिकारमा असर नपार्न आग्रह गर्नुभयो।”
कुलपतिको यस्तो आग्रहपछि १६ पुसबाट बन्द रहेको पठनपाठन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको प्राध्यापक संघका अर्का एक पदाधिकारीले बताए। उनी भन्छन्, “तर, २१ गतेको सभाले पास नगरेसम्म उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनलगायत अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाएको ताला भने खुल्दैन।”
यसरी एउटै अजेण्डामा गलफत्ति गरेर करीब तीन घण्टा बिते पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको विशेष सभा कुनै निर्णय गर्न नसकि सकिएको छ।
कर्मचारी–प्राध्यापकको आन्दोलनले पठनपाठन ठप्प भएपछि विश्वविद्यालयले फागुनमा दिने गरेको ‘विन्टर भ्याकेसन’ माघमै दिएको छ। १३ माघमा ‘विन्टर भ्याकेसन’ सकिएकाले भोलि, १४ माघदेखि पठनपाठन शुरू गर्न सकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
यसअघि १२ माघमा नेपाल प्रध्यापक संघले केयूका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभाबाट समस्याको समाधान गर्न माग गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आज बोलाइएको विशेष सभाले गत असारदेखि आन्दोलनरत प्राध्यापक र कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो। असारदेखि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिनहरूको कार्यकक्षमा ताला लगाएर शुरू भएको आन्दोलनका कारण पछिल्लो एक महीनादेखि विश्वविद्यालयको पठनपाठनसमेत बन्द भएको छ।
प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने लगायत ३० भदौमा भएका चार बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै आन्दोलन चर्किएपछि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज, १३ माघमा विशेष सभा बोलाएका थिए।
कर्मचारी/प्राध्यापक संघ र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच ३० भदौमा संघलाई मान्यता दिनुपर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएका नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको नियमित वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सहमति भएको थियो।
असारदेखि आन्दोलित प्राध्यापक र कर्मचारीहरूसँग विश्वविद्यालयले यस्तो सहमति गरेको केही समय आन्दोलन स्थगित भएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलित भएका थिए।
आज कुलपतिले बोलाएको विशेष सभामा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुले पाँच वटा अजेण्डा पेश गरेका थिए। सभामा सहभागी एक सभासद्का अनुसार विश्वविद्यालयभित्र कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि खोलेको संघलाई मान्यता दिनुपर्ने पहिलो अजेण्डा थियो।
विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफैंले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा किन बोलेको भनि सोधेका थिए। “प्रस्ताव पनि ल्याउने र त्यसको विरोध पनि गर्ने, यो त म्याच फिक्सिङ गरे जस्तो भएन र ?” प्रधानमन्त्रीले यसरी व्यङ्ग्य गरेका थिए।
त्यस्तै कर्मचारी र प्राध्यापकको दरबन्दी थप्ने, विश्वविद्यालयमा भएको आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि आर्थिक पुनरावेदन समिति बनाउने तथा विश्वविद्यालयका केही नियमहरू संशोधन गर्ने अन्य अजेण्डा थिए। तर, अजेण्डा पेश गरेपछि उपकुलपति माकाजु र विश्वविद्यालयका अन्य अधिकारीले पहिलो अजेण्डाकै विपरीत आफ्नो धारणा राखेको सभामा सम्मिलित अर्का एक सभासद्ले देखापढीलाई बताए।
“भीसीले नै आफैंले लगेका अजेण्डाको विपरीत हुनेगरी धारणा राख्नुभयो, त्यसपछि करीब तीन घण्टा त्यसै विषयमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेन,” ती सभासद्ले देखापढीसँग भने।
पहिलो अजेण्डामा नै सहमति नजुटेपछि सभा बाँकी अजेण्डामा प्रवेश नै नगरी सकियो। “भीसी र रजिष्ट्रारले नै विश्वविद्यालयका तर्फबाट लगेको प्रस्ताव पारित नगर्ने धारणा राखेपछि बाँकी अजेण्डामा बैठक प्रवेश नै गरेन,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सभासद्ले भने, “पहिलो अजेण्डामा सहमति जुटेको भए बाँकीमा विवाद हुँदैनथ्यो। ‘पास–पास’ दुई मिनेटमा टुंगिन्थ्यो, तर पहिलोमै सहमति नभएपछि सबै बाँकी रह्यो।”
विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले कर्मचारी/प्राध्यापक संघसँग भएको सहमतिका कारणले मात्र यो विषयलाई सभाको अजेण्डा बनाएका थिए। माग पूरा गर्न उनीहरूको अरुचिकै कारण समस्या आजसम्म लम्बिएको थियो। त्यसैले सभाबाट पास नगराउने उद्देश्यसहित केबल औपचारिकताका लागि सभामा यो अजेण्डा पेश गरिएको प्रध्यापक संघका एक जना पदाधिकारी बताउँछन्। “त्यसैले भीसीले आफ्नो प्रस्ताव पास गराउन भन्दा रोक्न भूमिका खेल्नुभयो,” उनले भने।
विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफैंले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा किन बोलेको भनि सोधेका थिए। “प्रस्ताव पनि ल्याउने र त्यसको विरोध पनि गर्ने, यो त म्याच फिक्सिङ गरे जस्तो भएन र ?” प्रधानमन्त्रीले यसरी व्यङ्ग्य गरेका थिए।
एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार सबैलाई भएको भन्दै कर्मचारीले आफैं आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने र त्यसरी प्रतिनिधि छान्दा ‘सेलेक्टेड’ होइन ‘इलेक्टेड’ हुनुपर्ने बताएका थिए। यस्तो धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले सबैसँग सल्लाह गरेर सहमतिमा अजेण्डा ल्याउन भन्दै २१ माघका लागि अर्को सभा बोलाएका छन्।
कुलपतिको यस्तो आग्रहपछि १६ पुसबाट बन्द रहेको पठनपाठन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको प्राध्यापक संघका अर्का एक पदाधिकारीले बताए। उनी भन्छन्, “तर, २१ गतेको सभाले पास नगरेसम्म उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनलगायत अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाएको ताला भने खुल्दैन।”
“उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सबैलाई सहमतिमा ल्याएर २१ गतेको सभामा पेश गर्ने गरी अजेण्डा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो,” नाम खुलाउन नचाहने ती सभासद्ले भने, “प्राध्यापकहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्दा कक्षा–कोठा बन्द नगर्न तथा विद्यार्थीको अधिकारमा असर नपार्न आग्रह गर्नुभयो।”
कुलपतिको यस्तो आग्रहपछि १६ पुसबाट बन्द रहेको पठनपाठन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको प्राध्यापक संघका अर्का एक पदाधिकारीले बताए। उनी भन्छन्, “तर, २१ गतेको सभाले पास नगरेसम्म उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनलगायत अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाएको ताला भने खुल्दैन।”
यसरी एउटै अजेण्डामा गलफत्ति गरेर करीब तीन घण्टा बिते पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको विशेष सभा कुनै निर्णय गर्न नसकि सकिएको छ।
कर्मचारी–प्राध्यापकको आन्दोलनले पठनपाठन ठप्प भएपछि विश्वविद्यालयले फागुनमा दिने गरेको ‘विन्टर भ्याकेसन’ माघमै दिएको छ। १३ माघमा ‘विन्टर भ्याकेसन’ सकिएकाले भोलि, १४ माघदेखि पठनपाठन शुरू गर्न सकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
यसअघि १२ माघमा नेपाल प्रध्यापक संघले केयूका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभाबाट समस्याको समाधान गर्न माग गरेको थियो।
एउटै अजेण्डामा तीन घण्टा अल्झियो काठमाडौं विश्वविद्यालयको विशेष सभा
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। काठमाडौं विश्वविद्यालयको आज बोलाइएको विशेष सभाले गत असारदेखि आन्दोलनरत प्राध्यापक र कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा थियो। असारदेखि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र डिनहरूको कार्यकक्षमा ताला लगाएर शुरू भएको आन्दोलनका कारण पछिल्लो एक महीनादेखि विश्वविद्यालयको पठनपाठनसमेत बन्द भएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयको संरचनामा समावेश गर्नुपर्ने लगायत ३० भदौमा भएका चार बुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग राख्दै आन्दोलन चर्किएपछि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज, १३ माघमा विशेष सभा बोलाएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">कर्मचारी/प्राध्यापक संघ र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच ३० भदौमा संघलाई मान्यता दिनुपर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएका नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्ने, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूको नियमित वृत्तिविकासको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सहमति भएको थियो। </p>
<p style="text-align:justify">असारदेखि आन्दोलित प्राध्यापक र कर्मचारीहरूसँग विश्वविद्यालयले यस्तो सहमति गरेको केही समय आन्दोलन स्थगित भएको भएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पुनः आन्दोलित भएका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">आज कुलपतिले बोलाएको विशेष सभामा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुले पाँच वटा अजेण्डा पेश गरेका थिए। सभामा सहभागी एक सभासद्का अनुसार विश्वविद्यालयभित्र कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरूले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि खोलेको संघलाई मान्यता दिनुपर्ने पहिलो अजेण्डा थियो। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफैंले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा किन बोलेको भनि सोधेका थिए। “प्रस्ताव पनि ल्याउने र त्यसको विरोध पनि गर्ने, यो त म्याच फिक्सिङ गरे जस्तो भएन र ?” प्रधानमन्त्रीले यसरी व्यङ्ग्य गरेका थिए। </p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">त्यस्तै कर्मचारी र प्राध्यापकको दरबन्दी थप्ने, विश्वविद्यालयमा भएको आर्थिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि आर्थिक पुनरावेदन समिति बनाउने तथा विश्वविद्यालयका केही नियमहरू संशोधन गर्ने अन्य अजेण्डा थिए। तर, अजेण्डा पेश गरेपछि उपकुलपति माकाजु र विश्वविद्यालयका अन्य अधिकारीले पहिलो अजेण्डाकै विपरीत आफ्नो धारणा राखेको सभामा सम्मिलित अर्का एक सभासद्ले <em>देखापढी</em>लाई बताए। </p>
