Others

गृहपृष्ठ

प्रहरी नेतृत्वलाई जोगाउँदै तल्ला तहकालाई मात्रै कारबाही गर्न गृहको निर्देशन काठमाडौं। ५ असारमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही जिल्ला ईन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीको ‘फेक इन्काउन्टर’मा मारिए। प्रहरीले पौडेल भिडन्तमा मारिएको दाबी गरे पनि मृतकका परिवारजन र अन्य मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर मारेको दाबी गरे। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमै प्रहरीसँगको भिडन्तमा पौडेल मारिएको दाबी गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित राजपाले समेत प्रहरीले हत्या गरेको भन्दै छानबिनको मागसहित संसद अवरुद्ध गरे। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहितका विभिन्न मानवअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाले पनि घटनाको स्थलगत छानबिन गरे। ५ कात्तिकमा आयोगले पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भन्दै संलग्नलाई कारबाहीको सिफारिस गर्&zwj;यो। आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशन र प्रदेश २ को प्रहरी कार्यालयको समेत समन्वयमा परिचालित भएका प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बल प्रयोग गर्दै ९ राउण्ड गोली हानेर पौडेलको हत्या गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रहरीले दाबी गरेजस्तो भिडन्त भएको वा आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपरेको अवस्था नदेखिएको तथा घटनाको प्रकृति र संकलित प्रमाणबाट पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारिएको आयोगको निष्कर्ष थियो। प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको, लासजाँच प्रकृति मुचुल्का तयार पार्दा 'मेडिको लिगल' दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो। आयोगले घटनामा प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।  <blockquote> राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार कुमार पौडेलको हत्याको जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको नै हुन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा हत्या भएको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले उल्लेख गरे पनि सरकारले नेतृत्वकर्तालाई भने कुनै कारबाही गरेको छैन। </blockquote> आयोगको सिफारिसअनुसार गृह मन्त्रालयले कुमार पौडेलको ‘फेक इन्काउन्टर’मा संलग्न प्रहरीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरेर फौजदारी मुद्दा चलाउन निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले १९ माघमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्रहरी निरीक्षक कृष्णप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगकै सिफारिसअनुसार गृहले प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायव निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का उठाउँदा त्रुटिपूर्ण काम गरेको भन्दै सचेत गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले घटनामा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई मात्रै कारबाही गर्न भनेको छ। तर, आयोगले भने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशन र प्रदेश २ को प्रहरी कार्यालयको समेत समन्वयमा परिचालित भएका प्रहरीले हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। कुमार पौडेलको इन्काउन्टरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट र प्रदेश २ को प्रहरी कार्यालयका कर्मचारीको समेत संलग्नता पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई निर्देशन दिने प्रहरी नेतृत्वलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, गृह मन्त्रालयले भने घटनामा संलग्न भएका प्रहरीलाई मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। घटनास्थलमा खटिएका प्रहरीले नेतृत्वकै आदेश पालना गरी पौडेलको हत्या गरेको भए पनि नेतृत्वको जवाफदेहिता भने खोजिएको छैन। आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार कुमार पौडेलको हत्याको जिम्मेवारी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको नै हुन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा हत्या भएको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले उल्लेख गरे पनि सरकारले नेतृत्वकर्तालाई भने कुनै कारबाही गरेको छैन। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले घटनास्थलमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न प्रदेश २ को प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। “गृहको पत्रपछि हामीले कानूनअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन मातहतको निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छौं”, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेस थापा क्षेत्रीले भने, “प्रदेश २ को प्रहरी कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लालाई नै निर्देशन दिएर प्रक्रिया अघि बढ्छ।” गृह मन्त्रालयको निर्देशनले हत्याको आदेश दिने प्रहरी अधिकारी भने उम्किने देखिएको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–२ बस्ने कुमार पौडेलको लालवन्दी नगरपालिका–१ स्थित लखन्देही जंगल नजिक पर्ने कच्ची सडकको बाँसघारी मुनि हत्या गरिएको थियो।