काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित हुनुअघि उनलाई रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सापकोटामाथि द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उनीमाथिको किटानी जाहेरी परेको कारणले सभामुख जस्तो संवैधानिक पदमा उनलाई नियुक्त गर्न नहुने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले १३–१४ माघमा सुनुवाइ गर्दै नेपालको संविधान र अन्य कुनै पनि कानूनले आरोप लाग्दैमा सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक नलगाएको भन्दै सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्न रोक्न अस्वीकार गरेको हो।
अदाललते सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्न तत्काल नरोके पनि उनलाई सभामुख बनाउनुको कारण भने सरकारलाई सोधेको छ।
‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत् प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पेश गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि २०६८ सालमा भलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि मानवअधिकारकर्मीले हत्या आरोपी व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नदिएको सन्दर्भ रिफरेन्समा राख्दै न्यायाधीश मल्लको इजलासले सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको हो।
अदालतले ‘सापकोटामाथि लगाइएको आरोपमा अनुसन्धान र अभियोजन भएपछि अदालतबाट ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भै शपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा निजलाई सभामुखको पदमा कार्य नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन’ भनेको छ।
सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। २०६२ वैशाखमा माओवादी कार्यकर्ताको अपहरणमा परेका लामाको शव दुई महीनापछि भेटिएको थियो। २०६४ सालमा लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले जाहेरी दिने प्रयास गरे पनि प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालत आएकी उनको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न र घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै हरेक १५–१५ दिनमा अनुसन्धानबारे अदालतलाई जानकारी गराउन भनिएको थियो।
मल्लको आजको इजलासले पनि त्यसरी अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ भनेर सोधेको छ।
अदालतले रिटमा उठाइएका प्रश्नहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। ‘एउटा महिला आफ्नो पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायको लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासिन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दाको हालको अवस्था र पहिलेको आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति के छ ३० दिनभित्र अदालतलाई जानकारी गराउनू।’
सापकोटा मन्त्री तथा सभामुखजस्तो पदमा नियुक्त हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै रिट दायरकर्ताका तर्फबाट बहस गरेका वकीलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
यसमा सर्वोच्च अदाललते सापकोटाबाट कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव हुन्छ भन्ने इजलासले अपेक्षा नगरेको बताएको छ। ‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमासमेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।
" />
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित हुनुअघि उनलाई रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सापकोटामाथि द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उनीमाथिको किटानी जाहेरी परेको कारणले सभामुख जस्तो संवैधानिक पदमा उनलाई नियुक्त गर्न नहुने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले १३–१४ माघमा सुनुवाइ गर्दै नेपालको संविधान र अन्य कुनै पनि कानूनले आरोप लाग्दैमा सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक नलगाएको भन्दै सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्न रोक्न अस्वीकार गरेको हो।
अदाललते सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्न तत्काल नरोके पनि उनलाई सभामुख बनाउनुको कारण भने सरकारलाई सोधेको छ।
‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत् प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पेश गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि २०६८ सालमा भलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि मानवअधिकारकर्मीले हत्या आरोपी व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नदिएको सन्दर्भ रिफरेन्समा राख्दै न्यायाधीश मल्लको इजलासले सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको हो।
अदालतले ‘सापकोटामाथि लगाइएको आरोपमा अनुसन्धान र अभियोजन भएपछि अदालतबाट ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भै शपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा निजलाई सभामुखको पदमा कार्य नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन’ भनेको छ।
सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। २०६२ वैशाखमा माओवादी कार्यकर्ताको अपहरणमा परेका लामाको शव दुई महीनापछि भेटिएको थियो। २०६४ सालमा लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले जाहेरी दिने प्रयास गरे पनि प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालत आएकी उनको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न र घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै हरेक १५–१५ दिनमा अनुसन्धानबारे अदालतलाई जानकारी गराउन भनिएको थियो।
मल्लको आजको इजलासले पनि त्यसरी अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ भनेर सोधेको छ।
