Others

गृहपृष्ठ

हायात होटेलमा राज्यको ३०४ रोपनी जग्गा : सरकारको सेयर ३९.७७ बाट झारेर ९.०१ प्रतिशतमा सीमित काठमाडौं। बौद्धस्थित होटेल हायातको जग्गा विवादमा हस्तक्षेप गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय समितिले एक वर्षअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। सरकार र निजी समूहको संयुक्त लगानी रहेको होटेल हायातको सञ्चालक समितिले गैरकानूनी रूपमा सरकारको सेयर ३९ दशमलब ७७ प्रतिशतबाट नौ दशमल शून्य एक प्रतिशतमा झारिदिएपछि समितिले छानबिन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी आफूखुसी निर्णय गरेर राज्यलाई क्षति पुर्&zwj;याएको भन्दै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गत चैतमा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, तीन सय चार करोडको सम्पत्तिमा सरकारको सेयर ३० दशमलब ७६ प्रतिशत घट्दा पनि सरकार मौन बसेको छ। बौद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटेल हायात निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठको समूहले साझेदार बन्न सरकारलाई पनि सहमत गराएका थिए। ५ मंसिर ०४९ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा सेयरका रूपमा हायात होटेलमा लगानी गरेको थियो। यो जग्गाको मूल्य प्रतिआना ६२ हजार ५०० दरले १५ करोड मूल्यांकन गरिएको थियो। सो जग्गामा रहेका भौतिक संरचनाको थप दुई करोड पनि सरकारको तर्फबाट लगानी भएको थियो। शुरुआतमा सरकारले १७ करोड लगानी गर्दा सर्राफ समूहले १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहले १० करोड ३० लाख लगानी गरेका थिए। यसरी सरकारको ३९ दशमलब ७७ प्रतिशत तथा सर्राफ र श्रेष्ठ समूहको ६० दशमलब २३ प्रतिशत सेयरबाट होटेल निर्माण सुरु भएको थियो। होटेल सञ्चालन गर्न सरकारको तारागाउँ विकास समितिबाट तीनजना, सर्राफ र श्रेष्ठ समूहबाट पाँचजना र स्वतन्त्र एकजना गरी नौजनाको समिति गठन गरिएको थियो। सांस्कृतिक केन्द्रसहितको होटेल निर्माण गर्न १५० रोपनी जग्गा अपर्याप्त हुने भन्दै ५ जेठ ०५१ मा सरकारको थप १५४ रोपनी जग्गा पनि हायातले लिजमा लिने निर्णय भएको थियो। प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले १३४ रोपनी २९ वर्षका लागि होटेललाई दिने सम्झौता भएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ। सरकार र निजी सञ्चालकहरूबीच समझदारी (एमओयू) हुँदा होटेलमा एक अर्ब ३० करोड लगानी गर्ने निश्चित भएको थियो। १५० रोपनी जग्गा र संरचना बिक्री तथा १५४ रोपनी जग्गा लिजमा दिएबापत सरकारको ३९ दशमलब ७७ प्रतिशत सेयर कायम हुनुपर्ने थियो। तर, होटेलको लगानी तीन अर्ब चार करोड पुगेको भनेर सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले सरकारको लगानी अहिले नौ दशमलब शून्य एक प्रतिशतमा झारिदिएका छन्। होटेलको लगानी बढाउँदा महत्वपूर्ण साझेदार सरकारसँग सहमति लिएका छैनन्। त्यति मात्र होइन, यसरी लगानी थप्न ल्याइएको पुँजीको कारोबार पनि देखाउन सकेका छैनन्।