काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरणपछि करीब २१ महीनामा दोस्रोपटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजबाट शुरू भएको छ।
बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। भोलि, १६ माघदेखि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरू हुने छ।
प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणदेखि आगामी कार्यक्रमसम्म समेटिएको छ। प्रतिवेदनले समेटेका मुख्य विषय यस्ता छन्ः
बीआरआई आर्थिक रणनीति, इन्डो–प्यासीफिक सैन्य
नेकपाका अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनले चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ-बीआरआई’लाई आर्थिक साझेदारीको रणनीतिको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
त्यसैगरी अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई सैन्य रणनीतिको रूपमा लिएको छ। बीआरआईलाई सचेतनापूर्वक ‘रणनीति’ भनिएको हो वा त्रुटीवश त्यो शब्द परेको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने क्रममा पश्चिमा शक्तिलाई वित्तिय एकाधिकार पूँजीवाद र नव–उदारवादका पक्षधरको रूपमा चित्रण गरिएको छ। वित्तिय एकाधिकार पूँजीवाद मन्दी र संकटको अन्तरविरोधमा अल्झिएको उल्लेख गर्दै संसारमा नव–औपनिवेशिक शोषण–उत्पीडन कायम रहेको जिकिर गरिएको छ।
चीन र भारतको उदयले अब विश्व शक्तिको केन्द्र एशिया बन्ने स्वीकार गरिएको छ।
विदेश नीतिको मामिलामा असंलग्नता स्वीकार्ने भनिए पनि राष्ट्रको स्वतन्त्रता र जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा गर्न संसारभरिका लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, प्रगतिशील एवं कम्युनिष्ट शक्तिसँग हातेमालो गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘जनवादी क्रान्ति पूरा भइसक्यो, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद अवरोधक’
राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा नेपाली समाजलाई पूँजीवादी समाज भएको ठहर गरिएको छ।
लेखिएको छ– ‘नेपाली समाज मूलतः पूँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भएको छ। नेपाली जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको छ। तर, नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास कमजोर अवस्थामा छ।’
राष्ट्रिय पूँजीको विकासको प्रमुख अवरोधक भने दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई ठानिएको छ।
‘दलाल नोकरशाही पूँजीवाद हाम्रो समाजमा राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको छ। यसले उत्पादनशील लगानी र पुनर्उत्पादनको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्दैन, उल्टै कमजोर बनाउँदछ’– प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘प्रतिक्रान्तिको प्रयास जारी छ’
प्रतिवेदनले ‘इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनता साँचो अर्थमा सार्वभौम बन्न पुगेका’ दाबी गर्दै प्रतिक्रान्तिको प्रयास जारी रहेको ठहर गरेको छ।
लेखिएको छ– ‘हामीले इतिहासको शिक्षालाई दह्रोसँग पक्डनु पर्दछ कि प्रत्येक क्रान्तिपछि पराजित वर्गले वर्षौंसम्म प्रतिक्रान्तिको प्रयास गरी नै रहन्छन्।’
नेकपालाई सामाजिक न्यायसहित सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा तीब्र आर्थिक वृद्धि गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको भएपनि त्यसका चुनौती प्रशस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।
निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपोषकहरू, परिवर्तनविरोधी यथाथिस्थितिवादी शक्तिहरू एवं विभिन्न रूप र रंगका साम्प्रदायिक एवं अतिवादी तत्व नेकपाको सरकारको विरोधी रहेको निर्क्योल गरिएको छ।
‘ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल’ कांग्रेस
प्रतिवेदनले नेकपा स्वंयलाई ‘देशभक्त र श्रमजीवि नेपाली जनताको आशा र भरोषाको केन्द्र’ दाबी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई ‘ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल’ विशेषण दिएको छ।
