नेकपाको प्रतिवेदन भन्छ- बीआरआई पनि ‘रणनीति’
<p>काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई रणनीतिको रूपमा परिभाषित गरेको छ। </p>
<p>आजबाट शुरू भएको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा बीआरआईलाई ‘बृहद् साझेदारीको रणनीति’ भनिएको छ। </p>
<p>प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– ‘आज चीनले अघि सारेको बीआरआईले विश्वव्यापीरूपमा आफ्नो कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्ने एउटा वृहद् साझेदारीको रणनीतिको रूपमा काम गरिरहेको छ।’</p>
<p>प्रतिवेदनले बीआरआईलाई आर्थिक सहयोग र सडक सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) विस्तार गर्ने रणनीतिको रूपमा लिएको देखिन्छ। यद्यपि, ‘रणनीति’ शब्दले निश्चित परियोजना भन्दा ठूलो अर्थ राख्छ। निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न कोही कसैले बनाउने दीर्घकालीन योजनालाई रणनीति भन्ने गरिन्छ। </p>
<p>अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा त्रुटीवश रणनीति शब्द परेको हो वा नेकपाले बीआरआईलाई एक रणनीतिको रूपमा अंगीकार गरेको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न गराइदिएको छ। </p>
<blockquote>
<p>प्रतिवेदनको यो अडानले नेकपासमक्ष एमसीसी सैन्य रणनीतिको अंग नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने थप दायित्व थोपरेको छ।</p>
</blockquote>
<p>अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी)लाई भने प्रष्ट भाषामा सैन्य रणनीतिको रूपमा लिइएको छ। </p>
<p>प्रतिवेदनले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे कुनै पनि धारणा राखेको छैन। यद्यपि, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको सन्दर्भ लिँदै कुनै पनि सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा नहुने अडान प्रस्तुत गरेको छ। </p>
<p>प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– ‘हाम्रो पार्टी र सरकारले आफू कुनै पनि सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा कहिल्यै नभएको र हुन पनि नसक्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ।’ </p>
<p style="text-align:center"><img alt="" height="533" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Politics/15.jpg" width="800" /></p>
<p>प्रतिवेदनले सैन्य रणनीतिको रूपमा आउने आर्थिक र राजनीतिक सहयोग समेत स्वीकार नगर्ने अडान प्रस्तुत गरेको छ– ‘यदि सैन्य रणनीतिकै रूपमा अन्य कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको कुरा अगाडि आएमा नेपालले त्यसप्रकारका कुनै पनि सहयोगको प्रस्ताव मञ्जुर गर्न सक्दैन।’ </p>
<p>प्रतिवेदनको यो अडानले नेकपासमक्ष एमसीसी सैन्य रणनीतिको अंग नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने थप दायित्व थोपरेको छ। किनभने उद्घाटन मन्तव्यकै क्रममा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी देशको सार्वभौमिकता विपरीत नभएको दाबी गरिसकेका छन्। </p>
<p><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5965" target="_blank"><strong>सरकारका कामबारे नेकपाले राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने</strong></a></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5961" target="_blank"><strong>नेकपाको एकता महाधिवेशन २०७७ चैतमा गर्ने अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव</strong></a></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5959" target="_blank"><strong>सरकार व्यापारिक घरानाको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा पर्दैन- प्रधानमन्त्री ओली</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5954" target="_blank">एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिकतामा कुनै असर गर्दैन: प्रधानमन्त्री</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5951" target="_blank">'दुई वर्ष सरकारविरुद्ध निकै आक्रमण भयो, हामी अब नतिजाबाट जवाफ दिन्छौं'</a></strong></p>
<p><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/5950" target="_blank"><strong>२१ महीनापछि नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरू</strong></a></p>
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
.jpg)
