काठमाडाैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा रोजगारीको दीर्घकालीन प्रबन्धसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
कांग्रेसले मुलुकभित्र रोजगारीका अथाह सम्भावनालाई खोजेर रोजगारीको दीर्घकालीन प्रबन्धतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने जनाउँदै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सो प्रस्ताव सदनमा आज दर्ता गराएको हो।
प्रस्तावको प्रस्तावकमा सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला (पन्त) एवं समर्थकमा सांसदद्वय सञ्जयकुमार गौतम र रङ्गमति शाही रहेकाे कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समस्या परेको युवालाई प्रदान गरिने राहत प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन, सरोकारवाला तथा सर्वपक्षीय छलफलमार्फत् वैदेशिक रोजगारीका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि उक्त प्रस्ताव छलफल गर्नुपर्ने उनकाे तर्क छ।
यसैगरी रोजगारीका क्रममा बिरामी भएका युवाको उचित उपचार र आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, मलेसिया सरकारसँग गरिएको सम्झौताअनुसार शून्य लागतमा नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउन सरकारले नै मलेसियाली कम्पनीसँग सीधा संवादमार्फत् रोजगारी सुनिश्चित गर्न छलफल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। रासस
" /> काठमाडाैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा रोजगारीको दीर्घकालीन प्रबन्धसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।कांग्रेसले मुलुकभित्र रोजगारीका अथाह सम्भावनालाई खोजेर रोजगारीको दीर्घकालीन प्रबन्धतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने जनाउँदै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सो प्रस्ताव सदनमा आज दर्ता गराएको हो।
प्रस्तावको प्रस्तावकमा सांसद डा. डिला सङ्ग्रौला (पन्त) एवं समर्थकमा सांसदद्वय सञ्जयकुमार गौतम र रङ्गमति शाही रहेकाे कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समस्या परेको युवालाई प्रदान गरिने राहत प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन, सरोकारवाला तथा सर्वपक्षीय छलफलमार्फत् वैदेशिक रोजगारीका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि उक्त प्रस्ताव छलफल गर्नुपर्ने उनकाे तर्क छ।
यसैगरी रोजगारीका क्रममा बिरामी भएका युवाको उचित उपचार र आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, मलेसिया सरकारसँग गरिएको सम्झौताअनुसार शून्य लागतमा नेपाली कामदारलाई मलेसिया पठाउन सरकारले नै मलेसियाली कम्पनीसँग सीधा संवादमार्फत् रोजगारी सुनिश्चित गर्न छलफल गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। रासस
">