‘नेपाली कांग्रेस मूलतः पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भए पनि आफ्नो ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्तिका कारण यसले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन’– प्रतिवेदनको जिकिर छ।
यी विशेषणका बावजुद नेकपाले ‘नेपाली कांग्रेससँग आवश्यकता अनुसार सहकार्य’ गर्ने नीति छोडेको छैन। ‘तर त्यसो गर्दा उसको प्रतिक्रियावादी चरित्रको आलोचना र भण्डाफोर गर्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन’, प्रतिवेदनमा यस्तो शर्त पनि राखिएको छ।
प्रतिवेदनमा साना क्षेत्रीय र साना वामपन्थी पार्टीसँग आलोचना, सहकार्य र एकता गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनले नेपाली राजनीति मूलतः दुई ध्रुवीय बन्दै गएकोे विश्लेषण गरेको छ। उपनिर्वाचनको नतिजा मूल्यांकन गर्दै उक्त विश्लेषण गरिएको छ।
‘गुट सक्रिय छन्, अनुशासन दयनीय छ’
प्रतिवेदनमा पार्टीको आन्तरिक अवस्थाको आत्मसमीक्षा पनि गरिएको छ।
आत्मसमीक्षामा पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन ढिलाई हुँदा पार्टी संगठन कमजोर अवस्थामा रहेको स्वीकार गरिएको छ। त्यस्तै पार्टीमा गुटहरू सक्रिय भएको, घात–अन्तर्घात कायम रहेको र अनुशासन दयनीय भएको आत्ममूल्यांकन गरिएको छ।
‘पार्टी संस्थागत छैन। बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू सक्रिय रहेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू कायम छन्’– प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा गरिएको छ।
यी कमजोरीबाट मुक्त हुन योजनाबद्ध स्कुलिङ गर्ने, विधानबारे प्रशिक्षण दिने, मुखपत्र एवं राजनीतिक प्रकाशन नियमित गर्ने लगायतका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन्।
‘सरकारको प्रचार भएन, पार्टीले सरकारलाई जोगाएन’
प्रतिवेदनले सरकारका कामको ‘सामान्य समीक्षा’ पनि गरेको छ। समीक्षा गर्दै सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार नभएको तथा पार्टीले सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको जिकिर गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारले संविधान कार्यान्वयन, विकास–निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी गरिएको छ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको, मौलिक हक लगायतका कानून निर्माण गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र भातरसँगको अन्तर्देशीय तेल पाइप लाइनको उद्घाटनलाई सरकारको सफलताको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सागमा नेपाली खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई पनि सरकारको तर्फबाट गरिएको सकारात्मक प्रयास ठहर गरिएको छ। सरकारले आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत भन्दा माथि राख्न प्रयास गरिरहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारको प्रशंसासहित प्रतिवेदनमा कमजोरी पनि मूल्यांकन गरिएको छ। महत्वपूर्ण ऐन निर्माण हुन नसकेको, गुठी विधेयक जस्ता विधेयक तयार गर्दा सरोकारवाला र विज्ञको राय नलिएको, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाई भएको, जनताले परिणाम देख्ने ‘स–साना काम’ गर्न नसकेको जस्ता कमजोरी उल्लेख गरिएको छ।
अभियान र महाधिवेशन
प्रतिवेदनमा ‘सरकारले गरेका सकारात्मक कामबारे जनतामाझ सन्देश सम्प्रेषण गर्ने र पार्टी पंक्तिमा नयाँ गतिशीलता सिर्जना गर्ने’ उद्देश्यले तीन महीने ‘पार्टी एकता सुदृढीकरण र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अभियान’को प्रस्ताव गरिएको छ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार– सुदृद्ध पार्टी, सुशासन र लोकप्रिय सरकार’ नाम दिइएको अभियान १ फागुन २०७६ बाट शुरू गरेर ३१ असार २०७७ मा टुंग्याउने तय गरिएको छ। अभियानको क्रममा केन्द्र, जिल्ला र पालिका तहमा कार्यकर्ता भेलादेखि सदस्यता वितरण र जनसभाहरू गर्ने योजना बुनिएको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा २०७७ भदौदेखि मंसिरसम्म सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन र २५–३० चैत २०७७ मा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
