काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा कुनै असर नगर्ने बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आजदेखि शुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "एमसीसीमा कुनै अनुचित विषय छैन। सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ, यसले केही असर गर्दैन। अमेरिकाले समेत यसलाई प्रष्ट पारिसकेको छ।"
इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट्याए।
"यसलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोड्न जरुरी छैन", प्रधानमन्त्रीले भने, "हामी अरुका स्वार्थको पछाडि कुद्ने होइन, आफ्नो लाभ हेर्ने हो। हामी हाम्रो सार्वभौमकितासित कुनै सम्झौता गर्दैनौँ।"
१८ जेठ २०७४ मा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएपनि प्रतिनिधिसभाले पारित गर्ने विषयमा अहिले आएर विवाद भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो परियोजना सुशासन कायम गर्न जनतामा लगानी अनुदान सहायता गर्ने परियोजना भएको बताएका छन्।
"कार्यान्वयनमा आउनुअघि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएपनि पहिलै भइसक्नुपर्ने विषय हो। विभिन्न कारणले हुन नसके पनि अब लागू गर्न समस्या छैन", प्रम ओलीले भने।
" /> काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा कुनै असर नगर्ने बताएका छन्।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आजदेखि शुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले भने, "एमसीसीमा कुनै अनुचित विषय छैन। सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ, यसले केही असर गर्दैन। अमेरिकाले समेत यसलाई प्रष्ट पारिसकेको छ।"
इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट्याए।
"यसलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोड्न जरुरी छैन", प्रधानमन्त्रीले भने, "हामी अरुका स्वार्थको पछाडि कुद्ने होइन, आफ्नो लाभ हेर्ने हो। हामी हाम्रो सार्वभौमकितासित कुनै सम्झौता गर्दैनौँ।"
१८ जेठ २०७४ मा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएपनि प्रतिनिधिसभाले पारित गर्ने विषयमा अहिले आएर विवाद भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो परियोजना सुशासन कायम गर्न जनतामा लगानी अनुदान सहायता गर्ने परियोजना भएको बताएका छन्।
"कार्यान्वयनमा आउनुअघि संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएपनि पहिलै भइसक्नुपर्ने विषय हो। विभिन्न कारणले हुन नसके पनि अब लागू गर्न समस्या छैन", प्रम ओलीले भने।
">