Others

गृहपृष्ठ

प्रदूषण फैलाउने ठूला उद्योग र अस्पताल सरकारलाई नै टेर्दैनन् काठमाडौं। वातावरण प्रदूषण गर्ने २६ ठूला उद्योग र अस्पतालहरूले कारवाही प्रक्रियामा अघि बढेको सरकारलाई नै अटेर गरेका छन्।   गत भदौमा उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय वैठकले देशभरका १३ अस्पताल र १३ वटा उद्योगलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। उनीहरुले प्रदूषण फैलाएको र पटक पटक सचेत गराँउदा पनि प्रदूषण कम नगरेको भन्दै उजुरी परेको थियो। उजुरी परेपछि गत २, ५, ८ र ११ भदौका फरक फरक मितिमा ती उद्योग र अस्पताललाई कारवाहीस्वरुप नगद जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको वातावरण विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार सर्वसाधारणको उजुरी र विभागको अनुगमनका क्रममा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण फैलाएको भेटिएपछि उनीहरूलाई वातावरण संरक्षण ऐन पहिलो संशोधन २०५३ दफा १८ को  उपदफा २ बमोजिम कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको हो। <img alt="" height="720" src="https://www.dekhapadhi.com/storage/photos/shares/Environment/Uddhyog (2).jpg" width="960" /> विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दूबिक्रम जोशीले मन्त्रीस्तरीय वैठकबाट वातावरण बिगार्ने अस्पताल र उद्योगहरुलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको बताए। त्यसमध्ये तीन अस्पताललाई ४० हजार र एउटा अस्पताललाई २५ हजार रुपैयाँ बाहेक सवै अस्पताल र उद्योगलाई ९० हजारका दरले तत्काल जरिवाना बुझाउन पत्राचार गरिएको छ। धेरै प्रदूषण फैलाउने प्रदेश १ को इटहरीस्थित रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, प्रगति टेक्सटायल, मोरङको कटहरीस्थित बाबा भेजिटेवल, क्वालिटी थाइ फुड्स प्रालि, मोरङको रंगेली–८ स्थित चण्डिका डिष्टिलरी, मोरङकै बुढीगंगास्थित प्रिमियर वायर्स र सुनसरीको दुहबीस्थित एशियन थाइफुड्स प्रालिमाथि कारबाहीको निर्णय भएको थियो।    ती सवै उद्योगलाई ९० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना तिर्न पत्राचार गरिएको छ। यस्तै केपी सिमेन्ट प्रालि (धादिङ), यती डिस्टीलरी (चितवन), ओम प्लाई इण्डष्ट्रिज (नेपालगंज), क्वालिटी ग्रिट एण्ड बालुवा प्रालि (तनहुँ), घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि (दाङ) पनि कारवाहीमा परेका हुन् ।   पत्र काटिएका उद्योगमध्ये बाबा भेजिटेवल आयल र घोराही सिमेन्ट उद्योगबाहेक अरु कसैले जरिवाना तिरेका छैनन्। त्यस्तै, मन्त्रालयले पटकपटक अनुगमन गरी सुधार गर्न निर्देशन दिँदा पनि अटेर गर्ने अस्पतालहरूमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकु, नेपाल आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वर र परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल छन्। <blockquote> "जरिवाना तिर्न नआउने उद्योग र अस्पताललाई जरिवाना तिर्न अनुरोध गर्दै पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरे नियमअनुसार असुलको प्रक्रिया  थाल्नेछौं।", -वातावरण विभाग </blockquote> यी अस्पताललाई २ भदौमा कारवाही गर्ने निर्णय गरी ८ भदौमा पत्राचार गरिएको हो।   ५ भदौको निर्णयअनुसार १७ भदौमा पत्राचार गरिएका अस्पतालहरूमा नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पताल काठमाडौं, काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल–काठमाडौं, गणेशमान मेमोरियल हस्पिटल एण्ड रिर्सच सेन्टर, ललितपुर, किष्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल, लालितपुर छन्। चितवन मेडिकल कलेज, एभरेष्ट हस्पिटल प्रालि, नोवेल अस्पताल, काठमाडौं, अल्का अस्पताल, ललितपुर, काठमाडौं भ्याली अस्पताल पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा छन्। तीमध्ये काठमाण्डौ मेडिकल कलेज, नोवेल अस्पताल प्रालि, चितवन मेडिकल कलेज, एभरेष्ट अस्पताल प्रालिले ९० हजारका दरले जरिवाना तिरेका छन्। काठमाडौंको नरदेवीस्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालयले २५ हजार जरिवाना तिरेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वर र परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताललाई ४० हजार जरिवाना तोकिएको छ। विभागका अनुसार जरिवाना तिर्न नआएका उद्योग र अस्पताललाई जरिवाना तिर्न अनुरोध गर्दै पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरे नियमअनुसार असुलको प्रक्रिया थालिनेछ।