" /> काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरणपछि करीब २१ महीनामा दोस्रोपटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजबाट शुरू भएको छ।बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। भोलि, १६ माघदेखि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरू हुने छ।
प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणदेखि आगामी कार्यक्रमसम्म समेटिएको छ। प्रतिवेदनले समेटेका मुख्य विषय यस्ता छन्ः
बीआरआई आर्थिक रणनीति, इन्डो–प्यासीफिक सैन्य
नेकपाका अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनले चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ-बीआरआई’लाई आर्थिक साझेदारीको रणनीतिको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
त्यसैगरी अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई सैन्य रणनीतिको रूपमा लिएको छ। बीआरआईलाई सचेतनापूर्वक ‘रणनीति’ भनिएको हो वा त्रुटीवश त्यो शब्द परेको हो भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने क्रममा पश्चिमा शक्तिलाई वित्तिय एकाधिकार पूँजीवाद र नव–उदारवादका पक्षधरको रूपमा चित्रण गरिएको छ। वित्तिय एकाधिकार पूँजीवाद मन्दी र संकटको अन्तरविरोधमा अल्झिएको उल्लेख गर्दै संसारमा नव–औपनिवेशिक शोषण–उत्पीडन कायम रहेको जिकिर गरिएको छ।
चीन र भारतको उदयले अब विश्व शक्तिको केन्द्र एशिया बन्ने स्वीकार गरिएको छ।
विदेश नीतिको मामिलामा असंलग्नता स्वीकार्ने भनिए पनि राष्ट्रको स्वतन्त्रता र जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा गर्न संसारभरिका लोकतान्त्रिक, वामपन्थी, प्रगतिशील एवं कम्युनिष्ट शक्तिसँग हातेमालो गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘जनवादी क्रान्ति पूरा भइसक्यो, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद अवरोधक’
राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा नेपाली समाजलाई पूँजीवादी समाज भएको ठहर गरिएको छ।
लेखिएको छ– ‘नेपाली समाज मूलतः पूँजीवादी समाजमा रूपान्तरित भएको छ। नेपाली जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भएको छ। तर, नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास कमजोर अवस्थामा छ।’
राष्ट्रिय पूँजीको विकासको प्रमुख अवरोधक भने दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई ठानिएको छ।
‘दलाल नोकरशाही पूँजीवाद हाम्रो समाजमा राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको छ। यसले उत्पादनशील लगानी र पुनर्उत्पादनको प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्दैन, उल्टै कमजोर बनाउँदछ’– प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘प्रतिक्रान्तिको प्रयास जारी छ’
प्रतिवेदनले ‘इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनता साँचो अर्थमा सार्वभौम बन्न पुगेका’ दाबी गर्दै प्रतिक्रान्तिको प्रयास जारी रहेको ठहर गरेको छ।
लेखिएको छ– ‘हामीले इतिहासको शिक्षालाई दह्रोसँग पक्डनु पर्दछ कि प्रत्येक क्रान्तिपछि पराजित वर्गले वर्षौंसम्म प्रतिक्रान्तिको प्रयास गरी नै रहन्छन्।’
नेकपालाई सामाजिक न्यायसहित सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा तीब्र आर्थिक वृद्धि गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको भएपनि त्यसका चुनौती प्रशस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।
निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपोषकहरू, परिवर्तनविरोधी यथाथिस्थितिवादी शक्तिहरू एवं विभिन्न रूप र रंगका साम्प्रदायिक एवं अतिवादी तत्व नेकपाको सरकारको विरोधी रहेको निर्क्योल गरिएको छ।
‘ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल’ कांग्रेस
प्रतिवेदनले नेकपा स्वंयलाई ‘देशभक्त र श्रमजीवि नेपाली जनताको आशा र भरोषाको केन्द्र’ दाबी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलाई ‘ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल’ विशेषण दिएको छ।