<p style="text-align:justify">“भीसीले नै आफैंले लगेका अजेण्डाको विपरीत हुनेगरी धारणा राख्नुभयो, त्यसपछि करीब तीन घण्टा त्यसै विषयमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेन,” ती सभासद्ले <em>देखापढी</em>सँग भने। </p>
<p style="text-align:justify">पहिलो अजेण्डामा नै सहमति नजुटेपछि सभा बाँकी अजेण्डामा प्रवेश नै नगरी सकियो। “भीसी र रजिष्ट्रारले नै विश्वविद्यालयका तर्फबाट लगेको प्रस्ताव पारित नगर्ने धारणा राखेपछि बाँकी अजेण्डामा बैठक प्रवेश नै गरेन,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सभासद्ले भने, “पहिलो अजेण्डामा सहमति जुटेको भए बाँकीमा विवाद हुँदैनथ्यो। ‘पास–पास’ दुई मिनेटमा टुंगिन्थ्यो, तर पहिलोमै सहमति नभएपछि सबै बाँकी रह्यो।”</p>
<p style="text-align:justify">विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले कर्मचारी/प्राध्यापक संघसँग भएको सहमतिका कारणले मात्र यो विषयलाई सभाको अजेण्डा बनाएका थिए। माग पूरा गर्न उनीहरूको अरुचिकै कारण समस्या आजसम्म लम्बिएको थियो। त्यसैले सभाबाट पास नगराउने उद्देश्यसहित केबल औपचारिकताका लागि सभामा यो अजेण्डा पेश गरिएको प्रध्यापक संघका एक जना पदाधिकारी बताउँछन्। “त्यसैले भीसीले आफ्नो प्रस्ताव पास गराउन भन्दा रोक्न भूमिका खेल्नुभयो,” उनले भने। </p>
<p style="text-align:justify">विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफैंले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा किन बोलेको भनि सोधेका थिए। “प्रस्ताव पनि ल्याउने र त्यसको विरोध पनि गर्ने, यो त म्याच फिक्सिङ गरे जस्तो भएन र ?” प्रधानमन्त्रीले यसरी व्यङ्ग्य गरेका थिए। </p>
<p style="text-align:justify">एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार सबैलाई भएको भन्दै कर्मचारीले आफैं आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने र त्यसरी प्रतिनिधि छान्दा ‘सेलेक्टेड’ होइन ‘इलेक्टेड’ हुनुपर्ने बताएका थिए। यस्तो धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले सबैसँग सल्लाह गरेर सहमतिमा अजेण्डा ल्याउन भन्दै २१ माघका लागि अर्को सभा बोलाएका छन्। </p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">कुलपतिको यस्तो आग्रहपछि १६ पुसबाट बन्द रहेको पठनपाठन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको प्राध्यापक संघका अर्का एक पदाधिकारीले बताए। उनी भन्छन्, “तर, २१ गतेको सभाले पास नगरेसम्म उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनलगायत अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाएको ताला भने खुल्दैन।”</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">“उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सबैलाई सहमतिमा ल्याएर २१ गतेको सभामा पेश गर्ने गरी अजेण्डा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो,” नाम खुलाउन नचाहने ती सभासद्ले भने, “प्राध्यापकहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारका लागि संघर्ष गर्दा कक्षा–कोठा बन्द नगर्न तथा विद्यार्थीको अधिकारमा असर नपार्न आग्रह गर्नुभयो।”</p>
<p style="text-align:justify">कुलपतिको यस्तो आग्रहपछि १६ पुसबाट बन्द रहेको पठनपाठन सञ्चालन गर्न आफूहरू सकारात्मक रहेको प्राध्यापक संघका अर्का एक पदाधिकारीले बताए। उनी भन्छन्, “तर, २१ गतेको सभाले पास नगरेसम्म उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिनलगायत अधिकारीहरूको कार्यकक्षमा लगाएको ताला भने खुल्दैन।”</p>
<p style="text-align:justify">यसरी एउटै अजेण्डामा गलफत्ति गरेर करीब तीन घण्टा बिते पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयको विशेष सभा कुनै निर्णय गर्न नसकि सकिएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">कर्मचारी–प्राध्यापकको आन्दोलनले पठनपाठन ठप्प भएपछि विश्वविद्यालयले फागुनमा दिने गरेको ‘विन्टर भ्याकेसन’ माघमै दिएको छ। १३ माघमा ‘विन्टर भ्याकेसन’ सकिएकाले भोलि, १४ माघदेखि पठनपाठन शुरू गर्न सकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। </p>
<p style="text-align:justify">यसअघि १२ माघमा नेपाल प्रध्यापक संघले केयूका कुलपति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सहकुलपति शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सभाबाट समस्याको समाधान गर्न माग गरेको थियो। </p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5832" target="_blank">केयू प्राध्यापक संघलाई मान्यता दिन प्रधानमन्त्रीसँग माग</a></strong><br />
</p>
.jpg)
