काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौताका सबै सर्त पालना नभई नेपालले गरेको खर्चको सोधभर्ना दिन नमिल्ने बताएको छ।
साथै एमसीसीले सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा थाती काम छिटो समपन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
सरकारले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तयारी र कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ।
एमसीसी सहयोगका परियोजना अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत कार्यान्वयन हुँदै छन्।
एमसीए नेपालले परियोजना विकास र कार्यालय सञ्चालनका क्रममा सरकारले नै खर्च गर्दै आएको छ।
यो खर्चको सोधभर्नास्वरुप एक करोड अमेरिकी डलर (एक अर्ब १० करोड रूपैयाँ) माग गर्दै सरकारले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो।
एमसीसीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जबाफ पठाएर सबै सर्त पालना नभएसम्म सोधभर्ना निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ।
" />
काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौताका सबै सर्त पालना नभई नेपालले गरेको खर्चको सोधभर्ना दिन नमिल्ने बताएको छ।
साथै एमसीसीले सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा थाती काम छिटो समपन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
सरकारले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तयारी र कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ।
एमसीसी सहयोगका परियोजना अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत कार्यान्वयन हुँदै छन्।
एमसीए नेपालले परियोजना विकास र कार्यालय सञ्चालनका क्रममा सरकारले नै खर्च गर्दै आएको छ।
यो खर्चको सोधभर्नास्वरुप एक करोड अमेरिकी डलर (एक अर्ब १० करोड रूपैयाँ) माग गर्दै सरकारले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो।
एमसीसीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जबाफ पठाएर सबै सर्त पालना नभएसम्म सोधभर्ना निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ।
">
एमसीसीः सर्त पालनापछि मात्रै सोधभर्ना गर्ने अमेरिकी अडान: Dekhapadhi
एमसीसीः सर्त पालनापछि मात्रै सोधभर्ना गर्ने अमेरिकी अडान
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौताका सबै सर्त पालना नभई नेपालले गरेको खर्चको सोधभर्ना दिन नमिल्ने बताएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">साथै एमसीसीले सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा थाती काम छिटो समपन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ।</p>
<p style="text-align:justify">सरकारले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तयारी र कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">एमसीसी सहयोगका परियोजना अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत कार्यान्वयन हुँदै छन्।</p>
<p style="text-align:justify">एमसीए नेपालले परियोजना विकास र कार्यालय सञ्चालनका क्रममा सरकारले नै खर्च गर्दै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">यो खर्चको सोधभर्नास्वरुप एक करोड अमेरिकी डलर (एक अर्ब १० करोड रूपैयाँ) माग गर्दै सरकारले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">एमसीसीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जबाफ पठाएर सबै सर्त पालना नभएसम्म सोधभर्ना निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको आजको अन्‍नपूर्ण पोष्‍टमा समाचार छ।</p>
.jpg)
