काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लिलाम बढाबढ (अक्सन)बाट प्राप्त गरेको नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी वितरणबारे निर्णय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ।
२ पुसमा भएको अक्सनमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज पाँच करोड ८० लाख कबुल गरेर नौ मेगाहर्ज दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। त्यहीबेला प्राधिकरणले एनसेललाई पूँजीगत लाभकर तिरेर १५ दिनभित्र फ्रिक्वेन्सीको लागि निवेदन लिएर आउन भनेको थियो।
दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको १८०० ब्याण्डमा एनसेलले पाएको नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी फोरजी लगायतको सेवा सञ्चालनमा उपयोग हुन्छ। एनसेलले आफूसँग पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी नभएका कारण कम्पनीको क्षमताअनुसार सेवा विस्तार गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।
फ्रिक्वेन्सी लिनकै लागि एनसेलले १५ पुसमा पूँजीगत लाभकरमध्ये चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा बुझाएर बाँकी पैसा किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा मागेको थियो।
आफूले तिर्नुपर्ने लाभकरमध्ये २० प्रतिशत रकम तिरेर १६ पुसमा एनसेलले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइदिन भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि त्यसमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको थिएन।
एनसेलले के–कसरी बाँकी लाभकर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्नेबारे ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको विवरण भने खनालले खुलाउन मानेनन्।
एनसेलको निवेदन परेपछि प्राधिकरणले एनसेलबाट लाभकर प्राप्त भए–नभएको जानकारी माग्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले जवाफ पठाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज बोर्ड बैठक बोलाएको हो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले देखापढीसँग भने, “ठूला करदाता सेवा कार्यालयबाट हाम्रो पत्रको जवाफ आएको छ। आज बस्ने बोर्ड बैठकमा उक्त जवाफ पेश गर्छौं।”
एनसेलले के–कसरी बाँकी लाभकर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्नेबारे ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको विवरण भने खनालले खुलाउन मानेनन्।
युरोपियन कम्पनी टेलिया सोनेराबाट एनसेलको स्वामित्व मेलेसियन कम्पनी आजियाटाले खरीद गरेपछि त्यसबापत तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको विवाद तीन वर्षदेखि चलिरहेको छ। गत भदौमा सर्वोच्च अदालतले उक्त कारोबारमा एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।
आईसीएसआईडीले उक्त विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर नअसुल्न ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो।
यता प्राधिकरणले भने पूँजीगत लाभकर नतिरे पनि एनसेललाई अक्सनमा भाग लिन दिएको थियो। तर, अक्सनपछि भने एनसेलले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरेर मात्रै फ्रिक्वेन्सी बुझ्न आउन भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलले नै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि एनसेलले भने उक्त विवाद विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट(आईसीएसआईडी) मा पुर्याएको छ।
आईसीएसआईडीले उक्त विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर नअसुल्न ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो। तर, ठूला करदाता सेवा कार्यालयले भने आईसीएसआईडीको आदेश बाध्यकारी नभएको भन्दै नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर असुलीको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो।
" />
काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लिलाम बढाबढ (अक्सन)बाट प्राप्त गरेको नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी वितरणबारे निर्णय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ।
२ पुसमा भएको अक्सनमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज पाँच करोड ८० लाख कबुल गरेर नौ मेगाहर्ज दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। त्यहीबेला प्राधिकरणले एनसेललाई पूँजीगत लाभकर तिरेर १५ दिनभित्र फ्रिक्वेन्सीको लागि निवेदन लिएर आउन भनेको थियो।
दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको १८०० ब्याण्डमा एनसेलले पाएको नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी फोरजी लगायतको सेवा सञ्चालनमा उपयोग हुन्छ। एनसेलले आफूसँग पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी नभएका कारण कम्पनीको क्षमताअनुसार सेवा विस्तार गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।