अदालतले रिटमा उठाइएका प्रश्नहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। ‘एउटा महिला आफ्नो पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायको लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासिन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दाको हालको अवस्था र पहिलेको आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति के छ ३० दिनभित्र अदालतलाई जानकारी गराउनू।’
सापकोटा मन्त्री तथा सभामुखजस्तो पदमा नियुक्त हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै रिट दायरकर्ताका तर्फबाट बहस गरेका वकीलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
यसमा सर्वोच्च अदाललते सापकोटाबाट कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव हुन्छ भन्ने इजलासले अपेक्षा नगरेको बताएको छ। ‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमासमेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।
अग्नि सापकोटाको कर्तव्य ज्यान मुद्दा के कस्तो अवस्थामा छ ? ३० दिनभित्र जानकारी दिनूः सर्वोच्च (आदेशसहित)
<p style="text-align: justify;">काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अग्‍निप्रसाद सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित हुनुअघि उनलाई रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सापकोटामाथि द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो।</p>
<p style="text-align: justify;">जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उनीमाथिको किटानी जाहेरी परेको कारणले सभामुख जस्तो संवैधानिक पदमा उनलाई नियुक्त गर्न नहुने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले १३–१४ माघमा सुनुवाइ गर्दै नेपालको संविधान र अन्य कुनै पनि कानूनले आरोप लाग्दैमा सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक नलगाएको भन्दै सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्न रोक्न अस्वीकार गरेको हो। </p>
<p style="text-align: justify;">अदाललते सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्न तत्काल नरोके पनि उनलाई सभामुख बनाउनुको कारण भने सरकारलाई सोधेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">‘निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत् प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र पेश गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">यसअघि २०६८ सालमा भलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि मानवअधिकारकर्मीले हत्या आरोपी व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">उक्त रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नदिएको सन्दर्भ रिफरेन्समा राख्दै न्यायाधीश मल्लको इजलासले सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्नबाट रोक्न अस्वीकार गरेको हो।</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतले ‘सापकोटामाथि लगाइएको आरोपमा अनुसन्धान र अभियोजन भएपछि अदालतबाट ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल सापकोटा सभामुख पदमा निर्वाचित भै शपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा निजलाई सभामुखको पदमा कार्य नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन’ भनेको छ। </p>
<p style="text-align: justify;">सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। २०६२ वैशाखमा माओवादी कार्यकर्ताको अपहरणमा परेका लामाको शव दुई महीनापछि भेटिएको थियो। २०६४ सालमा लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले जाहेरी दिने प्रयास गरे पनि प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">त्यसपछि सर्वोच्च अदालत आएकी उनको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न र घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै हरेक १५–१५ दिनमा अनुसन्धानबारे अदालतलाई जानकारी गराउन भनिएको थियो। </p>
<p style="text-align: justify;">मल्लको आजको इजलासले पनि त्यसरी अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ भनेर सोधेको छ।</p>
<p style="text-align: justify;">अदालतले रिटमा उठाइएका प्रश्नहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। ‘एउटा महिला आफ्नो पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायको लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासिन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्तव्य ज्यान मुद्दाको हालको अवस्था र पहिलेको आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति के छ ३० दिनभित्र अदालतलाई जानकारी गराउनू।’</p>
<p style="text-align: justify;">सापकोटा मन्त्री तथा सभामुखजस्तो पदमा नियुक्त हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै रिट दायरकर्ताका तर्फबाट बहस गरेका वकीलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।</p>
<p style="text-align: justify;">यसमा सर्वोच्च अदाललते सापकोटाबाट कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव हुन्छ भन्ने इजलासले अपेक्षा नगरेको बताएको छ। ‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमासमेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ। </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1600" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Agni Aadesh/1.jpg" width="1120" /></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1656" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Agni Aadesh/2.jpg" width="1120" /></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="1728" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Court/Agni Aadesh/3.jpg" width="1088" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पढ्नुहाेस्</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/5923" target="_blank">सापकोटालाई सभामुख नबनाउन माग गरेकाे रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार (आदेशसहित)</a></strong><br />
</p>
.jpg)
