Others

गृहपृष्ठ

रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेसले दर्ता गर्‍याे संशाेधन प्रस्ताव कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘रेडियो, एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ माथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। प्रदेश सरकारले मिडियामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेसले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले प्रदेश सभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। उनले दर्ता गराएको प्रस्तावलाई कांग्रेसकै अर्का सांसद श्यामलाल राना थारुले समर्थन गरेका छन्। सातवटा बुँदामा संशोधन गर्न माग गरेको सांसद खड्काले बताए। विधेयकमा रहेको प्रदेश मिडिया बोर्ड,  मिडिया बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकार, उत्पादन तथा प्रसारण, कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्त, प्रसारण गर्न नपाइने विषय, सजाय र  अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी दफाहरूमा कांग्रेसले संशोधन दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। रेडियो, एफएम र टेलिभिजनलाई व्यवस्थित गर्ने भनी ल्याइएको विधेयकमा प्रदेश मिडिया बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ, जसको काम प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण एवं नियमन गर्ने भनिएको छ। बोर्डको अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहनेछन्। बोर्डको सचिवालय नै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा रहने उल्लेख गरिएको छ। मिडिया बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री आफैं बस्ने व्यवस्था पूर्णरूपमा गलत रहेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको ठहर छ। संशोधन दर्ता गराएका सांसद खड्काले मन्त्री आफैं बस्दा त्यो स्वतन्त्र हुन नसक्ने भन्दै मिडियालाई स्वतन्त्र राख्नका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए। विधेयकमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने विभिन्न सर्तहरू तोकिएको छ। ती सर्त विपरीत कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार प्रसारण गरेमा प्रसारण संस्था वा व्यक्तिलाई बोर्डले वा बोर्डले तोकेको अधिकारीले निर्णय गरी १० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। बोर्डले सजाय तोक्ने विषयले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने खड्काले बताए। उनले  सजाय तोक्ने अधिकार न्यायालयको हुने भन्दै न्यायालय पनि मन्त्री बन्न खोजेको आरोप लगाए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गराएको विषयमा १७ माघमा बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल प्रक्रिया अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।