फ्रिक्वेन्सी लिनकै लागि एनसेलले १५ पुसमा पूँजीगत लाभकरमध्ये चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा बुझाएर बाँकी पैसा किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा मागेको थियो।
आफूले तिर्नुपर्ने लाभकरमध्ये २० प्रतिशत रकम तिरेर १६ पुसमा एनसेलले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइदिन भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि त्यसमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको थिएन।
एनसेलले के–कसरी बाँकी लाभकर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्नेबारे ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको विवरण भने खनालले खुलाउन मानेनन्।
एनसेलको निवेदन परेपछि प्राधिकरणले एनसेलबाट लाभकर प्राप्त भए–नभएको जानकारी माग्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले जवाफ पठाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज बोर्ड बैठक बोलाएको हो।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले देखापढीसँग भने, “ठूला करदाता सेवा कार्यालयबाट हाम्रो पत्रको जवाफ आएको छ। आज बस्ने बोर्ड बैठकमा उक्त जवाफ पेश गर्छौं।”
एनसेलले के–कसरी बाँकी लाभकर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्नेबारे ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको विवरण भने खनालले खुलाउन मानेनन्।
युरोपियन कम्पनी टेलिया सोनेराबाट एनसेलको स्वामित्व मेलेसियन कम्पनी आजियाटाले खरीद गरेपछि त्यसबापत तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको विवाद तीन वर्षदेखि चलिरहेको छ। गत भदौमा सर्वोच्च अदालतले उक्त कारोबारमा एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।
आईसीएसआईडीले उक्त विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर नअसुल्न ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो।
यता प्राधिकरणले भने पूँजीगत लाभकर नतिरे पनि एनसेललाई अक्सनमा भाग लिन दिएको थियो। तर, अक्सनपछि भने एनसेलले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरेर मात्रै फ्रिक्वेन्सी बुझ्न आउन भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलले नै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि एनसेलले भने उक्त विवाद विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट(आईसीएसआईडी) मा पुर्याएको छ।
आईसीएसआईडीले उक्त विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर नअसुल्न ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो। तर, ठूला करदाता सेवा कार्यालयले भने आईसीएसआईडीको आदेश बाध्यकारी नभएको भन्दै नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर असुलीको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो।
एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण
<p style="text-align:justify">काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले लिलाम बढाबढ (अक्सन)बाट प्राप्त गरेको नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी वितरणबारे निर्णय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">२ पुसमा भएको अक्सनमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज पाँच करोड ८० लाख कबुल गरेर नौ मेगाहर्ज दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। त्यहीबेला प्राधिकरणले एनसेललाई पूँजीगत लाभकर तिरेर १५ दिनभित्र फ्रिक्वेन्सीको लागि निवेदन लिएर आउन भनेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको १८०० ब्याण्डमा एनसेलले पाएको नौ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी फोरजी लगायतको सेवा सञ्चालनमा उपयोग हुन्छ। एनसेलले आफूसँग पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी नभएका कारण कम्पनीको क्षमताअनुसार सेवा विस्तार गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">फ्रिक्वेन्सी लिनकै लागि एनसेलले १५ पुसमा पूँजीगत लाभकरमध्ये चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा बुझाएर बाँकी पैसा किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा मागेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">आफूले तिर्नुपर्ने लाभकरमध्ये २० प्रतिशत रकम तिरेर १६ पुसमा एनसेलले फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइदिन भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको भए पनि त्यसमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको थिएन।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">एनसेलले के–कसरी बाँकी लाभकर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्नेबारे ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको विवरण भने खनालले खुलाउन मानेनन्।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">एनसेलको निवेदन परेपछि प्राधिकरणले एनसेलबाट लाभकर प्राप्त भए–नभएको जानकारी माग्दै ठूला करदाता सेवा कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो। ठूला करदाता सेवा कार्यालयले जवाफ पठाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज बोर्ड बैठक बोलाएको हो।</p>
