Others

गृहपृष्ठ

लेखा समितिको निर्देशन- ‘एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिने प्रक्रिया तत्काल टुङ्ग्याएर प्रतिवेदन बुझाउनू’ (भिडिओसहित) काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई यथाशीघ्र फिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले लिलाम बढाबढमा फ्रिक्वेन्सी पाएको एनसेललाई तोकिएको फ्रिक्वेन्सी नदिँदा त्यसवापत आउने सरकारी राजस्व गुमिरहेको भन्दै तत्काल फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिको निर्णयमा भनिएको छ, “एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर कानूनअनुसार हुनेगरी तिरिरहेको यकिन गराउन र लिलाम बढाबढबाट छानिएको एनसेललाई यथाशीघ्र फ्रिक्वेन्सी वितरणको प्रक्रिया सम्पन्न गरी समितिमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।” एनसेलले बुझाउनुपर्ने २२ अर्ब ४४ करोड पूँजीगत रूपैयाँ लाभकरमध्ये चार अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मात्रै बुझाएको छ। एनसेलले बाँकी रकम बुझाउन केही समय माग गरेर ठूला करदाता कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो। त्यसै निवेदनमाथि निर्णय गर्दै चार किस्तामा बाँकी रकम बुझाउन पत्र पठाएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले बताए। <blockquote> एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर कहिलेसम्म कसरी तिर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसलाई दिने फ्रिक्वेन्सी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। </blockquote> एनसेलले सन् २०२० को जुन महीनासम्ममा पुरै कर तिर्नेगरी समय मागेको थियो। एनसेलले चार अर्ब ५४ करोड रूपैयाँको दरले २०२० को जुन महीनासम्ममा सबै रकम चुक्ता गर्ने समयअवधि मागेर बाँकी कूल १८ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ तिर्नेभन्दै समय मागेकाे छ। तर ठूला करदाता कार्यालयले त्यसकाे जवाफ नपठाएकाे अर्थमन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले जानकारी दिए। यसरी तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी नगर्दा एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकरमा १५ प्रतिशतका दरले व्याज र पाँच प्रतिशत जरिवाना पनि तिर्नुपर्छ। एनसेलले तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर कहिलेसम्म कसरी तिर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको कारण दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसलाई दिने फ्रिक्वेन्सी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। २ पुसमा प्राधिकरणले १८०० व्याण्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सीको लागि लिलाम बढाबढ गरेको थियो। त्यसमा एनसलले प्रतिमेगाहर्ज पाँच करोड ८० लाख रूपैयाँ तिर्नेगरी फ्रिक्वेन्सी हात पारेको थियो। त्यसैगरी, सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको ७००, २३०० र २६०० व्याण्डमा रहेको फ्रिक्वेन्सी उपयोग हुने वातावरण बनाउन पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। <blockquote> विभिन्न व्याण्डमा बाँकी रहेका दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढ गर्ने खाका तयार गर्न पनि प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। </blockquote> “उक्त व्याण्डमा उपयोग हुने उपकरण नेपाली बजारमा ल्याउन र त्यसको उपयोग गर्न हालसम्म कुनै योजना नभएकाले यस क्षेत्रमा भइरहेको तीब्र विकास र नव प्रवर्द्धनलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर विद्यमान कानून र कार्यविधिमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी लागू गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ”, समितिको निर्णयमा भनिएको छ। त्यसैगरी, २०६८ मा सार्वजनिक लेखा समितिले नै दिएको निर्देशनअनुसार विभिन्न व्याण्डमा बाँकी रहेका दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीको लिलाम बढाबढ गर्ने खाका तयार गर्न पनि प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। यसअघि नै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी थप प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण तयार गर्न पनि लेखा समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट उठाउन बाँकी रहेको रोयल्टी, इजाजत शुल्क, नविकरण दस्तुर, लाभकर लगायत सबै असुल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि आजको लेखा समितिको बैठकले गरेको छ।   <iframe frameborder="0" height="590" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/KwiVwQ8EnHw" width="960"></iframe>