‘नेपाली कांग्रेस मूलतः पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भए पनि आफ्नो ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र दलाल प्रवृत्तिका कारण यसले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन’– प्रतिवेदनको जिकिर छ।
यी विशेषणका बावजुद नेकपाले ‘नेपाली कांग्रेससँग आवश्यकता अनुसार सहकार्य’ गर्ने नीति छोडेको छैन। ‘तर त्यसो गर्दा उसको प्रतिक्रियावादी चरित्रको आलोचना र भण्डाफोर गर्ने कुरालाई बिर्सनुहुँदैन’, प्रतिवेदनमा यस्तो शर्त पनि राखिएको छ।
प्रतिवेदनमा साना क्षेत्रीय र साना वामपन्थी पार्टीसँग आलोचना, सहकार्य र एकता गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनले नेपाली राजनीति मूलतः दुई ध्रुवीय बन्दै गएकोे विश्लेषण गरेको छ। उपनिर्वाचनको नतिजा मूल्यांकन गर्दै उक्त विश्लेषण गरिएको छ।
‘गुट सक्रिय छन्, अनुशासन दयनीय छ’
प्रतिवेदनमा पार्टीको आन्तरिक अवस्थाको आत्मसमीक्षा पनि गरिएको छ।
आत्मसमीक्षामा पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन ढिलाई हुँदा पार्टी संगठन कमजोर अवस्थामा रहेको स्वीकार गरिएको छ। त्यस्तै पार्टीमा गुटहरू सक्रिय भएको, घात–अन्तर्घात कायम रहेको र अनुशासन दयनीय भएको आत्ममूल्यांकन गरिएको छ।
‘पार्टी संस्थागत छैन। बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू सक्रिय रहेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू कायम छन्’– प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा गरिएको छ।
यी कमजोरीबाट मुक्त हुन योजनाबद्ध स्कुलिङ गर्ने, विधानबारे प्रशिक्षण दिने, मुखपत्र एवं राजनीतिक प्रकाशन नियमित गर्ने लगायतका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन्।
‘सरकारको प्रचार भएन, पार्टीले सरकारलाई जोगाएन’
प्रतिवेदनले सरकारका कामको ‘सामान्य समीक्षा’ पनि गरेको छ। समीक्षा गर्दै सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार नभएको तथा पार्टीले सरकारलाई कमीकमजोरीबाट बचाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको जिकिर गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारले संविधान कार्यान्वयन, विकास–निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको दाबी गरिएको छ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको, मौलिक हक लगायतका कानून निर्माण गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र भातरसँगको अन्तर्देशीय तेल पाइप लाइनको उद्घाटनलाई सरकारको सफलताको रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सागमा नेपाली खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई पनि सरकारको तर्फबाट गरिएको सकारात्मक प्रयास ठहर गरिएको छ। सरकारले आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत भन्दा माथि राख्न प्रयास गरिरहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारको प्रशंसासहित प्रतिवेदनमा कमजोरी पनि मूल्यांकन गरिएको छ। महत्वपूर्ण ऐन निर्माण हुन नसकेको, गुठी विधेयक जस्ता विधेयक तयार गर्दा सरोकारवाला र विज्ञको राय नलिएको, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा ढिलाई भएको, जनताले परिणाम देख्ने ‘स–साना काम’ गर्न नसकेको जस्ता कमजोरी उल्लेख गरिएको छ।
अभियान र महाधिवेशन
प्रतिवेदनमा ‘सरकारले गरेका सकारात्मक कामबारे जनतामाझ सन्देश सम्प्रेषण गर्ने र पार्टी पंक्तिमा नयाँ गतिशीलता सिर्जना गर्ने’ उद्देश्यले तीन महीने ‘पार्टी एकता सुदृढीकरण र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अभियान’को प्रस्ताव गरिएको छ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार– सुदृद्ध पार्टी, सुशासन र लोकप्रिय सरकार’ नाम दिइएको अभियान १ फागुन २०७६ बाट शुरू गरेर ३१ असार २०७७ मा टुंग्याउने तय गरिएको छ। अभियानको क्रममा केन्द्र, जिल्ला र पालिका तहमा कार्यकर्ता भेलादेखि सदस्यता वितरण र जनसभाहरू गर्ने योजना बुनिएको छ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा २०७७ भदौदेखि मंसिरसम्म सबै स्थानीय र प्रदेश तहका अधिवेशन र २५–३० चैत २०७७ मा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
">