काठमाडौं। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत असोज तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा एक दिनअघि अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीधा पत्र लेखेको खुलेको छ।
अमेरिकी सिनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेनडेजले ११ अक्टोबर (२४ असोज) मा ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी गर्न नेपाल तत्पर रहेको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने’ भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
परराष्ट्र र गृह स्रोतका अनुसार चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर द्विपक्षीय सहमतिमा तयार पारिउको सम्झौताको मस्यौदा २० असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो।
तर, राष्ट्रपति सी आउने अघिल्लो दिन २४ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ अनपेक्षित जानकारी दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुअभि नै अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको थाहा पाएर त्यसविरुद्ध ‘लबिङ’ तीब्र पारेका थिए।
सुपुर्दगी सन्धि गर्ने अजेण्डा थाती राखी चीनसँग ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’ मा मात्र प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो।
" /> काठमाडौं। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ गत असोज तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा एक दिनअघि अमेरिकी संसद्को वैदेशिक मामिला समितिले ‘चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न’ आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सीधा पत्र लेखेको खुलेको छ।अमेरिकी सिनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेनडेजले ११ अक्टोबर (२४ असोज) मा ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी गर्न नेपाल तत्पर रहेको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने’ भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
परराष्ट्र र गृह स्रोतका अनुसार चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्ने भनेर द्विपक्षीय सहमतिमा तयार पारिउको सम्झौताको मस्यौदा २० असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरिसकेको थियो।
तर, राष्ट्रपति सी आउने अघिल्लो दिन २४ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यस पटक चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने’ अनपेक्षित जानकारी दिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्नुअभि नै अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको थाहा पाएर त्यसविरुद्ध ‘लबिङ’ तीब्र पारेका थिए।
सुपुर्दगी सन्धि गर्ने अजेण्डा थाती राखी चीनसँग ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’ मा मात्र प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको थियो।
">