<p style="text-align:justify">प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले <em>देखापढी</em>सँग भने, “ठूला करदाता सेवा कार्यालयबाट हाम्रो पत्रको जवाफ आएको छ। आज बस्ने बोर्ड बैठकमा उक्त जवाफ पेश गर्छौं।”</p>
<p style="text-align:justify">एनसेलले के–कसरी बाँकी लाभकर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ भन्नेबारे ठूला करदाता कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको विवरण भने खनालले खुलाउन मानेनन्।</p>
<p style="text-align:justify">युरोपियन कम्पनी टेलिया सोनेराबाट एनसेलको स्वामित्व मेलेसियन कम्पनी आजियाटाले खरीद गरेपछि त्यसबापत तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरको विवाद तीन वर्षदेखि चलिरहेको छ। गत भदौमा सर्वोच्च अदालतले उक्त कारोबारमा एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify">आईसीएसआईडीले उक्त विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर नअसुल्न ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो।</p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify">यता प्राधिकरणले भने पूँजीगत लाभकर नतिरे पनि एनसेललाई अक्सनमा भाग लिन दिएको थियो। तर, अक्सनपछि भने एनसेलले तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरेर मात्रै फ्रिक्वेन्सी बुझ्न आउन भनिएको थियो।</p>
<p style="text-align:justify">सर्वोच्च अदालतले एनसेलले नै पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि एनसेलले भने उक्त विवाद विश्व बैंकअन्तर्गतको इन्टरनेशनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टेन्ट डिस्प्युट(आईसीएसआईडी) मा पुर्‍याएको छ।</p>
<p style="text-align:justify">आईसीएसआईडीले उक्त विवादमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नेपाल सरकारलाई एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर नअसुल्न ‘अन्तरिम आदेश’ दिएको थियो। तर, ठूला करदाता सेवा कार्यालयले भने आईसीएसआईडीको आदेश बाध्यकारी नभएको भन्दै नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर असुलीको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो।</p>
<p style="text-align:justify"><strong>पढ्नुहोस्</strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4558" target="_blank">एनसेलले तिर्‍याे चार अर्ब ५० करोड लाभकर, बाँकी किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रतिबद्धता</a></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://www.dekhapadhi.com/news/4027" target="_blank">आईसीएसआईडीको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म एनसेलले पूँजीगत लाभकर नतिर्ने</a></strong></p>
<p style="text-align:justify"><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/4018" target="_blank">एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न आईसीएसआईडीको आदेश</a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3921" target="_blank"><strong>कर तिर्न आनाकानी गर्दै एनसेलले दिएको निवेदनमाथि आईसीएसआईडीमा सुनुवाइ, निर्णय आउन बाँकी</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3897" target="_blank"><strong>के सर्वोच्च अदालतले छुट दिएपछि पनि एनसेल कर तिर्न चाहँदैन ?</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/3468" target="_blank"><strong>एनसेललाई २२ अर्ब ४४ करोड लाभकर निर्धारण, १५ दिनभित्र तिर्न पत्राचार</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2690" target="_blank"><strong>यसरी आयकर ऐनको ‘गलत व्याख्या’ गरेर दिइयो १८ अर्ब छुट</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/2642" target="_blank"><strong>एनसेलले २१ अर्ब र विलम्ब शुल्कसहित ब्याज पनि तिर्नुपर्ने</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://dekhapadhi.com/news/2622" target="_blank">सर्वाेच्चले दियाे एनसेललाई १८ अर्ब छुट (फैसलाकाे पूर्णपाठसहित)</a></strong></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/1309" target="_blank"><strong>सुनुवाईको चरणमा पुग्यो एनसेलले नेपालविरुद्ध दिएको मुद्दा</strong></a></p>
<p><a href="https://dekhapadhi.com/news/479" target="_blank"><strong>एनसेल विरुद्धको मुद्दामा पउल फ्रेडल्याण्ड नेपालको मध्यस्थ नियुक्त</strong></a></p>
.jpg)
